इंटरपोलचे एक प्रमुख कार्य म्हणजे विविध नोटिसा जारी करून सदस्य देशांना बेपत्ता किंवा वॉन्टेड व्यक्तींविषयी सतर्क करणे. देशांना या नोटिसांचे पालन बंधनकारक नसले तरी बहुतेक देश त्यांना अटक आणि प्रत्यार्पणासाठी महत्त्वाचे साधन मानतात. इंटरपोलच्या सात प्रमुख नोटिसा अशा आहेत: रेड, यलो, ब्लू, ब्लॅक, ग्रीन, ऑरेंज आणि पर्पल कॉर्नर नोटीस.
आता युद्ध अटळ? NATO-EU नेत्यांसोबत बैठकीनंतर झेलेन्स्कींनी रशियाला दिला ‘हा’ स्पष्ट संदेश
रेड कॉर्नर नोटीस (RCN):
ही गंभीर गुन्ह्यात वॉन्टेड व्यक्तीचा शोध घेऊन तात्पुरती अटक करण्याची जागतिक विनंती असते. ती आंतरराष्ट्रीय अटक वॉरंटसारखी कार्य करते. यात आरोपीचे नाव, फोटो, बोटांचे ठसे इत्यादी तपशील दिले जातात, ज्यामुळे सीमा आणि चौक्यांवर पोलिसांना अटक करण्यास सुलभता मिळते.
ही नोटीस सदस्य देशाच्या विनंतीनुसार (उदा. भारतातील CBI) जारी केली जाते, त्यासाठी प्राथमिक राष्ट्रीय अटक वॉरंट आवश्यक असते. अटकेनंतर सहसा आरोपीला गुन्हा घडलेल्या देशात प्रत्यार्पित केले जाते. महत्त्वाचे म्हणजे, रेड कॉर्नर नोटीस म्हणजे दोष सिद्ध होणे नव्हे. ती फक्त शोध आणि अटकेसाठी दिलेली विनंती आहे. भारताच्या विनंतीवरून दाऊद इब्राहिमविरुद्ध अशी नोटीस जारी करण्यात आली आहे.
यलो कॉर्नर नोटीस:
बेपत्ता किंवा अपहरण झालेल्या व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी जारी केली जाते. विशेषतः अल्पवयीन आणि मानसिकदृष्ट्या अपंग व्यक्तींसाठी वापरली जाते. आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवरही तिच्या प्रती लावल्या जातात.
ब्लू कॉर्नर नोटीस:
गुन्हेगार किंवा शोधात असलेल्या व्यक्तींबद्दल माहिती गोळा करण्यासाठी जारी केली जाणारी चौकशी नोटीस. ललित मोदी आणि नित्यानंद यांच्या शोधासाठी अशी नोटीस जारी करण्यात आली होती.
ब्लॅक कॉर्नर नोटीस:
ओळख पटवता न येणाऱ्या मृत किंवा अज्ञात व्यक्तींबद्दल माहिती मिळविण्यासाठी जारी केली जाते. दरवर्षी सुमारे १५० नोटीस इंटरपोलकडून जारी होतात. (International Crime)
पर्पल कॉर्नर नोटीस:
पर्यावरण आणि वन्यजीवांना हानी पोहोचवणाऱ्या गुन्हेगारांविरुद्ध जारी केली जाते. विशेषतः वन्यजीव तस्करीसाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तींवर कारवाईसाठी वापरली जाते.
ग्रीन कॉर्नर नोटीस:
गंभीर गुन्हे केलेल्या आणि पुन्हा गुन्हा करण्याची शक्यता असलेल्या व्यक्तींबद्दल माहिती गोळा करण्यासाठी जारी केली जाते. अनेकदा लैंगिक गुन्हेगारांवर वापरली जाते.
ऑरेंज कॉर्नर नोटीस:
सार्वजनिक सुरक्षेला धोका पोहोचवणाऱ्या व्यक्ती, शस्त्रे, स्फोटके किंवा धोकादायक वस्तूंविषयी सतर्कता देण्यासाठी जारी केली जाते. दहशतवादी गटांसाठीही अशी नोटीस वापरली जाते.
इंटरपोलच्या संविधानात कोणत्याही राजकीय क्रियाकलापांना स्पष्टपणे प्रतिबंधित केले असले तरी, कार्यकर्त्यांनी या नियमाची अंमलबजावणी न केल्याचा आरोप केला आहे. या संतापाचा मोठा भाग रशियावर केंद्रित आहे, ज्याने वारंवार नोटीस जारी केल्या आहेत आणि क्रेमलिन विरोधकांना अटक करण्याचे आवाहन केले आहे. रशियन सरकारी मालकीच्या कंपन्यांमधील भ्रष्टाचार उघड करणारे मानवाधिकार कार्यकर्ते बिल ब्रॉडर यांना अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या आदेशावरून रेड नोटीस जारी करण्यासाठी असंख्य विनंत्या मिळाल्या आहेत. अमेरिकन मानवाधिकार संघटना फ्रीडम हाऊसच्या मते, सर्व सार्वजनिक रेड नोटिसपैकी 38% साठी रशिया जबाबदार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
