नागरिकत्वाबाबत निर्णय घेणं हा गृहमंत्रालयाचा अधिकार; बिहार निवडणुकीचा नवीनच थरार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने बिहारमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) ला सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली आहे परंतु काही लक्षणीय मुद्दे उपस्थित केले आहेत. या मुद्द्यांचा विचार करावा लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने बिहारमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) ला परवानगी दिली असली तरी, काही महत्त्वाचे मुद्दे देखील उपस्थित केले गेले आहेत जसे की बिहारमध्ये मतदार यादीच्या पुनरावृत्तीमध्ये नागरिकत्वाचा मुद्दा का उपस्थित केला जात आहे? हा निवडणूक आयोगाचा अधिकार नाही, तर तो गृह मंत्रालयाच्या अधिकार क्षेत्रात येतो. दुसरा प्रश्न वेळेचा आहे की जर नागरिकत्व तपासायचे असेल तर ते पाऊल आधीच उचलायला हवे होते. ज्या लोकांची नावे मतदार यादीतून वगळता येतील त्यांना त्याविरुद्ध अपील करण्याची वेळ आणि योग्य संधी मिळणार नाही आणि निवडणुका येतील.

सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांना आश्वासन दिले की, कोणालाही त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय मतदार यादीतून वगळले जाणार नाही. मतदार यादी पुनरावृत्तीमध्ये योग्य प्रक्रिया अवलंबण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने भर दिला आणि म्हटले की एसआयआर हा केवळ बिहार राज्याच्या मतदार यादीचा प्रश्न नाही तर तो सार्वत्रिक मताधिकाराचा प्रश्न आहे. प्रक्रिया योग्य असेल पण निवडणूक आयोगाची वेळ चुकीची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कागदपत्रांच्या यादीत आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि मतदाराचे फोटो असलेले ओळखपत्र समाविष्ट करण्यास सांगितले. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे आणि लोकशाही आणि मतदानाच्या अधिकाराच्या मुळाशी जातो.

नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा 

मतदार ओळख पटवण्यासाठी कागदपत्रांच्या यादीत आधार, रेशन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र समाविष्ट करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली. १० जुलै २०२५ पर्यंत, बिहारमध्ये ११,४८,९८,४४० आधार कार्ड तयार करण्यात आले, जे राज्याच्या ८८ टक्के लोकसंख्येला व्यापतात. त्याच तारखेपर्यंत, बिहारमध्ये १,७९,०७,३१९ रेशनकार्ड होते. फोटो असलेल्या मतदार ओळखपत्रांचा विचार केला तर, बिहारमधील ७.८९ कोटी लोकांकडे ते आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारले की निवडणूक आयोगाने दिलेले आधार कार्ड आणि मतदार छायाचित्र ओळखपत्र हे एसआयआरसाठी वैध कागदपत्रे का मानले जात नाहीत? ज्या प्रकारची कागदपत्रे मागितली जात आहेत, ती कोणीही लगेच सादर करू शकत नाही. मतदार यादी पुनरीक्षणाच्या मुद्द्यावर निवडणूक आयोगाचे वकील राकेश द्विवेदी म्हणाले की, बिहारमधील ६० टक्के मतदारांनी त्यांची ओळख पडताळली आहे आणि कोणालाही त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय मतदार यादीतून वगळले जाणार नाही.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

स्थलांतरित कामगारांची समस्या

बिहारमधील लाखो लोक रोजगारासाठी देशातील इतर राज्यात जातात. त्यांचे काम सोडून परतणे आणि त्यांचा जन्म दाखला किंवा शाळेचा दाखला शोधणे त्यांच्यासाठी सोपे नाही. स्थलांतरित कामगारांसमोर प्रश्न आहे की मतदानाशी संबंधित कागदपत्रे शोधायची की त्यांची नोकरी शोधावी. त्यांच्याकडे आधार किंवा मतदार कार्ड आहे पण ते इतर कागदपत्रांबद्दल कधीच गंभीर नव्हते. बिहारच्या ग्रामीण भागात, लोक अजूनही जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी प्रयत्न करत नाहीत आणि त्यांना त्याचे महत्त्व देखील माहिती नाही. तथापि, मतदारांना वाटण्यात आलेल्या आधीच भरलेल्या फॉर्ममध्ये आधार क्रमांक आणि मतदार कार्डची माहिती असते.

मतदानासाठी मतदाराची ओळख पटवणे आवश्यक आहे परंतु निवडणूक आयोगाने ते गुंतागुंतीचे केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ जुलै रोजी होणार आहे. मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी १० विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसह कोणत्याही याचिकाकर्त्याने केलेली नाही. निवडणूक आयोगाचा युक्तिवाद असा आहे की मतदार यादीत नावे समाविष्ट करण्यासाठी किंवा काढून टाकण्यासाठी सुधारणा आवश्यक आहे. जर ते नसेल, तर हे काम कोण करेल?

लेख-चंद्रमोहन द्विवेदी

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे