GST tax Change: AC, फ्रीज आणि TV सह हे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स झाले स्वस्त, वाचा संपूर्ण यादी
भारतात आजपासून म्हणजेच 22 सप्टेंबरपासून जीएसटी 2.0 हा एक नवीन कर स्लॅब लागू केला जात आहे. 3 सप्टेंबर रोजी जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत 5% आणि 18% असे दोन जीएसटी दर लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. 12% आणि 28% दर जीएसटी यादीतून काढून टाकण्यात आले आहेत. याऐवजी 40% हा तिसरा जीएसटी दर लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. हा कर लक्जरी वस्तूंवर जोडला जाणार आहे. तसेच सर्वसामान्यांसाठी आवश्यक असणाऱ्या रोजच्या वापरातील अनेक वस्तू टॅक्स फ्री करण्यात आल्या आहेत.
iPhone 17 Vs iPhone 16: हे 5 मोठे बदल आणि लोकं बनले नव्या आयफोन सिरीजचे दीवाने! जाणून घ्या सविस्तर
सरकारने लागू केलेल्या या नवीन कर स्लॅबचा सर्वात जास्त परिणाम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्सवर होणार आहे. सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने अनेक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्सवरील जीएसटी दर कमी केले आहेत. त्यामुळे आता टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज आणि किचन अप्लायंसेज सारख्या वस्तूंच्या किंमती आधीपेक्षा आणखी स्वस्त झाल्या आहेत. तज्ज्ञांनी सांगितलं आहे की, सणासुदीच्या आधी घेतलेल्या या निर्णयामुळे बाजारपेठेत विक्री वाढण्यास मोठी मदत होऊ शकते आणि ग्राहकांना मोठा दिलासाही मिळेल. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
पूर्वी 28% च्या स्लॅबमध्ये येणाऱ्या अनेक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आता 18% च्या स्लॅबमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. यामध्ये टेलिव्हिजन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, व्हॅक्यूम क्लीनर आणि कूलर यांचा समावेश आहे. टॅक्स रेट कमी झाल्यामुळे या वस्तूंच्या किंंमतीमध्ये 8 ते 10 टक्क्यांची घसरण झाली आहे.
जीएसटी दरात कपात करण्यात आल्यानंतर आता मिक्सर-ग्राइंडर, जूसर, माइक्रोवेव आणि अनेक किचन अप्लायंसेजच्या किंमती देखील काही प्रमाणात कमी झाल्या आहेत. यासोबतच मोबाइल चार्जर आणि इतर मोबाइल एक्सेसरीज देखील आता कमी किंमतीत उपलब्ध होणार आहेत. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा फायदा होणार आहे.
नवीन दरांचा मोबाईल आणि लॅपटॉपवर कोणताही परिणाम होणार आहे. या गॅझेट्सच्या खरेदीवर आधीसारखंच 18 टक्के कर आकारला जाणार आहे. याचं कारण म्हणजेच मोबाइल आणि लॅपटॉप मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्या आधीपासून प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीमचा लाभ घेत आहेत. तथापि, आयात शुल्क समायोजनानंतर, हे 18% कर स्लॅबमध्ये ठेवण्यात आले. आता यावरील कर कमी करणे हा तोट्याचा प्रस्ताव ठरू शकतो.
.png "Videos"){kind=small}
