भारतातून परतल्यावर पुतिन अडचणीत सापडणार पुतीन; रशियाविरुद्ध रचला जात आहे एक 'मोठा कट' ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
Full Maritime Ban on Russia : रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) यांनी नुकताच भारत दौरा पूर्ण केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi) यांच्याशी झालेल्या चर्चांमध्ये द्विपक्षीय संबंध, ऊर्जा व्यापार आणि संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्यावर भर देण्यात आला. मात्र, पुतिन मॉस्कोला परतताच एक नवी आणि धोक्याची बातमी समोर येत आहे. जगातील विकसित अर्थव्यवस्था, विशेषतः G7 देश आणि युरोपियन युनियन (EU), आता रशियाच्या सागरी तेल व्यापारावर पूर्ण स्वरूपाची बंदी घालण्याच्या तयारीत आहेत. ही कारवाई म्हणजे रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर थेट आणि निर्णायक आघात असल्याचे मानले जात आहे.
२०२२ मध्ये युक्रेनवरील रशियाच्या हल्ल्यानंतर पाश्चात्य देशांनी रशियावर अनेक निर्बंध लादले. त्यात प्रमुख होते रशियन तेलावर $६० प्रति बॅरलची किंमत मर्यादा. या नियमामुळे रशियाला पाश्चात्य विमा आणि शिपिंग सेवा फक्त मर्यादित दरातच मिळू शकत होत्या. मात्र रशियाने हळूहळू यावर पर्याय शोधत “शॅडो फ्लीट” नावाचा स्वतःचा पर्यायी टँकर ताफा तयार केला. जुनी, नियमबाह्य, विमारहित आणि गुप्त मालकी असलेली जहाजे वापरून रशियाने आपली तेल निर्यात सुरूच ठेवली, विशेषतः भारत आणि चीनसारख्या आशियाई देशांकडे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Putin on Taliban : मोदींचे परममित्र पुतिन यांनी केली पाकिस्तानची कोंडी; अफगाण तालिबानच्या भविष्यरेषेवर पडणार रशियन रणनीतीची छाप
आता मात्र परिस्थिती अधिक कठोर होत चालली आहे. G7 आणि EU या केवळ किंमत मर्यादेवर न थांबता, रशियन तेल वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सर्व पाश्चात्य सागरी सेवा बंद करण्याचा विचार करत आहेत. म्हणजेच कोणतेही रशियन तेल वाहून नेणारे जहाज, ते कुठेही जात असले तरी, त्याला पाश्चात्य विमा, नोंदणी किंवा टँकरची सुविधा मिळणार नाही. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका भारत आणि चीनला जाणाऱ्या पुरवठ्यावर पडणार आहे, कारण आजही मोठ्या प्रमाणात तेल युरोपातील टँकरमार्फतच पाठवले जाते.
एका आंतरराष्ट्रीय अहवालानुसार, रशियाच्या एकूण अर्थसंकल्पात तेल आणि ऊर्जा क्षेत्राचा वाटा जवळजवळ एक चतुर्थांश आहे. त्यामुळे जर पूर्ण सागरी बंदी लागू झाली, तर रशियाचे अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान होऊ शकते. रशियाकडे सध्या सुमारे १,४२३ टँकर असलेला “शॅडो फ्लीट” आहे, पण एवढ्या प्रचंड निर्यातीसाठी तो पुरेसा ठरणार नाही, अशी शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
युरोपियन युनियन त्यांच्या २० व्या निर्बंध पॅकेजमध्ये हा प्रस्ताव समाविष्ट करू इच्छित आहे, जो २०२६ च्या सुरुवातीला लागू होऊ शकतो. यासाठी सर्व सदस्य देशांची आणि G7 ची एकमताने मंजुरी आवश्यक आहे. ब्रिटन आणि कॅनडा याला ठाम पाठिंबा देत आहेत. मात्र अमेरिकेचे धोरण अजूनही पूर्णपणे स्पष्ट नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या संभाव्य धोरणात्मक भूमिकेमुळे या निर्णयावर अंतिम परिणाम होणार असल्याची चर्चा आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ‘आपणच सूर्य, बाकी सावल्या’ असं म्हणत Trumpने पुन्हा बढाया मारल्या; नोबेल पारितोषिक न मिळाल्याने अमेरिकेने देऊ केला ‘हा’ पुरस्कार
या सगळ्या घडामोडी पाहता, जागतिक ऊर्जा बाजार एका निर्णायक वळणावर उभा आहे. रशियावर पूर्ण सागरी निर्बंध लागू झाले, तर कच्च्या तेलाचे दर वाढण्याची, पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची आणि नव्या ‘ऊर्जा युद्धाला’ सुरुवात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे पुतिन यांचा भारत दौरा जरी यशस्वी मानला जात असला, तरी परतल्यानंतर त्यांच्या समोर उभे राहिलेले संकट अधिक गंभीर होत आहे.
Ans: रशियन तेलाच्या सागरी वाहतूक, विमा आणि टँकर सेवांवर पूर्ण बंदी.
Ans: रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि भारत-चीनच्या तेल पुरवठ्यावर.
Ans: २०२६ च्या सुरुवातीपर्यंत, EU च्या २० व्या पॅकेजमध्ये.
