Emmanuel Macron Ukraine War Statement Russia Ukraine Peace Talks Abu Dhabi 2026
रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील भीषण संघर्षाला अनेक वर्षे उलटली असतानाच, आता जागतिक राजकारणात एक अत्यंत मोठी आणि निर्णायक घडामोड घडली आहे. या युद्धाच्या सुरुवातीपासून युक्रेनच्या पाठीशी भक्कमपणे उभ्या राहिलेल्या अमेरिकेच्या भूमिकेत मोठा बदल झाला असून, याचे पडसाद आता युरोपमध्ये उमटू लागले आहेत. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन (Emmanuel Macron) यांनी या संदर्भात एक अत्यंत स्पष्ट आणि रोखठोक विधान केले आहे. “आपल्याला हे कटू सत्य स्वीकारावेच लागेल की, आपल्याला आता अमेरिकेचा पाठिंबा मिळत नाही,” असे म्हणत मॅक्रॉन यांनी युरोपीय महासंघाला खडबडून जागे केले आहे. युरोपीय देशांच्या सक्रिय मदतीशिवाय युक्रेनला या संकटात पाठिंबा देणे अशक्य असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
मॅक्रॉन यांच्या या विधानामुळे केवळ युक्रेन युद्धातील अमेरिकेच्या बदलत्या धोरणावरच नव्हे, तर संपूर्ण युरोप खंडाच्या भविष्यातील सुरक्षिततेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपने आपल्या संरक्षणासाठी प्रामुख्याने अमेरिकेवर आणि ‘नाटो’ (NATO) संघटनेवर विश्वास ठेवला होता. मात्र, आता परिस्थिती बदलली आहे. फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्ष कार्यालयाने (Élysée Palace) याबाबत अधिक स्पष्टीकरण देताना म्हटले आहे की, युरोपच्या सुरक्षेच्या चिंता लक्षात घेतल्याशिवाय युक्रेन युद्धावर कोणताही कायमस्वरूपी आणि न्याय्य तोडगा काढणे अशक्य आहे. स्वतः मॅक्रॉन यांनीही ठामपणे सांगितले की, “युरोपियन म्हणून, आपल्या भविष्यातील सुरक्षेचा निर्णय आणि निर्धारण आपणच करू, याबद्दल माझ्या मनात कोणतीही शंका नाही.”
मॅक्रॉन यांनी हे अत्यंत संवेदनशील वक्तव्य संयुक्त अरब अमिरातीची राजधानी अबू धाबी येथे झालेल्या उच्चस्तरीय शांतता चर्चेच्या अगदी दुसऱ्या दिवशी केले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे जावई जॅरेड कुशनर आणि विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांनी अबू धाबीमध्ये रशिया आणि युक्रेनच्या प्रतिनिधींसोबत दोन दिवसांची त्रिपक्षीय शांतता बैठक घेतली. गेल्या नऊ महिन्यांच्या खंडानंतर रशिया आणि युक्रेनच्या प्रतिनिधींमध्ये झालेली ही पहिलीच थेट चर्चा होती.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Nvidia: 33 वर्षांच्या सुवर्णयुगाचा शेवट! एनव्हिडियाचे संस्थापक जेन्सन हुआंग यांचा राजीनामा; कोण आहेत नव्या अंतरिम CEO कोलेट क्रेस?
या बैठकीनंतर अमेरिकन पथकाने तडजोडीसाठी “काही सकारात्मक संधी” दिसल्याचा दावा केला असला तरी, प्रत्यक्षात या चर्चेतून कोणताही ठोस निर्णय किंवा युद्धविरामाचा मार्ग निघू शकला नाही. विशेष म्हणजे, या वाटाघाटींमध्ये युरोपीय देशांना बाजूला ठेवण्यात आल्याची भावना युरोपीय नेत्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. जॅरेड कुशनर यांनी तर युरोपच्या नेतृत्वावरच उपरोधिक टीका करत म्हटले की, “जर युरोपला आपल्या वतीने बोलण्यासाठी एका व्यक्तीची निवड करता आली, तर ते रशियाला वाटाघाटींमध्ये सामील करून घेण्यापेक्षा मोठे यश असेल.” कुशनर यांच्या या विधानामुळे युरोपमधील अंतर्गत मतभेद पुन्हा एकदा जगासमोर आले आहेत.
