SIM Card Blocked: केंद्र सरकारची मोठी कारवाई! 80 लाख सिमकार्ड अचानक ब्लॉक; का घेतला हा निर्णय?

भारत सरकारने बनावट सिमकार्डवर मोठी कारवाई केली आहे. सरकारने सायबर गुन्ह्यात थेट सहभागी असलेले 6.78 लाख मोबाईल नंबर देखील ब्लॉक केले आहेत. सायबर क्राईम हेल्पलाइन 1930 ने 10 लाख लोकांच्या तक्रारींचे निराकरण केलं आहे.

सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी भारत सरकारने बनावट सिमकार्डवर मोठी कारवाई केली आहे. डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. बेकायदेशीर कामांमध्ये या सिमकार्डचा वापर रोखणे हा त्याचा उद्देश आहे.

भारत सरकारने बनावट सिमकार्डवर मोठी कारवाई केली आहे. सरकारने 80 लाखांहून अधिक बनावट सिमकार्ड ब्लॉक केले आहेत. ही सिमकार्ड बनवण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर करण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे या बनावट सिमकार्डवर कारवाई करत ब्लॉक करण्यात आली आहेत. या कारवाईसाठी सरकारने एआयची मदत घेतली आहे. एआयच्या मदतीने दूरसंचार विभागाने हे बनावट सिमकार्ड ओळखून बंद केले आहेत. सरकारने केलेल्या या कारवाईमुळे सायबर गुन्हे रोखण्यास मदत होणार आहे. (फोटो सौजन्य – pinterest)

बनावट सिमकार्ड व्यतिरिक्त, सरकारने सायबर गुन्ह्यात थेट सहभागी असलेले 6.78 लाख मोबाईल नंबर देखील ब्लॉक केले आहेत. हे पाऊल डिजिटल फसवणुकीवर व्यापक कारवाईचा एक भाग आहे. दूरसंचार विभागाने बनावट कागदपत्रांवर नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक शोधण्यासाठी एआय आधारित साधनांचा वापर केला. या उपक्रमांतर्गत 78.33 लाख बनावट मोबाईल क्रमांक ओळखण्यात आले होते, जे आता ब्लॉक करण्यात आले आहेत.

6.78 लाख मोबाईल नंबर देखील ब्लॉक करण्यात आले

बनावट सिमकार्ड व्यतिरिक्त, सरकारने सायबर गुन्ह्यांमध्ये वापरले जाणारे 6.78 लाख मोबाईल नंबर देखील ब्लॉक केले आहेत. हे पाऊल डिजिटल सुरक्षा वाढवण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. सरकारच्या या वाढत्या कारवायांमुळे सायबर गुन्हे रोखण्यास मदत होणार आहे.

कारवाईत एआयने केली मदत

एआयच्या मदतीने सरकारने ही कारवाई केली आहे. एआयच्या मदतीने, दूरसंचार विभागाने बनावट कागदपत्रांवर जारी केलेले 78.33 लाख मोबाइल क्रमांक ओळखले आणि त्यांना ब्लॉक केले. दूरसंचार विभागाने याबाबत त्यांच्या एक्स अकाऊंटवर पोस्ट करत माहिती दिली आहे.

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी काही नवीन नियम केले आहेत

मेसेज ट्रेसिबिलिटी नियम: 11 डिसेंबर 2024 पासून, टेलिकॉम कंपन्या बनावट संदेश पाठवणाऱ्या लोकांना शोधू शकतात.

बनावट कॉल आणि संदेश ब्लॉक करणे: 1 ऑक्टोबर 2024 पासून, टेलिकॉम कंपन्या नेटवर्क स्तरावर बनावट कॉल आणि संदेश ब्लॉक करू शकतात.

या अहवालावर केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया म्हणाले की, या मोहिमेत दूरसंचार विभाग आणि गृह मंत्रालय यांच्यातील सहकार्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली. विशेषतः सायबर क्राईम हेल्पलाइन 1930 ने 10 लाख लोकांच्या तक्रारींचे निराकरण करून 3,500 कोटी रुपयांची बचत केली आहे.