सोमवार, 10 ऑगस्ट 2026
मोदी सरकारमधील राज्यमंत्र्यावर घोटाळ्याचा आरोप; तब्बल 99 लाखांचे अनुदान वाटले?
आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सभागृहात हा विषय उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना महसूलमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. नवी मुंबईतील एका वरिष्ठ लिपिकाने मुद्रांक अधिकारी म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या १० दिवसांत तब्बल ८०० पेक्षा जास्त दस्तांची नोंदणी केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यामुळे शासनाचा तब्बल १३ कोटी ९९ लाख रुपयांचा महसूल बुडाला आहे तसेच अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले आहे. हा सर्व प्रकार बिल्डरांशी संगनमत करून नियोजनबद्ध पद्धतीने केलेला स्कॅम आहे. अशा अधिकाऱ्यांना नोकरीत ठेवणे उपयोगाचे नाही. कायदेशीर बाबी तपासून या अधिकाऱ्याला कायमचे बडतर्फ करण्याच्या दिशेने शासन पावले उचलत आहे,’ असे मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
अनेक प्रकरणांमध्ये अधिकारी ‘अॅडज्युडीकेशन’च्या नावाखाली आधी मुद्रांक शुल्क जास्त लावणे आणि नंतर कमी करणे, असे गैरप्रकार करत असल्याचे समोर आले आहे. यावर कठोर पावले उचलत महसूलमंत्र्यांनी राज्यव्यापी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. राज्याचे महालेखापाल यांच्यामार्फत केली जाईल. एजी यांच्याकडे कामाचा ताण असल्याने, या तपासासाठी एक विशेष ‘टास्क फोर्स’ नेमण्यात येईल, यासाठी लागणारा सर्व निधी आणि मनुष्यबळ राज्य सरकार पुरवेल. १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत राज्यात झालेल्या सर्व ‘अॅडज्युडीकेशन’ प्रकरणांची तपासणी केली जाईल. ‘या चौकशीतून दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल. यातून राज्याचा १० ते २० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा बाहेर येण्याची शक्यता आहे.’
अर्धन्यायिक अधिकार हे पूर्णपणे न्यायिक अधिकार नाहीत, त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी ‘स्टॅम्प अॅक्ट’च्या मर्यादेतच राहून काम करणे बंधनकारक आहे. यापुढे अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य शासन आजच एक नवी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि शासन निर्णय जारी करत आहे. यापुढे ‘अॅडज्युडीकेशन’ करताना कोणत्याही अधिकाऱ्याने नियमांच्या बाहेर जाऊन काम केल्यास, ते थेट फौजदारी गुन्ह्यास पात्र ठरतील, असा सज्जड दम महसूलमंत्र्यांनी दिला आहे.
