Russia Ukraine War: पुतिन यांनी ट्रम्प यांच्या दूतांसोबत केली चार तास चर्चा, जाणून घ्या मग युक्रेनवर शांतता कराराला का दिला नकार?

Russia Ukraine War: रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांनी युक्रेनमधील युद्ध संपवण्याच्या आपल्या मागण्या बदलण्यास नकार दिला असून, त्यांनी ताब्यात घेतलेल्या प्रदेशांमधून माघार घेण्यास आणि युक्रेनमध्ये परदेशी शांतता सैन्य तैनात करण्यास विरोध केला आहे.

• पुतिन यांचा कडक पवित्रा कायम
• चार प्रदेशांवरील हक्क आणि परदेशी सैन्याला विरोध
• युरोपची एन्ट्री आणि स्टारशील्डचे संकट

रशिया आणि युक्रेन (Russia Ukraine War) यांच्यातील भीषण युद्धाला आता जवळपास पाच वर्षे पूर्ण होत आली असून, हे युद्ध थांबवण्यासाठी जागतिक पातळीवर जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हे युद्ध मिटवण्यासाठी आपली संपूर्ण ताकद पणाला लावली आहे. याच मोहिमेचा भाग म्हणून गुरुवारी (१२ नोव्हेंबर २०२६) ट्रम्प यांचे विशेष दूत आणि जावई जेरेड कुशनर व उद्योगपती स्टीव्ह विटकॉफ यांनी मॉस्कोतील क्रेमलिन येथे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची भेट घेतली. तब्बल चार तासांहून अधिक काळ चाललेल्या या मॅरेथॉन बैठकीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले होते. मात्र, या प्रदीर्घ चर्चेनंतरही पुतिन यांनी युक्रेनवर कोणताही नवा करार करण्यास किंवा आपल्या जुन्या मागण्यांमध्ये तडजोड करण्यास स्पष्ट नकार दिल्याने शांततेच्या आशांना मोठा धक्का बसला आहे.

अबू धाबी येथे रशिया आणि युक्रेनच्या प्रतिनिधींमध्ये नऊ महिन्यांच्या खंडानंतर दोन दिवस थेट चर्चा झाली होती. त्या चर्चेत केवळ युद्धकैद्यांच्या देवाणघेवाणीवर सहमती झाली, पण युद्धविरामाचा कोणताही ठोस मार्ग निघाला नाही. त्यानंतर अमेरिकन दूत थेट मॉस्कोला पोहोचले आणि त्यांनी पुतिन यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला. मॉस्कोमधील बैठकीनंतर कुशनर आणि विटकॉफ तातडीने आयर्लंडची राजधानी डब्लिन येथे रवाना झाले, जिथे त्यांनी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांची भेट घेऊन पुतिन यांच्याशी झालेल्या चर्चेची सविस्तर माहिती दिली.

पुतिन यांनी शांतता कराराला नकार का दिला? नेमक्या अटी काय आहेत?

क्रेमलिनमधील चार तासांच्या बैठकीत अमेरिकन दूतांनी युद्ध थांबवण्यासाठी अनेक पर्याय पुढे ठेवले, परंतु पुतिन आपल्या भूमिकेवरून तसूभरही मागे हटण्यास तयार नाहीत. पुतिन यांच्या नकारामागे मुख्यतः दोन मोठी कारणे आहेत. पहिले म्हणजे, रशियाने युक्रेनच्या ज्या चार प्रदेशांवर आपला दावा सांगितला आहे, त्यावरील नियंत्रण सोडण्यास पुतिन पूर्णपणे विरुद्ध आहेत. दुसरे म्हणजे, युद्धविरामानंतर युक्रेनच्या सुरक्षेसाठी तिथे इतर कोणत्याही देशाचे किंवा नाटोचे ‘शांतता सैन्य’ (Peacekeeping Troops) तैनात करण्यास पुतिन यांचा तीव्र विरोध आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : UAE मध्ये भरधाव ट्रकने 23 गाड्यांना चिरडल्यानंतर आगीचा भडका; 2 भारतीयांसह 14 जणांचा करुण अंत, 30 जण जखमी

पुतिन यांच्या मते, युक्रेनच्या भूमीवर परदेशी सैन्याची तैनाती करणे म्हणजे युद्ध संपवण्याऐवजी ते कायमस्वरूपी सुरू ठेवण्यासारखे होईल आणि असे सैन्य रशियाचे ‘वैध लक्ष्य’ असेल. याशिवाय, नाटो (NATO) लष्करी आघाडीचा पूर्वेकडे विस्तार थांबवावा आणि पाश्चात्य देशांनी युक्रेनला शस्त्रास्त्र पुरवठा बंद करावा, या आपल्या जुन्या अटींवर रशिया आजही ठाम आहे.

ज्या चार प्रदेशांवरून सुरू आहे संपूर्ण वाद, त्यांची सद्यस्थिती काय?

रशियाने युक्रेनच्या डोनेत्स्क (Donetsk), खेरसॉन (Kherson), लुहान्स्क (Luhansk) आणि झापोरिझिया (Zaporizhzhia) या चार महत्त्वाच्या प्रदेशांना रशियाचा भाग म्हणून घोषित केले आहे. मात्र, जमिनीवरची वस्तुस्थिती अशी आहे की, या चारही प्रदेशांवर रशियन सैन्याचे अद्याप पूर्णपणे नियंत्रण नाही. तरीही, शांतता करारापूर्वी युक्रेनने हे चारही प्रदेश रशियाच्या स्वाधीन करावेत, अशी पुतिन यांची आग्रही मागणी आहे.

