दिल्ली उच्च न्यायालयात निर्णायक क्षण! तुर्की कंपनी सेलेबीला सुरक्षा मंजुरी मिळणार की नाही? निर्णय सोमवारी

Delhi HC Celebi security nod : तुर्कीची ग्राउंड हँडलिंग व कार्गो सेवा पुरवणारी कंपनी सेलेबी एव्हिएशन होल्डिंग भारतातील आपल्या व्यवसायासाठी सुरक्षा मंजुरी टिकवून ठेवू शकेल का, यावर दिल्ली उच्च न्यायालय सोमवारी (७ जुलै) अंतिम निर्णय देणार आहे. केंद्र सरकारने सुरक्षेच्या कारणास्तव सेलेबीची मंजुरी रद्द केल्यानंतर कंपनीने उच्च न्यायालयात याविरोधात याचिका दाखल केली होती.

सेलेबी कंपनीविरुद्ध केंद्राचा निर्णय का?

ही कारवाई जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर करण्यात आली होती. या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर, तुर्कीने पाकिस्तानला पाठींबा दिला होता. भारताने हा मुद्दा अत्यंत गांभीर्याने घेत तुर्कीच्या कंपनीवर संशय व्यक्त करत तिची सुरक्षा मंजुरी रद्द केली. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हे पाऊल राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक होते.

सेलेबीचा युक्तिवाद  ‘न्यायविरोधी निर्णय’

२१ मे रोजी झालेल्या सुनावणीत सेलेबी कंपनीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद सादर केला. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, केंद्र सरकारचा निर्णय नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे. रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सरकारच्या एका निर्णयामुळे कंपनीच्या भारतातील व्यवसायावर गंभीर परिणाम झाला आहे. त्यांनी असेही नमूद केले की, “सुरक्षा मंजुरी रद्द झाल्यापासून भारतातील अनेक विमानतळ प्रशासनांनी सेलेबीसोबतचे करार रद्द केले आहेत. त्यामुळे आमचे आर्थिक नुकसान झाले असून, कंपनीच्या प्रतिमेवरही परिणाम झाला आहे.”

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : पृथ्वीवर आढळला थेट मंगळ ग्रहावरचा दगड; लवकरच होणार लिलाव पण शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली नाराजी, पाहा का ते?

राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यावसायिक हानी?

या प्रकरणामध्ये एकीकडे केंद्र सरकारचा राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित दावा, तर दुसरीकडे सेलेबीचा व्यवसायिक हक्काचा मुद्दा न्यायालयासमोर आहे. भारत सरकारने आपले मत ठामपणे मांडले आहे की, ज्या कंपनीचे परकीय संबंध भारतविरोधी भूमिकेतील देशांशी आहेत, त्या कंपनीला देशातील संवेदनशील ठिकाणी काम करण्याची परवानगी देणे शक्य नाही.

निर्णयाचे परिणाम काय असू शकतात?

या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, यावर भविष्यातील अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या धोरणावर परिणाम होऊ शकतो. जर सेलेबीच्या बाजूने निर्णय दिला गेला, तर केंद्र सरकारला अशा सुरक्षेसंवेदनशील निर्णयांबाबत अधिक स्पष्ट प्रक्रिया आखावी लागेल. दुसरीकडे, जर कोर्ट सरकारच्या बाजूने गेला, तर भारतात काम करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना अधिक जबाबदारीने वागावे लागेल, विशेषतः जेव्हा गोष्टी राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असतात.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : दलाई लामांच्या 90 व्या वाढदिवसाचे औचित्य; अमेरिकेने पाठवला ‘असा’ संदेश की ऐकून चीन नाराज

परकीय गुंतवणूक धोरणासाठी

या प्रकरणाचा निकाल 7 जुलैला दिल्ली उच्च न्यायालय देणार आहे, आणि तो केवळ सेलेबी कंपनीसाठीच नव्हे, तर भारताच्या सुरक्षा नीतीसाठी आणि परकीय गुंतवणूक धोरणासाठीही निर्णायक ठरेल. राष्ट्रीय सुरक्षेची चिंता आणि परकीय गुंतवणूक यामधील समतोल साधण्याचे मोठे आव्हान या निकालाच्या निमित्ताने पुढे येणार आहे.