
Jimmy Lai
भारतासाठी धोक्याची घंटा! बांगलादेशनंतर आता म्यानमारमध्ये पाकिस्तानचा घाट; चीनही देतोय साथ
मिळालेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा २०२० अंतर्गत जिमी लाई यांना ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये न्यायालयाने त्यांना शिक्षा सुनावली होती. यावर आज अंतिम निर्णय घेण्यात आला आहे. परदेशी शक्तींसोबत मिळून राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आणण्यासाठी आणि देशद्रोही लेख प्रकाशित करण्यासाठी जिमी लाई यांना तुरुंगवास सुनालण्यात आला आहे.
तसेच त्यांच्या Apple Daily वृत्तपत्राशी संबंधित इतर काही लोकांना देखील ६ वर्षे ९-१० महिन्याच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. तसेच Aplle Daily आणि त्याच्याशी संलग्न असलेल्या कंपन्यांवर दंडही ठोठावण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ७६० अमेरिकन डॉलर्सचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
हॉंगकॉंगमध्ये चीनने (China) लोकशाहीचा आवाज दाबण्यासाठी एक राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा तयार केला आहे. याला कोणत्याही प्रकारे विरोध करण्यात आला तर त्या व्यक्तीला कठोर शिक्षा दिली जाते. परंतु चीनने दावा केला आहे की, जिमी लाई आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी चीन आणि हॉंगकॉंगला हानी पोहचवणारी कृत्ये केली आहे. वृत्तपत्राच्या आड देशाला धोका निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळेच त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. तसेच चीनच्या न्यायालयाचा निर्णय राजकीय दृष्ट्या प्रेरित नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हॉंगकॉंगमध्ये लोकशाही समर्थक वृत्तपत्र Apple Daily बंद करण्यात आले आहे. सध्या जिमी लाई यांची शिक्षा आंतरराष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी याला तीव्र विरोध केला आहे. तसेच इतर काही पाश्चत्य देशांनी देखील हा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी जिमी लाई यांच्या सुटकेची मागणी केली आहे. चीन भेटीदरम्यान हा मुद्दा शी जिनपिंगसमोर उपस्थित करणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
Ans: जिमी लाई हे हॉंगकॉंगमधील प्रसिद्धी मीडिया उद्योजक आणि Apple Daily या वृत्तपत्राचे संस्थापक आहे.
Ans: मीडिया टायकून जिमी लाई यांनी 20 वर्षाच्या तुरुंगवासाची राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करण्याच्या आणि देशद्रोही माहिती प्रकाशित करण्याच्या आरोंपाखाली शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
Ans: ट्रम्प यांनी जिमी लाई यांच्या शिक्षेला तीव्र विरोध केला असून त्यांच्या सुटकेची मागणी केली आहे. तसेच ते हा मुद्दा चीन भेटीत शी जिनपंगि यांच्यामसमोर उपस्थित करणार आहेत.