‘Nari 2025’ Report: देशात महिलांशी संबंधित गुन्हेगारीचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत. महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर नुकताच एक नारी २०२५ अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. देशातील ३१ शहरांमधील १२,७७० महिलांशी झालेल्या संभाषणाच्या आधारे तयार केलेल्या या अहवालात काही धक्कादायक बाबी आढळून आल्या आहेत. यात शहरी भागात ४०% महिलांनी आपण असुरक्षित असल्याचे वाटत असल्याचे म्हटले आहे.
संध्याकाळच्या वेळी, रात्रीच्या वेळी रस्त्यांवर रस्त्यांवर प्रकाश नसणे आणि पोलिसांच्या अनुपस्थितीमुळे महिलांमधील असुरक्षितेची भावना आणखी वाढल्याचे नोंदवण्यात आले आहे. या अहवालानुसार, महिला अनेकदा सार्वजनिक ठिकाणी छेडछाड, टक लावून पाहणे आणि अश्लील टिप्पण्यांना बळी पडतात. याचा त्यांच्या मानसिक आणि सामाजिक जीवनावर परिणाम होतो.
‘नारी २०२५’ अहवालात, महिला शाळा, महाविद्यालये, कार्यालये, बस, महानगरे आणि बाजारपेठांमध्ये असुरक्षित वाटतात. अनेक वेळा महिला या छळाविरुद्ध निषेध करतात, परंतु अनेक महिला बदनामीच्या भितीने शांत राहतात.
नारी २०२५ च्या अहवालानुसार, महिलांसाठी सर्वात असुरक्षित शहरांच्या यादीत रांची हे शहर पहिल्या स्थानावर आहे. याठिकाणी ४४ टक्के महिलांनी असुरक्षितेची भावना व्यक्त केली आहे. रांची नंतर श्रीनगर, कोलकाता, दिल्ली, फरीदाबाद, पटना आणि जयपूरमधील महिलांनी असुरक्षित असल्याचे म्हटले आहे. दिल्ली आणि फरीदाबादमधील सुमारे ४२% महिला असुरक्षिततेच्या भावनेने झुंजत आहेत.
याशिवाय, कोहिमा हे सर्वात सुरक्षित शहर म्हणून असल्याची नोंद या अहवालात करण्यात आली आहे. याठिकाणी ८०% पेक्षा जास्त महिलांनी सुरक्षित वाटत असल्याचे म्हटले आहे. सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या इतर शहरांमध्ये विशाखापट्टणम, भुवनेश्वर, ऐझवाल, गंगटोक, इटानगर आणि मुंबई यांचा शहरांचा समावेश आहे. या शहरांमधील सुमारे ७० टक्के महिलांनी त्यांचे शहर सुरक्षित असल्याची प्रतिक्रीया दिली आहे.
नारी २०२५ च्या अहवालात भारतात महिलांची सुरक्षा अजूनही एक मोठे आव्हान असल्याचे नमुद करण्यात आले आहे. जेव्हा एखादी मुलगी नोकरीसाठी किंवा शिक्षणासाठी तिच्या शहराबाहेर जाते तेव्हा तिचे कुटुंब नेहमीच तिच्या सुरक्षिततेबद्दल चिंतित असते. महिलांसाठी रस्त्यावर चालणे, सार्वजनिक वाहतुकीत प्रवास करणे किंवा रात्री बाहेर जाणे हे मानसिक ओझे बनत चालले आहे, असे ‘नारी २०२५’ अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अहवालानुसार, “केवळ कायदे करणे पुरेसे नाही, तर त्यांची योग्य अंमलबजावणी आणि सामाजिक जागरूकता तितकीच महत्त्वाची आहे.” महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न हा केवळ शासनाचा नाही, तर संपूर्ण समाजाचा असल्याचेही यात अधोरेखित करण्यात आले आहे. अहवालात सरकार आणि समाज या दोघांनाही इशारा देण्यात आला आहे की, महिलांच्या सुरक्षेसाठी ठोस आणि व्यापक पावले उचलली नाहीत, तर येत्या काळात परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते.
.png "Videos"){kind=small}
