शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
सांगली : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणाबाबत तात्काळ मागासवर्गीय आयोगाचे गठन करावे, ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करून तो न्यायालयात सादर करावा असे आदेश दिले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाचे गठन केले. मात्र, इम्पिरिकल डेटा एकत्रित करण्याबाबत कोणतीही ठोस पाऊले उचलली नाहीत. त्यामुळे राज्य शासनाने लवकरात लवकर इम्पिरिअल डेटा न्यायालयात सादर करावा या मागणीसाठी आज भाजपच्यावतीने सांगलीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.
[read_also content=”वरात घेऊन जाणाऱ्या ट्रॅक्सचा भीषण अपघात एकाचा वाटेतच मृत्यू तर, ८ जण गंभीर जखमी https://www.navarashtra.com/maharashtra/one-died-on-the-way-and-8-others-were-seriously-injured-in-a-tragic-accident-nraa-283458.html”]
भाजपचे आमदार सुधीर गाडगीळ, सुरेश खाडे यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आले. तातडीने इम्पेरिकल डेटा न्यायालयात दसरा करावा अन्यथा राज्य सरकार बरखास्त करा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
