नवी मुंबईतील अनधिकृत इमारतींच्या दस्त नोंदणीतील गैरव्यवहारामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाल्याप्रकरणी राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे.दोषी अधिकाऱ्याला सेवेतून बडतर्फ करण्याची प्रक्रिया सुरू. १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च…
आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या प्रश्नाला आणि आमदार नाना पटोले यांच्या पुरवणी प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्र्यांनी सांगितले की, मुद्रांक शुल्क नोंदणीतील कथित अनियमिततेची राज्यस्तरीय चौकशी महालेखापाल (AG) कार्यालयाकडे सोपवली जाईल.
आता अवघ्या 500 रुपयांत स्टॅम्पवर वडिलोपार्जित जमिनीची वाटणी शक्य होणार आहे. वडिलोपार्जित जमीन, जागांची मुला - मुलींच्या नावे वाटणी आता फक्त 500 रुपयांच्या स्टॅम्पवर होणार आहे.
जानेवारी ते जून या काळात नोंदणी तसेच मुद्रांक शुल्क परताव्याची तीन हजारांहून अधिक प्रकरणे त्याच काळात निकाली काढण्यात यश आले आहे. त्या कालावधीत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सुमारे एक ते दीड…
