BRICS Summit 2026: बांगलादेशला निमंत्रण होते, पण नव्हतेही; तारिक रहमान यांच्या नाराजीचे खरे कारण उघड; ब्रिक्स निमंत्रणावरून वाद

BRICS Summit 2026 : बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांनी ब्रिक्स शिखर परिषदेत सहभागी होण्याचे भारताचे निमंत्रण नाकारले. बिमस्टेकचे अध्यक्ष या नात्याने ढाकाने या निमंत्रणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

• निमंत्रणाचा प्रकार
• बांगलादेशची भूमिका
• राजनैतिक तणाव

भारताच्या यजमानपदाखाली १२ आणि १३ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीत १८ वी ब्रिक्स शिखर परिषद (BRICS Summit 2026) पार पडत आहे. या जागतिक परिषदेसाठी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासह जगातील अनेक बड्या देशांचे प्रमुख भारतात दाखल होत आहेत. मात्र, या भव्य आयोजनादरम्यान भारताचा शेजारी देश असलेल्या बांगलादेशसोबत एका निमंत्रणावरून राजनैतिक वाद निर्माण झाला आहे. बांगलादेशचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान तारिक रहमान यांनी या परिषदेत सहभागी होण्यास स्पष्ट नकार दिला असून, या निर्णयाने दोन्ही देशांमधील संबंधांवर पुन्हा एकदा चर्चेचे सावट पसरले आहे.

निमंत्रणाचे स्वरूप आणि हुमायून कबीर यांचा खुलासा

या वादावर बांगलादेशच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे राज्यमंत्री हुमायून कबीर यांनी ढाका येथे पत्रकारांशी बोलताना परिस्थिती स्पष्ट केली. हुमायून कबीर म्हणाले की, भारताकडून मिळालेले निमंत्रण हे बांगलादेशच्या पंतप्रधानांना उद्देशून दिलेले वैयक्तिक किंवा द्विपक्षीय निमंत्रण नाही. सध्या बांगलादेश बहुक्षेत्रीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्यासाठी बंगालच्या उपसागराची कायदेशीर संस्था अर्थात ‘बिमस्टेक’ (BIMSTEC) या प्रादेशिक संघटनेचे अध्यक्षपद भूषवत आहे. भारताने हे आमंत्रण केवळ ‘बिमस्टेकचे अध्यक्ष’ या नात्याने पाठवले आहे. त्यामुळे बांगलादेशचे पंतप्रधान या नात्याने तारिक रहमान या बैठकीला उपस्थित राहण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे त्यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत नमूद केले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trump911Claim : ‘दोन अग्निशामकांनी मला उचलून…’ 9/11 बाबत ट्रम्प यांनी मारल्या थापा; अमेरिकन मीडियाने केला ‘असा’ पर्दाफाश

भारताची भूमिका आणि ब्रिक्स परिषदेची नियमावली

दुसरीकडे, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) या वादावर आपली अधिकृत भूमिका मांडताना स्पष्ट केले आहे की, बांगलादेश हा ब्रिक्स संघटनेचा पूर्णवेळ सदस्य देश नाही. ब्रिक्स परिषदेच्या नियमांनुसार, सदस्य नसलेल्या परंतु प्रादेशिक महत्त्वाच्या देशांना आणि संघटनांना केवळ ‘आउटरीच’ (संपर्क) सत्रांसाठी आमंत्रित करण्याची परंपरा आहे. भारताने याच नियमावलीचे पालन करत बिमस्टेकचे विद्यमान अध्यक्ष म्हणून बांगलादेशच्या प्रमुखांना संपर्क सत्रासाठी आमंत्रित केले होते. यामध्ये कोणताही अनादर करण्याचा हेतू नव्हता, असे भारतीय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

राजनैतिक भाषेतील बारकावे आणि संदेश

आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीमध्ये पत्रावरील संबोधनाला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान असते. जेव्हा एका पत्रात “माननीय पंतप्रधान, कृपया उपस्थित राहा” असे लिहिले जाते, तेव्हा तो दोन देशांमधील थेट द्विपक्षीय सन्मान मानला जातो. मात्र, जेव्हा “बिमस्टेक अध्यक्ष, कृपया उपस्थित राहा” असे म्हटले जाते, तेव्हा त्या निमंत्रणाचा रोख प्रादेशिक प्रतिनिधीपुरता मर्यादित राहतो. व्यक्ती एकच असली तरी या दोन वेगवेगळ्या संबोधनांमागे मोठे राजनैतिक संदेश दडलेले असतात. बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने नेमका हाच फरक अधोरेखित करत या परिषदेपासून दूर राहणे पसंत केले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : BRICS Summit 2026: इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान भारतात दाखल; युद्धजन्य परिस्थितीमुळे विमानाला विशेष सुरक्षा कवच

भारत-बांगलादेश संबंधांमधील अस्वस्थता

ऑगस्ट २०२४ मध्ये बांगलादेशात झालेल्या राजकीय उलथापालथीनंतर तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांनी पदत्याग केला आणि भारतात आश्रय घेतला. तेव्हापासून नवी दिल्ली आणि ढाका यांच्यातील संबंध तणावपूर्ण बनले आहेत. आता तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेशमध्ये नवीन सरकार अस्तित्वात आले असून, ढाका आपल्या परराष्ट्र धोरणाची नव्याने मांडणी करत आहे. अशा वेळी ब्रिक्ससारख्या मोठ्या जागतिक मंचावर कोणते छायाचित्र निघते, कोणाशी द्विपक्षीय चर्चा होते आणि कोणाला काय दर्जा दिला जातो, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष असते.

भारताचा राजनैतिक संकेत

भारताने बांगलादेशला पूर्णपणे बाजूला ठेवलेले नाही. बिमस्टेकचे अध्यक्ष म्हणून दिलेले निमंत्रण हेच दर्शवते की, प्रादेशिक सहकार्याचे दरवाजे भारताने बंद केलेले नाहीत. परंतु, ब्रिक्स मंचावर कोणाला विशेष राजकीय दर्जा द्यायचा आणि कोणाला नियमानुसार आमंत्रित करायचे, याबाबत भारताने आपली भूमिका ठाम ठेवली आहे. सध्या ब्रिक्सचे ११ सदस्य देश असून बांगलादेश त्यात समाविष्ट नाही. त्यामुळे भविष्यात दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध कोणत्या दिशेने जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.