‘हे ऐकून माझे मन स्तब्ध झाले…’ असे म्हणत न्यायाधीशांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांना दिला झटका

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ॲक्शन मोडमध्ये आहेत. राष्ट्रपती होताच त्यांनी जन्मसिद्ध नागरिकत्व कायदा रद्द केला. या प्रकरणी एका याचिकेवर न्यायमूर्तींनी हा निकाल दिला.

वॉशिंग्टन डीसी : डोनाल्ड ट्रम्प दररोज आपल्या निर्णयांनी जगाला आश्चर्यचकित आणि त्रास देत आहेत. आता त्यांनी असा निर्णय आणला आहे की न्यायाधीशही गोंधळून जातील. ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष बनताच त्यांनी अमेरिकेतील जन्मसिद्ध नागरिकत्व कायदा रद्द केला. या निर्णयाची 30 दिवसांत अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यासाठी 19 फेब्रुवारीची मुदत निश्चित करण्यात आली होती. हा कायदा 20 फेब्रुवारीपासून संपूर्ण अमेरिकेत लागू होणार होता. या निर्णयामुळे त्या स्थलांतरितांची चिंता खूपच वाढली होती जे आपल्या मुलाच्या जन्माने अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळवण्याचे स्वप्न पाहत होते, परंतु अशा लोकांना आता अमेरिकेच्या फेडरल कोर्टाने दिलासा दिला आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ॲक्शन मोडमध्ये आहेत. राष्ट्रपती होताच त्यांनी जन्मसिद्ध नागरिकत्व कायदा रद्द केला. या प्रकरणी एका याचिकेवर न्यायमूर्तींनी हा निकाल दिला. चर्चेदरम्यान न्यायाधीश म्हणाले, ट्रम्प यांचा हा आदेश घटनात्मक आहे हे ऐकून माझे मन स्तब्ध झाले आहे.

समान जन्मसिद्ध नागरिकत्व हक्क रद्द करण्याच्या राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या निर्णयाला न्यायालयाने 14 दिवसांसाठी स्थगिती दिली आहे. वॉशिंग्टन, ॲरिझोना, इलिनॉय आणि ओरेगॉन या चार लोकशाही शासित राज्यांच्या याचिकेवर न्यायालयाचे न्यायाधीश जॉन कॉफनौर यांनी हा निर्णय दिला आहे. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे चर्चेदरम्यान न्यायमूर्तींनी न्याय विभागाच्या वकिलाला अडवलं आणि असंही म्हटलं की, ट्रम्प यांचा हा आदेश घटनात्मक आहे हे ऐकून माझं मन थक्क झालं. न्यायमूर्तींनी असेही सांगितले की, ते चार दशके खंडपीठावर आहेत आणि त्यांना असे दुसरे कोणतेही प्रकरण आठवत नाही. त्यामुळे हा स्पष्टपणे असंवैधानिक आदेश आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : डोंगरात गिर्यारोहणाचा छंद हिरावून घेईल बाप होण्याचे भाग्य! अभ्यासातून उघड झाली धक्कादायक माहिती

न्यायाधीशांचा निर्णय 6 फेब्रुवारीपर्यंत लागू आहे

न्यायाधीशांचा हा निर्णय 6 फेब्रुवारीपर्यंत लागू आहे. यानंतर कोर्टात या मुद्द्यावर नव्याने चर्चा होईल, पण जर तुम्ही हलक्या नजरेने बघितले तर तुम्हाला कळेल की ट्रम्प यांच्या आदेशाच्या दुसऱ्याच दिवसापासून अमेरिकेतील स्थलांतरितांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली होती. अकाली बाळांना जन्म देणे. अशा सर्व महिला, ज्या त्यांच्या गरोदरपणाच्या सातव्या किंवा आठव्या महिन्यात आहेत, त्यांना 19 फेब्रुवारीपर्यंत सिझेरियन प्रसूती होण्याची चिंता होती. तिला अमेरिकन हॉस्पिटलमध्ये वेळेआधी प्रसूती करायची होती.

नागरिकत्व मिळण्याची आशा वाढली

असे करून लवकरात लवकर अमेरिकन नागरिकत्व मिळवण्याचा प्रयत्न झाला. भारताच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर अमेरिकेत राहणारे अनेक भारतीय वंशाचे लोकही मुदतपूर्व प्रसूतीच्या या शर्यतीत सामील आहेत. सी-सेक्शन वितरणासाठी क्लिनिकला कॉल करणे. रुग्णालयांकडून मदत मागितली. भारतातून दरवर्षी हजारो लोक एच-१बी व्हिसावर नोकरीसाठी अमेरिकेत जातात, मात्र अमेरिकेत कायमस्वरूपी नागरिकत्व मिळवण्यासाठी ग्रीन कार्ड मिळणे फार कठीण झाले आहे, कारण नोकरीच्या आधारे ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. लाखात मी आहे आणि अशा स्थितीत नंबर कधी येईल हे कोणालाच माहीत नाही.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : अमेरिकेच्या कट्टर शत्रूसोबतही मैत्री करणार डोनाल्ड ट्रम्प; जाणून घ्या काय आहे नेमकं कारण?

त्यामुळे अशा भारतीयांसाठी अमेरिकेत मूल होणे हा दुसरा पर्याय होता. प्यू रिसर्चच्या 2022 च्या अहवालानुसार, 16 लाख भारतीय मुलांना तेथे जन्म देऊन अमेरिकन नागरिकत्व मिळाले आहे, परंतु ट्रम्पच्या निर्णयामुळे असे प्रयत्न थांबले आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अशा स्थलांतरितांना दिलासा मिळण्याची आशा आहे. अमेरिकन नागरिकत्व मिळण्याची आशा आहे.