UP Digital Media Policy 2024: युट्युबर्स आणि रिल्स तयार करणारे होणार मालामाल! उत्तर प्रदेश सरकार देणार मोठी रक्कम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली UP Digital Media Policy 2024 ला मंजूरी देण्यात आली आहे. यामध्ये सोशल मीडियावर काम करणाऱ्या एजन्सी आणि कंपन्यांसाठी फायदेशीर योजना लागू करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये यूट्यूबर्सना 8 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम आणि रिल्स तयार करणाऱ्यांना 5 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम दिली जाणार आहे.

UP Digital Media Policy 2024: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली उत्तर प्रदेशात मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत यूपी डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 ह्या धोरणाला मंजूरी देण्यात आली आहे. यूपी डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 युट्यूबर्स आणि इंस्टाग्रामवर रिल्स तयार करणाऱ्या युजर्ससाठी फायदेशीर ठरणार आहे. ज्या सोशल मिडीया युजर्सच्या फॉलोवर्सची संख्या अधिक आहे, अशा युजर्सना सरकारकडून काही ठरावीक रक्कम दिली जाणार आहे.

हेदेखील वाचा- VIVO ने केलं स्मार्टफोन फोटोग्राफी स्पर्धेचं आयोजन

यूपी डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 या धोरणामुळे युट्यूबर्स दर महिना 8 लाख रुपयांपर्यंत आणि इंस्टाग्रामवर रिल्स तयार करणारे युजर्स महिन्याला 5 लाखांपर्यंत कमाई करू शकतात. यासाठी व्हिडीओ तयार करणाऱ्यांना सरकारच्या काही नियमांचे पालन करावे लागणार आहे, तसेच यूपी सरकारच्या योजना आणि धोरणांचा प्रचार करावा लागणार आहे. यासाठी काही अटी देखील ठेवण्यात आल्या आहेत.

यूपी डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 मध्ये, इन्फ्लुएंसर्सच्या 4 कॅटेगिरी तयार करण्यात आल्या आहेत, ज्याच्या आधारावर त्यांना पैसे दिले जाणार आहेत. यामध्ये इन्फ्लुएंसर्स दरमहा 2 लाख ते 8 लाख रुपयांपर्यंत कमाई करू शकतात. यामध्ये सोशल मीडियावर काम करणाऱ्या एजन्सी आणि कंपन्यांना जाहिराती देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे, तर अशोभनीय किंवा देशविरोधी पोस्ट टाकणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईचीही तरतूद करण्यात आली आहे.

यूपी डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 अंतर्गत इन्फ्लुएंसर्सना राज्य सरकारच्या लोककल्याण, लाभदायक योजना आणि यशाची माहिती आणि त्याचा लाभ लोकांपर्यंत डिजिटल आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पोहोचवायचा आहे. या अंतर्गत संबंधित एजन्सी आणि कंपन्यांना X, Facebook, Instagram आणि YouTube वर राज्य सरकारच्या योजना आणि यशावर आधारित सामग्री, व्हिडिओ, ट्विट, पोस्ट आणि रील्स प्रदर्शित करण्यासाठी जाहिरातीद्वारे प्रोत्साहित केले जाईल. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार आहे. या धोरणांतर्गत सशुल्क श्रेणीनुसार इन्फ्लुएंसर्सना जाहिरात दिली जाईल.

हेदेखील वाचा- Samsung सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी शोधा आणि मिळवा 8.40 कोटी रुपये कमावण्याची संधी

X, Facebook, Instagram आणि YouTube ची प्रत्येकी सदस्य आणि फॉलोअर्सच्या आधारावर चार कॅटेगिरीमध्ये विभागणी केली आहे. धोरणात म्हटले आहे की, एजन्सी किंवा इन्फ्लुएंसर्सना सरकारी धोरणे आणि त्यांच्या यशांवर आधारित सामग्री तयार करावी लागेल, जी व्हिडिओ, ट्विट, पोस्ट आणि रीलच्या स्वरूपात असेल. यानंतर सरकार हे व्हिडीओ करणाऱ्यांना पैसे देईल. इन्फ्लुएंसर्सना मिळणारे पैसे त्यांच्या फॉलोअर्सच्या संख्येवर आधारित असतील.

ज्यांचे इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवर प्रचंड फॉलोअर्स आहेत, त्यांना दरमहा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख आणि 5 लाख रुपये मिळू शकतात. यूट्यूबवर देखील 4 कॅटेगिरी आहेत. या अंतर्गत 4 लाख, 6 लाख, 7 लाख आणि 8 रुपयांची रक्कम युट्यूबर्सना दिली जाणार आहे. पॉलिसीचा लाभ घेण्यासाठी, एजन्सी किंवा इन्फ्लुएंसर्सना सरकारकडे नोंदणी करावी लागेल. त्यानंतर त्यांना जाहिराती दिल्या जातील.

या धोरणांतर्गत अशोभनीय, अश्लील आणि देशविरोधी मजकूर प्रसारित केल्यास, इन्फ्लुएंसर्स आणि एजन्सीवर कायदेशीर कारवाईही केली जाणार आहे. सध्या सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकल्यास आयटी कायद्याच्या कलम 66 (ई) आणि 66 (एफ) अंतर्गत पोलिसांकडून कारवाई केली जाते. आता प्रथमच राज्य सरकार अशा प्रकरणांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी धोरण आणत आहे. या अंतर्गत दोषी आढळल्यास तीन वर्षापासून जन्मठेपेपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे.