Moon Reactor : चंद्रावर महासत्तांची नवी लढाई; जाणून घ्या अणुभट्ट्या बसवण्यामागे काय आहे मोठे कारण?

Moon Reactor : अमेरिका, रशिया आणि चीन चंद्रावर अणुभट्ट्या उभारण्याची तयारी का करत आहेत? पाणी, ऑक्सिजन आणि खनिजे काढण्याच्या काय योजना आहेत, आणि सौर ऊर्जेपेक्षा अणुऊर्जेवर अधिक भर का दिला जात आहे?

• चंद्रावर अणुभट्ट्यांची शर्यत
• अखंड वीज आणि सौर ऊर्जेची मर्यादा
• खनिजे आणि पाण्याचे उत्खनन

आजच्या काळात तंत्रज्ञान जितक्या वेगाने पुढे जात आहे, तितकीच मानवाची अंतराळातील महत्त्वाकांक्षाही वाढत आहे. एकेकाळी केवळ चंद्रावर (Moon Reactor) पाऊल ठेवण्याचे स्वप्न पाहणारा मनुष्य आता तिथेच आपले बस्तान मांडण्याच्या तयारीत आहे. सध्या जागतिक राजकारणातील तीन प्रमुख महासत्ता अमेरिका, रशिया आणि चीन यांच्यामध्ये चंद्रावर अणुभट्ट्या उभारण्यासाठी एक नवी आणि अटीतटीची शर्यत सुरू झाली आहे. अंतराळ संशोधनाच्या इतिहासात हा टप्पा अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात असून, यामागे केवळ वैज्ञानिक प्रगती नव्हे तर भविष्यातील भू-राजकीय आणि आर्थिक वर्चस्वाचे मोठे कारण दडलेले आहे. या तिन्ही देशांना चंद्रावर आपले स्थायी तळ स्थापन करायचे आहेत, जिथे शास्त्रज्ञ दीर्घकाळ राहून संशोधन करू शकतील. यासाठी लागणारी अखंड आणि सुरक्षित वीज केवळ अणुभट्ट्यांद्वारेच मिळू शकते, म्हणूनच या प्रकल्पांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे.

 चंद्रावर अणुऊर्जेची गरज का पडली? सौर ऊर्जा का ठरतेय अपुरी?

अनेकसामान्यांच्या मनात हा प्रश्न येतो की, अंतराळात किंवा चंद्रावर सौर पॅनेलचा वापर करून वीज का निर्माण केली जात नाही? याचे उत्तर अत्यंत तांत्रिक आणि रंजक आहे. चंद्रावर सौर पॅनेल बसवून अखंड वीज मिळवणे अशक्यप्राय आहे. चंद्राच्या पृष्ठभागावर एका बाजूला सुमारे दोन आठवड्यांपर्यंत (१४ दिवस) सूर्यप्रकाश पोहोचतच नाही. सूर्यप्रकाशाचा अभाव असलेल्या या १४ दिवसांच्या काळात सौर पॅनेल पूर्णपणे निरुपयोगी ठरतात. या काळात बॅटरीच्या माध्यमातून वीजपुरवठा करणे प्रचंड खर्चीक आणि अवघड ठरते. तसेच, पृथ्वीवरून डिझेल किंवा इतर इंधन अंतराळात वाहून नेणे कोटीटरूपयांचा खर्चिक सौदा आहे.

बँगोर विद्यापीठातील ‘न्यूक्लियर फ्युचर्स इन्स्टिट्यूट’चे संचालक सायमन मिडलबर्ग यांच्या मते, चंद्रावरील भविष्यातील मानवी तळांना विनाखंड विजेची आवश्यकता असेल. ही गरज केवळ अणुऊर्जाच पूर्ण करू शकते. चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळील खोल विवरांमध्ये (Craters) दडलेला बर्फ शोधणे आणि त्याचे खनिजांमध्ये रूपांतर करणे यासाठी किमान तीन ते चार अणुभट्ट्यांची गरज भासू शकते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : DGCA : विमान प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! मनमानी भाडेवाढीविरोधात सरकारचा मोठा निर्णय; विशेष परिस्थितीत हस्तक्षेपाचे नवे अधिकार

 चंद्रावरील पाण्याचे आणि खनिजांचे अपार भांडार

चंद्रावर अणुभट्ट्या बसवण्यामागे केवळ वैज्ञानिक कुतूहल नाही, तर तिथे लपलेली अमूल्य संसाधने हे देखील एक मोठे कारण आहे. चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावरील काही भागात लाखो वर्षांपासून सूर्यप्रकाश पोहोचलेला नाही, ज्यामुळे तिथे पाण्याचा बर्फ असण्याची दाट शक्यता आहे. शास्त्रज्ञांना या बर्फापासून पिण्याच्या पाण्यासाठी, श्वासासाठी लागणाऱ्या ऑक्सिजनसाठी आणि रॉकेट इंधन तयार करण्यासाठी उपयोग करायचा आहे. याशिवाय, चंद्राच्या मातीमध्ये ॲल्युमिनियम, टायटॅनियम आणि सिलिकॉन यांसारख्या मौल्यवान खनिजांचा मोठा साठा आहे. ही खनिजे भविष्यात अंतराळातील उपग्रह निर्मिती आणि नवीन मोहिमांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरतील.

