सावध रहा! ड्रॅगनने खेळली नवी खेळी, भारतासह इतर बाजारपेठांमध्ये अधिकाधिक वस्तू विकण्याचा चीनचा प्रयत्न

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 90 दिवसांच्या करवाढीला स्थगिती दिल्याने निश्चितच दिलासा मिळाला आहे, परंतु चीनसोबतच्या त्यांच्या व्यापार युद्धाच्या तीव्रतेमुळे भारतासाठी नवीन समस्या निर्माण झाल्या आहेत.

दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ९० दिवसांच्या करवाढीला स्थगिती दिल्याने निश्चितच दिलासा मिळाला आहे, परंतु चीनसोबतच्या त्यांच्या व्यापार युद्धाच्या तीव्रतेमुळे भारतासाठी नवीन समस्या निर्माण झाल्या आहेत. चीन भारतासह इतर बाजारपेठांमध्ये शक्य तितक्या जास्त वस्तू विकण्याचा प्रयत्न करत आहे. यासाठी तो प्रलोभनासह सर्व प्रकारचे धोरण आहे. सरकार सावध आहे.

स्वस्त साखर आयात थांबविण्याची तयारी 

स्वस्त चिनी वस्तूंच्या पुरामुळे घाबरलेले, भारतीय धोरणकर्ते आता अशा बाजारपेठा आणि उत्पादनांची ओळख पटवत आहेत ज्यांना किमान आयात किमती, सुरक्षा शुल्क किंवा इतर उपायांद्वारे संरक्षित केले जाऊ शकते. अमेरिकेने चीनमधून येणाऱ्या वस्तूंवरील आयात शुल्क तात्काळ लागू होऊन १२५% पर्यंत वाढवल्यामुळे या दिशेने कठोर पावले उचलण्याची गरज आणखी वाढली आहे. याच्या काही तासांपूर्वीच चीनने अमेरिकेतून येणाऱ्या उत्पादनांवर ८४% पर्यंत शुल्क लावण्याची घोषणा केली होती. आता जेव्हा अमेरिकन बाजारपेठ चिनी उत्पादनांसाठी बंद होत आहे. डंपिंग खरोखरच घडले आहे का आणि त्यामुळे देशांतर्गत उद्योगाला नुकसान झाले. आहे का हे तपासात ठरवले जाते. भारतातही चीनला आव्हान : उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहने, भारतीय मानक ब्युरोकडून अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण प्रमाणपत्र आणि घटकांवरील वाढत्या आयात शुल्कामुळे चिनी पुरवठादारांना भारतीय बाजारपेठेत आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे, भारताचे २०३० पर्यंत घटक आणि उप-असेंब्ली उत्पादन १४५-१५५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ट्रम्पच्या धोरणांनी अमेरिकी जनताही त्रस्त; डोनाल्डसाहेब मात्र टॅरिफ लावण्यात व्यस्त

इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंवर ५% सूट

अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या टैरिफ वॉरमुळे चिंतेत असलेल्या चिनी इलेक्ट्रॉनिक घटक उत्पादकांनी भारतीय कंपन्यांना ५% पर्यंत किमत कपात करण्याची ऑफर दिली आहे कारण नंतरचे कंपन्या आता नवीन पुरवठा करारांसाठी वाटाघाटी सुरू करत आहेत. ही एक महत्त्वाची सवलत आहे कारण हा उद्योग ४-७% च्या अत्यंत कमी मार्जिनवर चालतो. यामुळे रेफ्रिजरेटर, टीव्ही आणि स्मार्टफोन उत्पादकांना २-३% पर्यंत बचत होण्यास मदत होऊ शकते. भारतीय कंपन्या या बचतीचा काही भाग ग्राहकांना सवलतीच्या स्वरूपात देऊन मागणी वाढवू शकतात. भारतात इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या जवळजवळ तीन चतुर्थांश भाग चीनमधून आयात केले जातात.

इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारावर नजर

1) इलेक्ट्रॉनिक घटकांच्या आयातीत ३६.७ % वाढ झाली आहे.

2) २०२४ मध्ये ते ३४.४ अब्ज डॉलर्स होते.

3) हे २०१९ च्या तुलनेत ११८.२% जास्त आहे.

२०२४ मध्ये अमेरिकेने चीनमधून १२७.०६ अब्ज डॉलर्सची इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आयात केली. आयातीवरील अवलंबित्व चिप्स, कंप्रेसर, इनर युव्ड कॉपर ट्यूब सेल टीव्ही पॅनेल, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बॅटरी सेल्स. डिस्प्ले कैमेरा मॉड्यूल लवचिक मुद्रित सर्किट्स, भारतात वापरल्या जाणाऱ्या स्मार्टफोनच्या ७५% घटकांची आयात चीनमधून केली जाते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Pakistan Ram Mandir: पाकिस्तानात बांधले जात आहे भव्य राम मंदिर! भारतातून आणली जाणार ‘ही’ खास वस्तू

उपाय काय आहेत?

• चीनला रोखण्यासाठी काहीं प्रकरणांमध्ये शुल्क लादले जाऊ शकते, परंतु सर्व प्रकरणांमध्ये नाही.

• व्यापार उपाय महासंचालनालय डंपिंगच्या तक्रारीची स्वतःहून दखल घेऊ शकते आणि चौकशी सुरू करू शकते.

• भारताने उद्योगाचे नुकसान होईपर्यंत वाट पाहू नये अशी चर्चा सुरू आहे. • सरकार आता अशा उत्पादनांची ओळख पटवत आहे ज्यांवर किमान आयात किंमत लावता येईल.

• अँटी-डंपिंग शुल्क एका विशिष्ट देशावर लादले जाते, तर सर्व आयातदारांवर सेफगार्ड शुल्क लागू होते.

• २०२४-२५ च्या एप्रिल ते जानेवारी दरम्यान चीनमधून ९५ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू आयात करण्यात आल्या.