दुसरीकडे, युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की आणि पाश्चात्य देश रशियाचा हा ताबा पूर्णपणे बेकायदेशीर मानतात. आपल्या देशाची जमीन रशियाला देऊन कोणताही शांतता करार करणे युक्रेनला अजिबात मान्य नाही. दोन देशांमधील हीच आडमुठी भूमिका शांतता कराराच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा ठरली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Flying Cars: उडणाऱ्या गाड्यांचे स्वप्न लवकरच होणार साकार; चीन ते भारत एअर टॅक्सीची मोठी क्रांती, वाचा कधी सुरू होणार सेवा?

कोस्त्यान्तिनिव्हका शहरातील युद्धविराम प्रस्तावावर युक्रेनचा संशय

या बैठकीदरम्यान पुतिन यांनी पूर्व युक्रेनमधील कोस्त्यान्तिनिव्हका (Kostiantynivka) शहरात तात्पुरता युद्धविराम आणि मानवी मदतकार्य राबवण्याचा प्रस्ताव अमेरिकन दूतांसमोर ठेवला. पुतिन यांच्या दाव्यानुसार, या युद्धग्रस्त शहरात सुमारे ४०० ते ५०० सामान्य नागरिक अडकले असून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी ही मदत मोहीम आवश्यक आहे. रशियाने यापूर्वीच या शहरावर ताबा मिळवल्याचा दावा केला होता, परंतु युक्रेनच्या मते शहरात अजूनही भीषण लढाई सुरू आहे.

युक्रेनने पुतिन यांच्या या प्रस्तावावर तीव्र संशय व्यक्त केला आहे. झेलेन्स्की यांचे सल्लागार दिमित्रो लित्विन यांनी असा गंभीर इशारा दिला आहे की, रशिया या मानवी मदतकार्याच्या नावाखाली आघाडीवर नवीन सैनिक आणि लष्करी सामग्रीची वाहतूक करू शकतो. त्यामुळे रशियाच्या या प्रस्तावावर विश्वास ठेवणे युक्रेनसाठी धोकादायक ठरू शकते.

स्टारशील्ड इंटरनेट निर्बंधांमुळे युक्रेनच्या सैन्याची मोठी कोंडी

डब्लिन येथे पार पडलेल्या ‘युरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी’ (EPC) शिखर परिषदेत बोलताना राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी एक अत्यंत धक्कादायक माहिती उघड केली. एलन मस्क यांच्या कंपनीच्या ‘स्टारशील्ड’ (Starshield) सॅटेलाइट इंटरनेट सेवेवर पुन्हा एकदा नवीन तांत्रिक निर्बंध लादण्यात आल्याचे झेलेन्स्की यांनी सांगितले. या निर्बंधांमुळे इंटरनेटचा वेग ताशी १६१ किलोमीटरच्या मर्यादेत अडकला आहे.

या तांत्रिक अडचणीचा थेट फटका युक्रेनियन लष्कराच्या दळणवळण यंत्रणेला बसत आहे. रशियाचे वेगवान ‘शाहेद’ जेट ड्रोन्स हवेतच रोखण्यात युक्रेनच्या सैन्याला मोठे अडथळे येत आहेत, ज्यामुळे रशियन हल्ल्यांत युक्रेनियन सैनिकांचे प्राण जात आहेत. युरोपियन कमिशननेही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, युक्रेनचे संरक्षण करण्यासाठी ही सॅटेलाइट सेवा तात्काळ पूर्ववत करण्याची मागणी केली आहे.

पुढील चर्चेत युरोपचा सहभाग; डब्लिनमध्ये ३९ देशांची एकजूट

मॉस्कोमधून डब्लिनला पोहोचलेल्या जेरेड कुशनर आणि स्टीव्ह विटकॉफ यांनी झेलेन्स्की यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर एक सकारात्मक संकेत दिला आहे. कुशनर यांनी स्पष्ट केले की, रशियासोबत होणाऱ्या शांतता वाटाघाटींच्या पुढील फेरीत आता युरोपीय देशांच्या प्रतिनिधींनाही अधिकृतपणे सामील करून घेतले जाईल. झेलेन्स्की यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले असून, युरोपच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर युरोपला बाजूला ठेवता येणार नाही, असे ठामपणे सांगितले. मात्र, क्रेमलिनने अद्याप युरोपच्या सहभागाला अधिकृत दुजोरा दिलेला नाही.

दरम्यान, रशिया आणि अमेरिकेने युरोपच्या संपूर्ण सुरक्षा रचनेचा पुनर्विचार करण्याची जी मागणी केली आहे, तिला युरोपीय नेत्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यांनी स्पष्ट शब्दांत सुनावले की, युरोपची सुरक्षा व्यवस्था पुन्हा तयार करण्याची कोणतीही गरज नाही, कारण रशियानेच युक्रेनवर हल्ला करून ती बिघडवली आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी सर्व युरोपीय देशांना या कठीण काळात एकजूट राहण्याचे आवाहन केले. डब्लिन परिषदेत तब्बल ३९ देशांनी एका संयुक्त घोषणेवर स्वाक्षरी केली असून, युरोपीय सुरक्षेशी संबंधित कोणताही निर्णय युरोपीय देशांच्या संमतीशिवाय घेतला जाऊ शकत नाही, असा कडक इशारा दिला आहे.