Khalistan : लंडनहून थेट कारवाई! दहशतवादी निधी पुरवठा नेटवर्क विस्कळीत; ब्रिटनचा ‘Babbar Khalsa’ विरुद्ध कठोर पवित्रा

Pro Khalistan Terror Group: याच प्रकरणात, ब्रिटिश सरकारने बब्बर अकाली लेहर नावाच्या गटाविरुद्ध मालमत्ता जप्तीचा आदेश जारी केला आहे. त्यांच्यावरही गंभीर आरोप आहेत.

1. ब्रिटन सरकारने पहिल्यांदाच खलिस्तान समर्थक दहशतवादी संघटना बब्बर खालसा (Babbar Khalsa) विरुद्ध आर्थिक निर्बंध (Financial Sanctions) लादले आहेत.
2. भारतातील दहशतवादी संघटनांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून ब्रिटिश शीख व्यापारी गुरप्रीत सिंग रेहल यांची मालमत्ता गोठवण्यात आली आहे आणि त्यांना कंपनी संचालकपद धारण करण्यास अपात्र ठरवले आहे.
3. याच प्रकरणात, बब्बर अकाली लेहर या गटावरही मालमत्ता जप्तीचा आदेश जारी करण्यात आला आहे, जो बब्बर खालसासाठी निधी आणि भरतीचे काम करत होता.

Babbar Khalsa Funds Frozen : खलिस्तान समर्थक दहशतवादी संघटनांना (Pro-Khalistan Terror Groups) ब्रिटनच्या भूमीतून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीवर ब्रिटन सरकारने आता थेट आणि कठोर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. ब्रिटनच्या ट्रेझरी विभागाने (UK Treasury Department) देशांतर्गत दहशतवादविरोधी (Counter-Terrorism) कारभाराअंतर्गत हे ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. बंदी घातलेली आणि दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित असलेल्या बब्बर खालसा (Babbar Khalsa) या संघटनेविरुद्ध पहिल्यांदाच आर्थिक निर्बंध (Financial Restrictions) लादण्यात आले आहेत. या कारवाईचा मुख्य उद्देश हा आहे की, ज्या नेटवर्कद्वारे या संघटनेला आर्थिक मदत पुरवली जात होती, ते संपूर्ण नेटवर्क विस्कळीत करणे. ब्रिटनच्या या निर्णयामुळे खलिस्तान समर्थक गटांना मोठा धक्का बसला आहे.

 ब्रिटिश शीख व्यापारी गुरप्रीत सिंग रेहल यांच्यावर कठोर कारवाई

ब्रिटनच्या ट्रेझरी विभागाच्या माहितीनुसार, भारतातील दहशतवादी संघटनांशी संबंध असल्याच्या गंभीर आरोपांवरून ब्रिटिश शीख व्यापारी गुरप्रीत सिंग रेहल यांच्याविरुद्ध ही कारवाई करण्यात आली आहे. कारवाईनुसार, रेहल यांची सर्व मालमत्ता गोठवण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, त्यांना कंपनी संचालकपद धारण करण्यास किंवा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे कोणत्याही कंपनीचे व्यवस्थापन करण्यास कायमस्वरूपी अपात्र ठरवण्यात आले आहे. याचा अर्थ, ब्रिटनच्या आर्थिक प्रणालीचा वापर करून दहशतवादी कारवायांना निधी पुरवण्याचे कोणतेही मार्ग आता बंद करण्यात आले आहेत.

See more

#BREAKING: UK sanctions Khalistani terrorist and terror organisation in a rare major action. This is the first use of the Domestic Counter-Terrorism Regime to disrupt funding for Pro-Khalistan group Babbar Khalsa. Reflects deepening UK-India bilateral cooperation. pic.twitter.com/f82IT5fhM1 — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) December 6, 2025

credit : social media and Twitter 

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : G7 Sanctions : भारतातून परतल्यावर संकटाचं वादळ पुतिन यांच्या डोक्यावर; G7-EUने रशियाविरुद्ध उभे केले युद्धाचे अदृश्य रणांगण

 बब्बर अकाली लेहरचे निधीही गोठवले

याच मोठ्या तपासणीचा भाग म्हणून, ब्रिटन सरकारने बब्बर अकाली लेहर नावाच्या दुसऱ्या एका गटाविरुद्धही मालमत्ता गोठवण्याचा आदेश जारी केला आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, हा गट थेट बब्बर खालसासाठी भरती (Recruitment), शस्त्रास्त्र खरेदी आणि निधी गोळा करण्याच्या कामांमध्ये गुंतलेला होता.

ब्रिटनची ही कारवाई ‘दहशतवादविरोधी (निर्बंध) नियम २०१९’ (Anti-Terrorism (Sanctions) Regulations 2019) अंतर्गत करण्यात आली आहे. या नियमांमुळे देशाला दहशतवादाशी संबंधित व्यक्ती किंवा संघटनांवर आर्थिक निर्बंध लादण्याचा आणि मालमत्ता गोठवण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळतो.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Strategic Shift : अमेरिकेचा पुन्हा एकदा ‘भूराजकीय स्फोट’; रशियाशी वैर चुकीचे, भारत इंडो-पॅसिफिकचा ‘किंगमेकर’ पण चीनला मात्र….

 सरकारचे स्पष्ट मत: ‘दहशतवाद्यांना गैरवापर करू देणार नाही’

ब्रिटनच्या आर्थिक सचिव लुसी रिग्बी यांनी या कारवाईबाबत एक महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. त्या म्हणाल्या, “आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत दहशतवाद्यांना ब्रिटनच्या आर्थिक व्यवस्थेचा गैरवापर करू देणार नाही. दहशतवादी निधी नेटवर्क पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व उपाययोजना करण्याची आमची पूर्ण तयारी आहे, हेच हे ऐतिहासिक पाऊल दर्शवते.” रिग्बी यांनी पुढे स्पष्ट केले की, ब्रिटन शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्थेच्या समर्थनात ठाम आहे आणि हिंसाचाराला उत्तेजन देणाऱ्या कोणत्याही कारवायांविरुद्ध कठोर भूमिका घेत राहील. ब्रिटनने उचललेले हे थेट पाऊल, भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील वाढत्या सुरक्षा सहकार्याचे प्रतीक मानले जात आहे.