
फोटो सौजन्य AI
भारतीय सैन्य आणि नेपाळी गोरखा समुदायाचे संबंध तब्बल दोन शतकांहून अधिक जुने आहेत. अनेक दशकांपासून नेपाळी नागरिक भारतीय सैन्यात गोरखा रेजिमेंटमध्ये सेवा बजावत आहेत. मात्र, अग्निपथ योजना लागू झाल्यानंतर नेपाळी गोरखा भरतीचा प्रश्न रखडला आहे. त्यामुळे दरवर्षी भारतीय सैन्यात जाण्याची तयारी करणाऱ्या हजारो नेपाळी तरुणांपुढे अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
भारताने 2022 मध्ये अग्निपथ योजना लागू केली. या योजनेंतर्गत सैनिकांना चार वर्षांच्या कालावधीसाठी भरती केले जाते आणि त्यानंतर निवडक 25 टक्के जवानांना नियमित सेवेत कायम ठेवण्याची तरतूद आहे. उर्वरित जवानांना सेवामुक्त करण्यात येते.
याच चार वर्षांच्या सेवाकालाबाबत नेपाळमध्ये सुरुवातीपासूनच प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. पारंपरिक गोरखा भरतीमध्ये सैनिकांना दीर्घकाळ सेवा, निवृत्तीवेतन आणि इतर सुविधा मिळत होत्या. त्यामुळे अग्निपथ योजनेअंतर्गत भरती झाल्यानंतर चार वर्षांनी मोठ्या संख्येने तरुण सेवामुक्त होण्याबाबत नेपाळमध्ये चिंता व्यक्त करण्यात आली.
नेपाळ सरकारने या योजनेबाबत राजकीय सहमती आवश्यक असल्याची भूमिका घेतल्याने भारतीय सैन्याची नेपाळमधील गोरखा भरती पुढे सरकू शकलेली नाही. परिणामी, गोरखा रेजिमेंटमध्ये नेपाळमधून नवीन भरती थांबलेली आहे.
पोखरातील आंदोलनात सहभागी झालेल्या माजी सैनिक आणि तरुणांनी अग्निवीर योजनेला समर्थन देत नेपाळ सरकारने भरतीला परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली. नेपाळमध्ये रोजगाराच्या मर्यादित संधी असल्याने भारतीय सैन्यातील भरती ही अनेक तरुणांसाठी प्रतिष्ठेची आणि रोजगाराची मोठी संधी असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.
विशेष म्हणजे हे आंदोलन भारतीय सैन्यप्रमुख जनरल धीरज सेठ यांच्या प्रस्तावित नेपाळ दौऱ्याच्या काही दिवस आधी झाले आहे. त्यामुळे गोरखा भरतीचा मुद्दा भारत-नेपाळ चर्चेत पुन्हा महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.
सध्या नेपाळी गोरखा भारतीय सैन्यात पुन्हा कधी सामील होतील, याचे निश्चित उत्तर नाही. मात्र, पोखरातील आंदोलनामुळे या जुन्या लष्करी परंपरेला नव्याने सुरुवात करण्यासाठी नेपाळमध्येच दबाव वाढत असल्याचे चित्र आहे.