राज्यातील खेळाडूंसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; ‘सुवर्ण’पदक विजेत्याला मिळणार ‘इतक्या’ कोटींचे बक्षीस

राज्यात लवकरच विधानसभा निवडणूक होणार आहे. निवडणुकीसाठी कोणत्याही दिवशी आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. त्यातच आज राज्य सरकारची कॅबिनेट बैठक पार पडली. एकाच आठवड्यात मंत्रिमंडळाची दुसरी बैठक झाली आहे.

मुंबई: राज्यात लवकरच विधानसभा निवडणूक होणार आहे. निवडणुकीसाठी कोणत्याही दिवशी आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. त्यातच आज राज्य सरकारची कॅबिनेट बैठक पार पडली. एकाच आठवड्यात मंत्रिमंडळाची दुसरी बैठक झाली आहे. राज्य सरकारने या कॅबिनेट बैठकीत तब्बल ४१ निर्णयांना मंजूरी दिली आहे. यात राज्य सरकारने महाराष्ट्राचे नाव उज्वल करणाऱ्या खेळाडूंना आणि त्यांचे प्रशिक्षक यांच्या पारीतोषिकाच्या रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आज झालेल्या राज्य सरकारच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत राज्यातील खेळाडूंसाठी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. ऑलिंपिक, पॅराऑलिंपिक स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकलेल्या खेळाडूंना पाच कोटी, रौप्य पदकासाठी तीन कोटी, कांस्य पदकासाठी दोन कोटी रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येणार आहे. तर त्यांच्या प्रशिक्षकांना पन्नास लाख, तीस लाख आणि वीस लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने ऑलिंपिक, वर्ल्ड चॅम्पियनशिप, एशियन गेम्स , कॉमनवेल्थ गेम्स, युथ ऑलिंपिक खेळाडूंच्या बक्षिसाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे.

वर्ल्ड चॅम्पियनशिप स्पर्धेसाठी सुवर्णपदक जिंकलेल्या खेळाडूंसाठी तीन कोटी, रौप्य पदकासाठी दोन कोटी, कांस्य पदकासाठी एक कोटी रूपये दिले जाणार आहेत. तर त्यांच्या मार्गदर्शकांना अनुक्रमे दहा लाख, वीस लाख आणि दहा लक्ष रुपयांचे पारितोषिक दिले जाणार आहे. दरम्यान राज्य सरकारने आज झालेल्या बैठकीत राज्यातील खेळाडूंसाठी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.

See more

#मंत्रिमंडळ_निर्णय

✅ राज्यातील अकृषिक कर पूर्णपणे माफ

✅ महसूल न्यायाधीकरणाच्या अध्यक्ष व सदस्यांसाठी जाहिरातीद्वारे अर्ज मागवणार

✅ दौंड येथे बहुउद्देशीय सभागृह नाट्यगृहासाठी शासकीय जमीन

✅ त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील किकवी प्रकल्पाच्या कामास गती देणार

✅ टेंभू उपसा सिंचन…

— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) October 4, 2024

कॅबिनेट बैठकीत कोणते निर्णय घेण्यात आले? 

राज्यातील अकृषिक कर पूर्णपणे माफ

महसूल न्यायाधीकरणाच्या अध्यक्ष व सदस्यांसाठी जाहिरातीद्वारे अर्ज मागवणार

दौंड येथे बहुउद्देशीय सभागृह नाट्यगृहासाठी शासकीय जमीन

त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील किकवी प्रकल्पाच्या कामास गती देणार

टेंभू उपसा सिंचन योजनेस स्व अनिल भाऊ बाबर यांचे नाव

पूर्णा नदीवर दहा साखळी बंधाऱ्यांच्या कामांना गती देणार; सिल्लोड मधील जमिनीला सिंचन

प्राचीन व ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान केल्यास आता दोन वर्षाचा तुरुंगवास, एक लाख दंडाची तरतूद

राज्यातील खेळाडूंसाठीच्या पारितोषिकांचा रकमेत वाढ

राज्यातील आणखी १०४ आयटीआय संस्थांचे नामकरण

संत भगवान बाबा ऊसतोड कामगार अपघात विमा योजना राबवणार

लहान जलविद्युत प्रकल्पासाठी बांधा वापरा हस्तांतरण धोरण

कोकण पुणे विभागासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या दोन कंपन्या

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना

राज्यात आरोग्य क्षेत्रात उत्कृष्टता केंद्र

जैन समाजासाठी अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ

महाराष्ट्र भूजलाशयीन मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ

आजरा तालुक्यातील वेळवट्टी, गवसे, घाटकरवाडी बंदिस्त पाईपलाईन टाकणार

बंजारा, लमाण तांड्यात ग्रामपंचायतसाठी लोकसंख्येची अट शिथिल

कागल येथील सागावमध्ये नवीन शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय

महाराष्ट्र सागरी मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करणार

कुडाळ तालुक्यातील डोंगरेवाडीत साठवण तलाव

बारी, तेली, हिंदू खाटीक, लोणारी समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळे

गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना कायमस्वरूपी राबवणार; २६०४ कोटीस मान्यता

राज्यात हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क स्थापन करणार. १ लाख ६० हजार कोटींचे गुंतवणूक अपेक्षित

उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित अतिविशाल प्रकल्प योजनेत सुधारणा; अधिकाधिक प्रकल्पांना प्रोत्साहन

राळेगण सिद्धी येथील उपसा सिंचन योजनेचे सक्षमीकरण

शिरोळ तालुक्यातील गावांमध्ये भूमिगत चर योजना राबवणार

बौद्ध समाजातील सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थांना दहा लाखांपर्यंत अनुदान योजना

सोलापूर ते मुंबई हवाई मार्गासाठी व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग देणार

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे व्यवसायरोध भत्ता देणार

डेक्कन कॉलेज, गोखले संस्था, टिळक महाराष्ट्र मधील कर्मचाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजना

वडाळा सॉल्ट पॅनमधील भूखंड शैक्षणिक कारणांसाठी

रमाई आवास, शबरी आवास योजनेतील घरकूल अनुदानात वाढ