८ व्या वेतन आयोगाच्या बैठकांदरम्यान, सरकारी कर्मचारी संघटनांची सातत्यपूर्ण मागणी ही 'जुनी पेन्शन योजना' पुन्हा लागू करण्याची राहिली आहे. गेली अनेक वर्षे, संघटनांनी अशी मागणी केली आहे की, 'राष्ट्रीय पेन्शन…
देशभरातील लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) २०२५-२६ साठी भविष्य निर्वाह निधी ठेवींवर ८.२५% व्याजदर जाहीर केला आहे.
जीवन प्रमाणपत्र ही पेन्शनधारकांसाठी सरकारकडून प्रदान केलेली एक डिजिटल सुविधा आहे. त्यांना आता दरवर्षी जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी बँकेत किंवा कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता नाही.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय घेतला असून २०२६ पासून जुनी पेन्शन पुनर्संचयित होणार आहे. जुन्या पेन्शन योजनेची (OPS) मागणी गेल्या काही वर्षांत अधिक तीव्र झाली आहे.
