EPFO Interest Rate: EPFO चा दिलासादायक निर्णय; सदस्यांच्या खात्यात थेट जमा होणार व्याज
EPFO Interest Rate: देशभरातील लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) २०२५-२६ साठी भविष्य निर्वाह निधी ठेवींवर ८.२५% व्याजदर जाहीर केला आहे. EPFO सदस्यांना त्यांच्या निवृत्ती निधीवर हा व्याजदर मिळणार हे सलग तिसरे वर्ष आहे.
केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (CBT) बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीनंतर जारी केलेल्या निवेदनात, कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने म्हटले आहे की ETF आणि इतर गुंतवणुकींमधून चांगल्या परताव्यांमुळे, EPFO अनेक वर्षांपासून ८% पेक्षा जास्त व्याजदर प्रदान करण्यास सक्षम आहे. हा दर EPFO च्या गुंतवणूक पोर्टफोलिओची मजबूत विश्वासार्हता आणि स्पर्धात्मक परतावा देण्याची क्षमता दर्शवितो.
Iran-Israel War: मध्यपूर्वेतील तणावाचा दुबई रिअल इस्टेटवर परिणाम? गुंतवणूकदार संभ्रमात
सरकारच्या अधिकृत अधिसूचनेनंतर हे व्याज सदस्यांच्या खात्यात जमा केले जाईल. निष्क्रिय पीएफ खात्यांमध्ये अडकलेले पैसे निकाली काढले जातील. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीय यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या CBT ने आणखी एक महत्त्वपूर्ण दिलासा मंजूर केला. निष्क्रिय EPFO खात्यांमध्ये अडकलेल्या निधीसाठी ऑटो-इनिशिएटेड क्लेम सेटलमेंटसाठी एक पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला जाईल.
पहिल्या टप्प्यात १,००० किंवा त्यापेक्षा कमी शिल्लक असलेल्या अंदाजे १.३३ लाख खात्यांचा समावेश असेल. या खात्यांमध्ये अंदाजे ५.६८ कोटी अडकले आहेत. मंत्रालयाच्या मते, ही रक्कम थेट आधार-सीड केलेल्या आणि EPFO-लिंक्ड बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित केली जाईल. कोणतेही नवीन दावे किंवा कागदपत्रे आवश्यक राहणार नाहीत.
स्वावलंबी भारताचे स्वप्न पाहणारा दूरदर्शी उद्योगपती जमशेदजी टाटा यांच्याबद्दल जाणून घेऊया
हस्तांतरण आणि क्लेम सेटलमेंट हे सदस्यांसाठी दीर्घकाळापासून एक मोठे आव्हान राहिले आहे. हे पाऊल प्रक्रिया सुलभ करेल आणि थकबाकी जलद मिळविण्यात मदत करेल. जर पायलट प्रकल्प यशस्वी झाला, तर ₹१,००० पेक्षा जास्त शिल्लक असलेल्या खात्यांचा देखील पुढील टप्प्यात समावेश केला जाईल.
CBT ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० च्या अनुषंगाने नवीन योजनांना मान्यता दिली. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजना, २०२६, कर्मचारी पेन्शन योजना, २०२६ आणि कर्मचारी ठेवी लिंक्ड इन्शुरन्स (EDLI) योजना, २०२६ विद्यमान चौकटीची जागा घेतील. त्यांचे उद्दिष्ट पीएफ, पेन्शन आणि विमा लाभांचे कामकाज कायदेशीररित्या मजबूत करणे आहे.
