छगन भुजबळांचा आनंद टिकला नाही फार; बेनामी व्यवहार प्रकरणी खटला सुरु

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

प्राप्तिकर विभागाच्या तक्रारीवरून विशेष न्यायालयाने समन्स बजावले तेव्हा भुजबळ यांनी उच्च न्यायालयात समन्स आव्हान दिले. न्यायालयाने २०१६ च्या कायद्याच्या कक्षेबाहेर मालमत्ता येत असल्याचा युक्तिवाद मान्य करत खटला फेटाळून लावला. प्राप्तिकर विभागाने सांगितले की हा खटला गुणवत्तेच्या आधारे नाही तर केवळ तांत्रिक कारणांमुळे रद्द करण्यात आला आहे. विभागाने खटला पुन्हा सुरू करण्याची विनंती केली, ही विनंती खासदार-आमदार विशेष न्यायालयाने मंजूर केली. अशाप्रकारे, भुजबळांच्या अडचणी पुन्हा एकदा वाढल्या आहेत. बदलत्या काळाशी जुळवून घेण्यात आणि त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची दिशा बदलण्यात पारंगत असलेले भुजबळ यांनी आतापर्यंतच्या प्रत्येक संकटातून मार्ग काढला आहे. महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात दोन वर्षे तुरुंगात राहिल्यानंतर भुजबळांची राजकीय कारकिर्द संपेल असे लोकांना वाटत होते, परंतु ते पुन्हा जोरदारपणे उभे राहिले आहेत. ज्यांनी त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते त्यांच्यासोबत बसण्याचा करिष्मा त्यांनी दाखवला.

नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

आता हे प्रकरण किती लांबणार आणि ते सोडवण्यासाठी भुजबळ कोणता मार्ग अवलंबतील याबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली आहे. राजकारणात कोण कोणत्या युक्त्या करत राजकारण करत आहे हे समजणे कठीण आहे. भुजबळ हे ओबीसींमध्ये मराठा आरक्षण देऊ नये यासाठी सरकारवर दबाव आणत आहेत. गरज पडल्यास त्यांनी मोठ्या ओबीसी निषेधाचा इशारा दिला होता. भुजबळ यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे, त्यांना कोण कोंडीत पकडण्याचा आणि अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करत आहे हे काळानुसार उघड होईल. तोपर्यंत, त्यांच्याशी आणि इतर महायुतीतील मंत्र्यांशी संबंधित कोणते जुने प्रकरणे उघडकीस येतात ते पहावे लागेल!

लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे

संबंधित बातम्या