 अमेरिका आणि रशियाचे चंद्रावरील अणुऊर्जा प्रकल्प

या शर्यतीत आघाडीवर राहण्यासाठी अमेरिका आणि रशियाने आपल्या प्रकल्पांना अंतिम रूप देण्यास सुरुवात केली आहे.

• नासाची ‘लुनार रिॲक्टर-१’ योजना: अमेरिकेची अंतराळ संस्था ‘नासा’ने जानेवारी महिन्यातच ‘लुनार रिॲक्टर-१’ बांधण्याची घोषणा केली आहे. २०२३ च्या अखेरपर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे त्यांचे लक्ष्य आहे. ही अणुभट्टी सुमारे २० किलोवॅट वीज निर्माण करेल आणि विशेष म्हणजे, ती पुढील पाच वर्षे कोणतीही देखभालीशिवाय अवकाशात काम करू शकेल. या अणुभट्टीचे वजन ६,००० किलोग्रॅमपेक्षा कमी ठेवण्याचे नियोजन आहे, जेणेकरून ती सहज अंतराळयानातून नेता येईल.
• रशिया आणि चीनची युती (‘सेलेना’ प्रकल्प): दुसरीकडे, रशिया चीनच्या सहकार्याने ‘सेलेना’ (Selena) नावाच्या एका विशेष अणुभट्टीवर काम करत आहे. या अणुभट्टीची क्षमता १० किलोवॅट असेल आणि ती कोणत्याही देखभालीशिवाय तब्बल १० वर्षे अवकाशात टिकून राहू शकेल. चीनच्या नेतृत्वाखालील चंद्रावरील तळाला वीज पुरवण्यासाठी २०३६ पर्यंत ही अणुभट्टी तयार करण्याचे रशियाचे उद्दिष्ट आहे. हिचे वजन अंदाजे १,१०० ते १,३०० किलोग्रॅमच्या दरम्यान असू शकेल.

 अवकाशातील अणुभट्ट्यांचा जुना इतिहास आणि धोके

चंद्रावर अणुभट्टी पाठवण्याची कल्पना आजची नवीन नाही. शीतयुद्धाच्या (Cold War) काळात सोव्हिएत युनियनने १९६० च्या उत्तरार्धापासून १९८० च्या दशकापर्यंत ३० हून अधिक छोट्या अणुभट्ट्या पृथ्वीच्या कक्षेत पाठवल्या होत्या. हेरगिरी करणाऱ्या उपग्रहांना वीज पुरवण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर केला गेला. अमेरिकेनेही गेल्या ७० वर्षांत अवकाशातील अणुऊर्जा कार्यक्रमांवर जवळपास २० अब्ज डॉलर्स खर्च केले आहेत. मात्र, १९६५ मधील एका प्रयोगानंतर अमेरिकेला अवकाशात अणुभट्टी पाठवण्यात पूर्ण यश मिळालेले नाही, कारण त्या प्रयोगात विद्युत घटक बिघडल्याने ती अवघ्या ४३ दिवसांत बंद पडली होती.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Strait Of Hormuz: सौदी-इराण वादाची किनार; इराण जलक्षेत्रातून जाणाऱ्या दोन तेलवाहू जहाजांमध्ये भूसुरुंगाला धडकून भीषण स्फोट

तथापि, अणुभट्टी चंद्रावर नेणे आणि तिथे ती कार्यान्वित करणे यात अनेक आव्हाने आणि धोके देखील आहेत. अणुभट्टी सुरू करण्यापूर्वी त्यातील युरेनियममुळे फारसा धोका नसतो, पण एकदा ती सुरू झाली की किरणोत्सर्गी अपघाताचा धोका वाढतो. याचे ज्वलंत उदाहरण १९७८ मध्ये पाहायला मिळाले होते, जेव्हा सोव्हिएत युनियनचा अणुभट्टीयुक्त ‘कॉसमॉस-९५४’ (Cosmos-954) उपग्रह पृथ्वीवर कोसळला होता आणि कॅनडामध्ये मोठा किरणोत्सर्गी कचरा पसरला होता. मात्र, वैज्ञानिकांच्या मते चंद्रावर असा अपघात झाल्यास त्याचा प्रभाव मर्यादित क्षेत्रापुरताच राहील.

 चंद्रावर नेमका कोणाचा अधिकार असणार? आंतरराष्ट्रीय कायदे काय सांगतात?

हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे की, जर या देशांनी चंद्रावर अणुभट्ट्या आणि तळ उभारले, तर चंद्रावर मालकी हक्क कोणाचा असेल? १९६७ च्या ‘बाह्य अवकाश करारानुसार’ (Outer Space Treaty) जगातील कोणत्याही देशाची चंद्रावर किंवा त्याच्या कोणत्याही भागावर कायदेशीर मालकी असणार नाही. कोणताही देश चंद्रावर आपला अधिकार सांगू शकत नाही. मात्र, या करारात असेही नमूद केले आहे की, तिथे पाठवलेल्या उपकरणांची आणि सुविधांची मालकी संबंधित देशाकडेच राहील. हा करार अवकाशात अणुऊर्जेच्या वापरास थेट मनाई करत नाही, परंतु अट ही आहे की त्याचा वापर केवळ शांततापूर्ण हेtूंसाठी केला जावा आणि त्यामुळे अंतराळाच्या वातावरणाला कोणतीही हानी पोहोचू नये. याचाच अर्थ, अमेरिका, रशिया आणि चीन कायदेशीर मार्गाने चंद्रावर अणुभट्ट्या बसवून आपले संशोधन आणि खाणकाम करू शकतात.