
फोटो सौजन्य AI
जेएएसीच्या नेत्यांनी पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील लोकांना आगामी निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले आहे. जोपर्यंत दीर्घकाळापासूनच्या घटनात्मक आणि राजकीय तक्रारींचे निराकरण होत नाही, तोपर्यंत निवडणुका विश्वासार्ह मानल्या जाऊ शकत नाहीत, असेही त्यांनी म्हटले आहे. आंदोलकांनी पीओके विधानसभेत निर्वासितांसाठी राखीव ठेवलेल्या १२ जागांना आपला विरोध पुन्हा एकदा व्यक्त केला आहे. स्थानिक लोकांना मोठा वाटा मिळाला नाही, तर निवडणुका निरर्थक ठरतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी ही मागणी पाकिस्तानकडे आधीच कळवली आहे, परंतु अद्याप त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही.
Kidnapping : 44 कोटी रुपयांची खंडणी, आफ्रिकेच्या माली देशात गुजरातच्या हिरे व्यापाऱ्याचे अपहरण
प्रदर्शनकारियों ने पीओके की पाकिस्तान परस्त सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि वह अब तथाकथित “राजनीतिक खेल” या केवल ज़ुबानी आश्वासनों को स्वीकार नहीं करेगा। आंदोलनकारियों ने कहा कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन यह तभी कामयाब होगा, जब सरकार की ओर से उन्हें ठोस कार्रवाई का आश्वासन मिलता है। उन्होंने पीओके और पाकिस्तान की सरकार से अक्तूबर 2025 में हुए मुजफ्फराबाद समझौते को लागू करने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने 5 जून से 26 जून के बीच किए गए वादों के लिए एक औपचारिक नोटिफिकेशन जारी करने को भी कहा है।