बांग्लादेशपाठोपाठ ‘या’ देशात राजकीय भूकंप; सुप्रीम कोर्टाने केली पंतप्रधानांची हकालपट्टी

पिचिट चुएनबान यांच्या नियुक्तीतविरुद्ध कोर्टात दाद मागण्यात आली होती. त्या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी ९ न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन करण्यात आले होते.

गेल्या काही वर्षांमध्ये आपण श्रीलंका,नेपाळ, आता नुकताच बांग्लादेशमध्ये राजकीय भूकंप पाहायला मिळाला. राजकीय भूकंप झाल्यानंतर तिथे निर्माण झालेली परिस्थिती देखील किती भयंकर होती हे संपूर्ण जगणे पाहिले आहे. आशिया खंडातील अजून एका देशात राजकीय उलथापालथ पाहायला मिळत आहे. ही घटना थायलंडमध्ये घडली आहे. मात्र या ठिकाणी कोणताही संघर्ष झालेला नाही. तर कायद्याने राजकीय उलथापालथ घडली आहे. थायलंडच्या घटनात्मक सुप्रीम कोर्टाने चक्क देशाच्या पंतप्रधानांना त्यांच्या पदावरून हटविले आहे. हे नक्की प्रकरण काय आहे? त्याबद्दल जाणून घेऊयात.

थायलंडच्या घटनात्मक सुप्रीम कोर्टाने पंतप्रधान श्रेथा थाविसीन यांची हकालपट्टी केली आहे. त्याआधी आठवड्यापूर्वी थायलंडच्या कोर्टाने विरोधी पक्ष बरखास्त केला होता. त्यामुळे सत्तेत असलेले सरकार पण चिंतेत होते. मात्र एका घटनेच्या सुनावणीत कोर्टाने ५-४ अशा बहुमताने पंतप्रधान श्रेथा थाविसीन याना पदावरून हटविले आहे.

नेमके प्रकरण काय?

श्रेथा थाविसीन यांनी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांच्या मंत्रिमंडळात एका वकिलाची नियुक्ती केली. मात्र त्या वकिलावर गुन्हेगारीचे आरोप होते. यामुळे थायलंडच्या घटनात्मक कोर्टाने पंतप्रधान श्रेथा थाविसीन यांनी नवीन सदस्य नियुक्तीच्या नियमांमध्ये हलगर्जीपणा तसेच त्या नियमांचे उल्लंघन केल्याने दोषी ठरवले. पिचिट चुएनबान या वकिलाची नियुक्ती पंतप्रधान श्रेथा थाविसीन यांनी केली होती. त्यासाठी मंत्रिमंडळात देखील बदल करण्यात आला होता.

पिचिट चुएनबान यांच्या नियुक्तीतविरुद्ध कोर्टात दाद मागण्यात आली होती. त्या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी ९ न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन करण्यात आले होते. या खंडपीठाने ५-४ या बहुमताने निर्णय देत थायलंडच्या पंतप्रधानांची हकालपट्टी केली आहे. आता संसद नवीन पंतप्रधानांची नियुक्ती केली जात नाही तोवर, मंत्रिमंडळ हंगामी सरकार म्हणून काम पाहणार आहे.