यासीर अन्सारी हा मे. पोलस्टार कन्सल्टिंग कंपनीमार्फत महापालिकेत कार्यरत होता. ९ जून रोजी कर आकारणी व कर संकलन विभागाच्या सर्व्हर रूममधील काही फाईल्स ॲक्सेस होत नसल्याचे निदर्शनास आले.
भाजपचे आमदार सुधीर गाडगीळ, सुरेश खाडे यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आले. तातडीने इम्पेरिकल डेटा न्यायालयात दसरा करावा अन्यथा राज्य सरकार बरखास्त करा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
ओबीसी राजकीय आरक्षण प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नका अशी मागणी करताना न्यायालयाने जातीनिहाय डाटा सादर करा असे म्हटले आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगा; राज्य सरकारने त्यासाठी ४७५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे
विरोधकांकडून (Opposition leader) ईडीच्या (Enforcement Directorate) माध्यमातून राज्यात सत्तांतर करण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यावर पहिल्यांदाच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली…
