गुरुवार, 25 जून 2026
मुद्रांक शुल्क घोटाळा आणि अवैध उत्खननाविरोधात राज्य सरकार ॲक्शन मोडमध्ये (Photo Credit- X)
महालेखापाल (AG) १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत हाताळण्यात आलेल्या मुद्रांक शुल्क निश्चितीच्या सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी करतील. महसूल विभागामार्फत अंतर्गत चौकशी करण्याऐवजी, महालेखापालांच्या थेट मार्गदर्शनाखाली एक स्वतंत्र कार्यगट काम करेल आणि सरकार त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ, संसाधने व निधी उपलब्ध करून देईल. बावनकुळे यांनी सांगितले की, जर मुद्रांक कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे आढळले, तर दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित केले जाईल. त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील आणि कठोर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
🟧 📍विधान भवन, मुंबई | 25-06-2026 नवी मुंबईतील अनधिकृत इमारतींमधील बेकायदेशीर दस्तनोंदणी प्रकरणात शासनाचा तब्बल ₹१३ कोटी ९१ लाख ३३ हजारांचा मुद्रांक शुल्क महसूल बुडाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत प्रभारी सहदुय्यम निबंधक राजकुमार दहिफळे यांच्याविरुद्ध… pic.twitter.com/XVipDcyPsp — Chandrashekhar Bawankule (@cbawankule) June 25, 2026
त्यांनी वरिष्ठ लिपिक राजकुमार दहीफळे यांचे उदाहरण दिले, ज्यांनी मुद्रांक अधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या १० दिवसांत ९४१ हून अधिक दस्तऐवजांची नोंदणी केली होती. या नोंदणींमुळे ‘महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६’ (MRTP Act) चे उल्लंघन झाल्याचा आणि परिणामी सुमारे १३.९१ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी आधीच पोलीस गुन्हा दाखल करण्यात आला असून संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच, अंतिम चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्याला सेवेतून बडतर्फ करण्याची प्रक्रियाही सरकार सुरू करत आहे.
मंत्र्यांनी यावर भर दिला की, मुद्रांक विभागातील शुल्क निश्चितीची प्रक्रिया जरी ‘अर्ध-न्यायिक’ स्वरूपाची असली, तरी मुद्रांक कायद्याचे काटेकोरपणे पालन होणे आवश्यक आहे. बेकायदेशीरपणे शुल्क निश्चिती करणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, याची खात्री करण्यासाठी नवीन कार्यपद्धती आणि प्रशासकीय आदेश जारी केले जातील. आमदार नाना पटोले यांनी उपस्थित केलेल्या आणि ज्यात आमदार भास्कर जाधव यांचाही सहभाग होता, अशा गौण खनिजांच्या बेकायदेशीर उत्खननाच्या मुद्द्यावरील स्वतंत्र चर्चेदरम्यान बावनकुळे यांनी सांगितले की, या समस्येचा सामना करण्यासाठी सरकार एक विशेष कार्यगट स्थापन करेल.
‘ऑपरेशन टायगर’बाबत आम्हाला काहीही माहिती नाही, आमच्या नेत्यांना…; बावनकुळे यांचं मोठं विधान
