75% Himalayan glaciers at risk Pakistan faces looming water crisis
Himalayan glacier meltdown : आशियातील महत्त्वाच्या पाण्याच्या स्त्रोतांपैकी एक असलेल्या हिंदू कुश हिमालयातील हिमनद्या या शतकाच्या अखेरीस ७५% पर्यंत वितळण्याच्या मार्गावर असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष एका नवीन वैज्ञानिक अभ्यासातून समोर आला आहे. या घटनेचा सर्वात गंभीर परिणाम भारत, पाकिस्तान, चीन, भूतान, अफगाणिस्तान, नेपाळ आणि बांगलादेशसारख्या देशांवर होणार असून, सुमारे दोन अब्ज लोकांच्या जीवनावर त्याचा थेट परिणाम होणार आहे.
विशेष म्हणजे, सिंधू पाणी करार स्थगित करण्याच्या भारताच्या हालचालीनंतर ही माहिती पाकिस्तानसाठी आणखी एका धक्क्यापेक्षा कमी नाही. पाकिस्तानची मोठी लोकसंख्या सिंधू नदीवर आणि तिच्या हिमालयीन स्रोतांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे हिमनद्यांचे वितळणे आणि भारताचा पाणी करारावरील आक्रमक दृष्टिकोन हे पाकिस्तानला गंभीर संकटात टाकू शकते.
या अभ्यासात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की जागतिक तापमान औद्योगिकीकरणापूर्वीच्या पातळीपेक्षा २ अंश सेल्सिअसने वाढल्यास हिमनद्यांचे वितळणे प्रचंड गतीने वाढेल. ही गोष्ट पाण्याच्या उपलब्धतेवर, शेती, पिण्याच्या पाण्यावर आणि दैनंदिन जीवनावर दूरगामी परिणाम करू शकते. सध्या जग २.७ अंश सेल्सिअस तापमानवाढीच्या मार्गावर आहे, आणि अशा स्थितीत फक्त २४% हिमनद्या शिल्लक राहतील, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
हिंदू कुश हिमालय प्रदेश हा संपूर्ण आशियासाठी ‘पाण्याचा टाकी’ म्हणून ओळखला जातो. गंगा, सिंधू, ब्रह्मपुत्रा, यांग्त्से, मेकोंग आणि इतर अनेक प्रमुख नद्या याच भागातून उगम पावतात, ज्यामुळे संपूर्ण उपखंडाचा पाणी पुरवठा साकारला जातो. हिमनद्यांचे वितळणे म्हणजे या सर्व नद्यांवरील अवलंबित्व अधिक धोक्यात येईल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : म्यानमारमध्ये चीनला मोठा धक्का; बंडखोरांनी मशीनगनने पाडले 72 कोटींचे चिनी लढाऊ विमान
भारत आणि पाकिस्तानमध्ये १९६० मध्ये सिंधू पाणी करार झाला होता, ज्यामध्ये भारताने सिंधू नदी प्रणालीतील काही महत्त्वाच्या नद्यांचे नियंत्रण पाकिस्तानकडे सोपवले होते. मात्र, अलीकडेच भारताने या करारावर पुनर्विचार करण्याची तयारी दर्शवली आहे, आणि पाणी वापराबाबत आक्रमक धोरण स्वीकारले आहे. या पार्श्वभूमीवर, हिंदू कुश हिमालयातील हिमनद्यांचे वितळणे म्हणजे पाकिस्तानसाठी दुहेरी संकट उभे ठाकले आहे. एकीकडे भारताच्या धोरणात्मक पावलांमुळे पाणीपुरवठा अडचणीत येण्याची शक्यता आहे, तर दुसरीकडे हवामान बदलामुळे नैसर्गिक स्रोतही नष्ट होऊ लागले आहेत.
या अभ्यासात पॅरिस हवामान करारात ठरवलेली १.५ अंश सेल्सिअसची मर्यादा पाळण्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले आहे. जर जगाने कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रण ठेवले, तर ४०-४५% हिमनद्या वाचू शकतात. अन्यथा, भविष्यात पाणी ही केवळ नैसर्गिक संपत्ती न राहता, संघर्षाचे मुख्य कारण ठरेल, असा इशारा संशोधकांनी दिला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ‘समुद्राच्या आत अणुबॉम्ब फोडावे लागणार…’ अमेरिकन संशोधकाचा वादग्रस्त प्रस्ताव चर्चेत
हिंदू कुश हिमालयाचा बर्फ वितळल्यास पाण्याच्या उपलब्धतेवर, अन्नसुरक्षेवर आणि सामाजिक स्थैर्यावर गंभीर परिणाम होणार आहे. पाकिस्तानसाठी ही माहिती अधिक धोकादायक आहे, कारण तो सिंधूवर सर्वाधिक अवलंबून असलेला देश आहे. भारताचा सिंधू करार स्थगित करण्याचा निर्णय आणि हवामान बदलाचे वाढते परिणाम पाहता, दक्षिण आशियामध्ये पाण्यावरून भविष्यातील संघर्ष अनिवार्य ठरू शकतो. या पार्श्वभूमीवर हवामान बदलावर आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, जलव्यवस्थापनातील सुधारणा आणि कार्बन उत्सर्जनावर कठोर नियंत्रण या गोष्टी तातडीने आवश्यक ठरत आहेत. अन्यथा, हिमनद्या वितळतील, नद्या आटतील आणि जग पाण्यासाठी लढताना दिसेल – हे वास्तव लांब नाही.