सरकारने सेट केली डेडलाइन, 1 एप्रिलपासून विना रजिस्ट्रेशन विकले जाणार नाहीत SIM Card

बनावट सिमकार्डची विक्री रोखण्यासाठी सरकारने सिम कार्ड डीलर्सचे व्हेरिफिकेशन अनिवार्य केले आहे. याची मुदत वाढवण्यात आली असून 1 एप्रिल 2025 पासून, केवळ रजिस्टर्ड डीलर्स सिम कार्ड विकू शकतील.

बनावट सिमकार्डची विक्री रोखण्यासाठी सरकारने सिम कार्ड डीलर्सचे व्हेरिफिकेशन आता अनिवार्य केले आहे. याची मुदत 2 महिन्यांनी वाढवून 31 मार्च 2025 करण्यात आली आहे. म्हणजेच 31 मार्च 2025 पर्यंत सिम कार्ड डीलर्सनी त्यांची डीलरशिप सरकारकडे रजिस्ट्रेशन केली नाही तर ते 1 एप्रिल 2025 पासून सिम कार्ड विकू शकणार नाहीत. दूरसंचार विभागाने म्हणजेच DoT ने मोबाईल फोन ऑपरेटर्सच्या फ्रँचायझी, एजंट आणि डिस्ट्रीब्यूटर्स त्वरित रजिस्ट्रेशन करण्याचा सल्ला दिला आहे.

आम्ही तुम्हाला सांगतो, सरकारने ऑगस्ट 2023 मध्ये सिम कार्ड डीलर्सचे व्हेरिफिकेशन अनिवार्य केले होते. सरकारने सर्व फ्रँचायझी, पॉइंट ऑफ सेल (PoS) एजंट आणि डिस्ट्रीब्यूटर्स आणि टेलिकॉम ऑपरेटर्सना रजिस्ट्रेशनसाठी 12 महिन्यांची मुदत देऊ केली होती. तथापि, दूरसंचार कंपन्यांनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूर्ण करण्यासाठी DoT ने ही मुदत अनेकदा वाढवली आहे.

काय आहे अंतिम तारीख?

ईटीच्या अहवालानुसार, रिलायन्स जिओ, एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडिया सारख्या खाजगी दूरसंचार कंपन्यांनी 31 मार्चपर्यंत त्यांच्या एजेंट्स आणि डिस्ट्रीब्यूटर्सचे रजिस्ट्रेशन पूर्ण केले होते, परंतु सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेडने (BSNL) सरकारकडे आणखी वेळ मागितला होता. बीएसएनएलने सांगितले की, त्यांना त्यांच्या सॉफ्टवेअर इश्यू ठीक करण्याची आवश्यकता आहे. अशा स्थितीत त्यांना आणखीन काही वेळ वाढवून हवा आहे.

विना रजिस्ट्रेशन विकले जाणार नाहीत सिम कार्ड

DoT ने एक अधिसूचना जारी केली आहे ज्यात म्हटले आहे की, केवळ ते PoS कस्टमर्स इनरोल आणि नवीन सिम कार्ड विकू शकतात जे 1 ऑगस्ट 2023 च्या DoT गाइडलाइननुसार रजिस्टर्ड आहेत. यामुळे बनावट सिमकार्डच्या विक्रीला आळा घालण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.

नियम मोडल्यास मिळेल शिक्षा

सरकारला विश्वास आहे की, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अनिवार्य केल्यानंतर त्या PoS ना (Point-of-Sale) काढून टाकण्यात मदत होईल, जे फ्रॉड सिम कार्ड इश्यू करत आहेत. देशभरात सुमारे 4 ते 6 लाख प्राइवेट टेलकोस PoS आहेत. बीएसएनएलचे नंबर थोडे कमी आहेत. सरकारच्या मते, PoS आणि टेलिकॉम ऑपरेटर यांच्यात लिखित करार असावा. PoS कोणत्याही बेकायदेशीर कृतीत सहभागी असल्यास, त्याला तीन वर्षांसाठी ब्लॅक यादीत टाकले जाईल.