Bangladesh: ‘मी फक्त नावाचा राष्ट्रपती…’ मुहम्मद युनूस यांच्यावर थेट अपमानजनक आरोप; अध्यक्ष शहाबुद्दीन राजीनामा देण्याच्या विचार

राष्ट्रपती झाल्यानंतर मोहम्मद शहाबुद्दीन यांनी पहिल्यांदाच मीडियाला मुलाखत दिली आहे. शहाबुद्दीन यांच्या मते, युनूस लोकशाही तत्त्वांचे पालन करत नाहीत. ते राष्ट्रपतींचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

•  बांगलादेशचे अध्यक्ष मोहम्मद शहाबुद्दीन (Mohammed Shahabuddin) यांनी अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस (Muhammad Yunus) यांच्यावर अपमान केल्याचा आणि लोकशाही तत्त्वांचे पालन न केल्याचा थेट आरोप केला आहे.
• शहाबुद्दीन यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, युनूस यांच्या वर्तनामुळे ते इतके दुःखी आहेत की राजीनामा देण्याचा (Resignation) विचार करत आहेत.
• तीन महत्त्वाचे खुलासे
  1. युनूस किंवा अंतरिम सरकारने गेल्या सात महिन्यांत कोणताही अहवाल दिलेला नाही.
  2. दूतावासांमधून राष्ट्रपतींचा फोटो काढून टाकण्यात आला आहे.
  3. युनूस त्यांना भेटत नाहीत आणि त्यांच्या पत्रांना उत्तरही देत नाहीत.

Bangladesh President Shahabuddin Accusations : बांगलादेशमध्ये (Bangladesh) सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर होताच, देशाचे अध्यक्ष मोहम्मद शहाबुद्दीन यांनी थेट अंतरिम सरकारचे प्रमुख (Interim Government Head) मुहम्मद युनूस (Muhammad Yunus) यांच्यावर गंभीर आरोप करत राजकीय बंड केले आहे. या अप्रत्याशित हल्ल्यामुळे बांगलादेशातील राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. राष्ट्रपती झाल्यानंतर मोहम्मद शहाबुद्दीन यांनी पहिल्यांदाच मीडियाला मुलाखत दिली आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, युनूस लोकशाही तत्त्वांचे पालन करत नाहीत आणि ते राष्ट्रपतींचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शहाबुद्दीन यांच्या मते, युनूस यांच्या अपमानामुळे ते इतके दुःखी झाले आहेत की, आपला २०२८ पर्यंतचा कार्यकाळ पूर्ण न करता ते राजीनामा देण्याचा विचार करत आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : EU Future : अमेरिकेच्या ‘नॅशनल सिक्युरिटी प्लॅन’ची कागदपत्रे लीक! जगाला मोठा धक्का; भारत, चीन, रशियाचा ‘Core-5’ सुपरगट बनवणार?

 ‘मी फक्त नावाचा राष्ट्रपती’: शहाबुद्दीन यांचे तीन मोठे खुलासे

शहाबुद्दीन यांनी एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना अंतरिम सरकारकडून होणाऱ्या अपमानाबद्दल तीन मोठे आणि धक्कादायक खुलासे केले:

1. संपर्कबंदी: “मी फक्त नावाचा राष्ट्रपती आहे. अंतरिम सरकारने गेल्या सात महिन्यांत मला कोणताही अहवाल (Report) दिलेला नाही आणि मला कोणत्याही प्रकारे संवाद साधण्याची परवानगी नाही.”
2. फोटो हटवला: परदेशातील बांगलादेशाच्या दूतावासांमधून (Embassies) राष्ट्रपतींचा फोटो काढून टाकण्यात आला आहे.
3. भेट आणि पत्रांना नकार: युनूस स्वतः राष्ट्रपतींना भेटायला येत नाहीत आणि ते त्यांच्या पत्रांना उत्तरही देत नाहीत.

 

See more

we cannot stay silent while Muhammad Yunus opens the door to groups like ISI, whose violent actions are tearing our country apart. Bangladeshis are watching their neighborhoods burn, their voices suppressed, and their safety shattered — all because this regime has allowed chaos… pic.twitter.com/sJaUgbNRxC — Sheikh Sana 🇧🇩 (@SanaSheikhBD) December 11, 2025

credit : social media and twitter

शहाबुद्दीन यांनी यावर जोर दिला की, बांगलादेशात राष्ट्रपतींना लष्करी कामकाजाचा प्रमुख (Head of Military Affairs) मानले जाते, पण युनूस सरकार त्यांना ही भूमिका निभावू देत नाहीये.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : War Alert : ‘युद्ध आपल्या दाराशी आहे!’ रशियन हल्ल्यांनी युरोप स्तब्ध; NATO प्रमुखांचा इशारा, पुतिन करणार ‘या’ देशांना लक्ष्य

शेख हसीनांचे निकटवर्तीय शहाबुद्दीन: बंडखोरीचे पाऊल महत्त्वाचे का?

७६ वर्षीय मोहम्मद शहाबुद्दीन हे माजी पंतप्रधान शेख हसीना (Sheikh Hasina) यांचे जवळचे मानले जातात. मुजीब वाहिनीचे सदस्य आणि न्यायव्यवस्थेतील कामाचा अनुभव असलेले शहाबुद्दीन, २०२३ मध्ये शेख हसीनांच्या पाठिंब्यामुळे राष्ट्रपती बनले. ऑगस्ट २०२४ मध्ये शेख हसीनांच्या बंडानंतर, शहाबुद्दीनवर राजीनामा देण्यासाठी दबाव आणण्यात आला, पण त्यांनी स्वेच्छेने राजीनामा देण्यास नकार दिला. इतकेच नव्हे तर, युनूस यांच्या निवडीमध्ये आणि शपथविधीमध्येही शहाबुद्दीन यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती आणि बांगलादेशात लष्करी राजवट (Military Rule) लागू न होण्याचे श्रेय त्यांना दिले जाते. राष्ट्रपतींचे हे बंडखोरीचे पाऊल सध्या महत्त्वाचे आहे, कारण बांगलादेशचे अंतरिम सरकार लोकशाही पुनर्संचयित (Restoration of Democracy) करण्याबद्दल बोलत आहे. अशा वेळी, राष्ट्रपतींचे आरोप युनूस सरकारला अडचणीत आणू शकतात. शहाबुद्दीन यांनी लष्करप्रमुखांशी नियमितपणे बोलत असल्याचे सांगितल्यामुळे, लष्करप्रमुखही या राजकीय बंडाच्या मागणीशी सहमत आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या संपूर्ण घटनेमुळे अवामी लीगच्या कार्यकर्त्यांना असा संदेश मिळाला आहे की, ते कोणत्याही पदावर असले तरी आपला आवाज उठवू शकतात.