जानेवारी २०२५ मध्ये दुसऱ्यांदा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्षपद स्वीकारण्यापूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपण सत्तेत आल्यापासून अवघ्या २४ तासांत रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवू, असा मोठा दावा केला होता. मात्र, प्रत्यक्षात जमिनीवरील परिस्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. अबू धाबीतील बैठकीत रशियन वाटाघाटीकारांनी शांतता करारासाठी एक अत्यंत कठीण अट ठेवली आहे. रशियाची मागणी आहे की, युक्रेनने संपूर्ण ‘डॉनबास’ (Donbas) प्रदेशावरील आपला ताबा सोडून तो रशियाच्या स्वाधीन करावा.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Russia Ukraine War: पुतिन यांनी ट्रम्प यांच्या दूतांसोबत केली चार तास चर्चा, जाणून घ्या मग युक्रेनवर शांतता कराराला का दिला नकार?
युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी रशियाची ही मागणी धुडकावून लावली असून, कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या देशाची भूमी रशियाला देणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. झेलेन्स्की यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यावर निशाणा साधत म्हटले की, “पुतिन हे एका वेगळ्याच वास्तवात जगत आहेत, हे आता स्पष्ट झाले आहे.” दरम्यान, अबू धाबीतील चर्चेनंतर स्टीव्ह विटकॉफ आणि जॅरेड कुशनर हे संभाव्य शांतता करारावर पुढील वाटाघाटी करण्यासाठी थेट मॉस्कोला रवाना झाले असून, त्यांनी क्रेमलिनमध्ये पुतिन यांची भेट घेतली आहे. त्यानंतर ते झेलेन्स्की यांना भेटण्यासाठी आयर्लंडमधील डब्लिन येथे जाणार आहेत.
गेल्या दीड वर्षांत अमेरिकेने युक्रेन युद्धाबाबत आपले धोरण पूर्णपणे बदलले आहे. मार्च २०२५ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्याशी झालेल्या तीव्र मतभेदानंतर ट्रम्प प्रशासनाने कीवला दिली जाणारी सर्व थेट लष्करी मदत तात्पुरती स्थगित केली होती. या अनपेक्षित निर्णयामुळे युरोपीय देशांवर मोठा आर्थिक आणि लष्करी ताण आला. युक्रेनला रशियाच्या हल्ल्यांपासून वाचवण्यासाठी युरोपीय राष्ट्रांना स्वतःच्या तिजोरीतून पैसे खर्च करून अमेरिकेकडून महागडी शस्त्रे खरेदी करावी लागली आणि ती युक्रेनला पाठवावी लागली.
केवळ इतकेच नाही, तर ऑक्टोबर महिन्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियासोबत निर्बंधमुक्त डिझेल आयातीचा करार करून आपल्या पारंपरिक युरोपीय मित्र राष्ट्रांना मोठा धक्का दिला. यासोबतच ट्रम्प यांनी झेलेन्स्की यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केल्याने युरोप आणि अमेरिकेतील दरी अधिकच रुंदावली आहे. रशियानेही युरोपीय देशांना या शांतता चर्चेत सहभागी करून घेण्यास विरोध दर्शवला आहे, कारण युरोप युक्रेनला शस्त्रे आणि निधी पुरवत असल्याचा रशियाचा आरोप आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचे ताजे विधान अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. अमेरिका आता पूर्वीसारखी युरोपच्या संरक्षणाची हमी घेणार नाही, हे लक्षात घेऊन फ्रान्ससह इतर युरोपीय देशांना आता स्वतःची लष्करी ताकद वाढवावी लागणार आहे. येत्या काळात युरोप एकजुटीने आपला एक प्रतिनिधी निवडून या शांतता प्रक्रियेत आपला आवाज बुलंद करणार की अमेरिकेच्या अटींवर होणारा करार स्वीकारणार, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
Ans: रशिया-युक्रेन युद्धासंदर्भात बोलताना मॅक्रॉन म्हणाले की, "आपल्याला सत्य स्वीकारावे लागेल की आपल्याला आता अमेरिकेचा पाठिंबा मिळत नाही," त्यामुळे युरोपने आता स्वतःच्या सुरक्षेची जबाबदारी स्वतःच घ्यायला हवी.
Ans: : अबू धाबी येथे अमेरिकेचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि जॅरेड कुशनर यांच्या मध्यस्थीने रशिया आणि युक्रेनच्या प्रतिनिधींमध्ये दोन दिवसांची त्रिपक्षीय शांतता चर्चा पार पडली.
Ans: रशियाने तडजोडीचा भाग म्हणून युक्रेनने संपूर्ण 'डॉनबास' (Donbas) प्रदेश रशियाच्या स्वाधीन करावा अशी मागणी केली आहे, जी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी फेटाळून लावली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
