Arctic Warfare: ‘आम्ही आमचे निर्णय स्वतः…’, PM Nielsen यांची नूक मधून गर्जना; ट्रम्पच्या ‘रियल इस्टेट’ डीलला Greenlandचा ठेंगा

Greenland : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच ग्रीनलँड खरेदी करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, परंतु ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेन्स-फ्रेड्रिक निल्सन यांनी स्पष्ट केले आहे की ग्रीनलँड विक्रीसाठी नाही.

• ‘आम्ही विक्रीसाठी नाही!’
• ट्रम्प यांचा ‘आर्क्टिक’ डाव
• डेन्मार्कचा इशारा

Greenland Prime Minister response to Trump 2026 : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या विस्तारवादी धोरणांमुळे सध्या जागतिक राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. व्हेनेझुएलातील लष्करी कारवाईनंतर आता ट्रम्प यांनी जगातील सर्वात मोठे बेट असलेल्या ‘ग्रीनलँड’वर आपला मोर्चा वळवला आहे. मात्र, ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेन्स-फ्रेडरिक निल्सन (Jens-Frederik Nielsen) यांनी ट्रम्प यांना अत्यंत कडक शब्दांत उत्तर दिले आहे. “ग्रीनलँड हा एक स्वतंत्र देश आहे आणि तो विक्रीसाठी उपलब्ध नाही,” असे निल्सन यांनी स्पष्टपणे बजावले आहे.

“आम्ही अमेरिकन होणार नाही” : निल्सन यांचा सडेतोड पवित्रा

नुकत्याच झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान निल्सन यांनी ट्रम्प यांच्या विधानांना ‘कल्पनाविश्व’ संबोधले. ते म्हणाले, “आम्हाला अमेरिकन किंवा डॅनिश बनायचे नाही, आम्हाला ‘ग्रीनलँडर’ म्हणून जगायचे आहे. आम्ही डेन्मार्कच्या राज्यासोबत एकनिष्ठ आहोत आणि नाटो युतीवर आमचा विश्वास आहे.” ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड खरेदी करण्याची ऑफर दिली असली तरी, निल्सन यांनी स्पष्ट केले की, मानवी हक्क आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार कोणत्याही देशाला दुसऱ्या देशाची जमीन विकत घेण्याचा अधिकार नाही.

ट्रम्प यांना ग्रीनलँड का हवे आहे?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड मिळवण्यासाठी तीन प्रमुख कारणे दिली आहेत: १. धोरणात्मक स्थान (Strategic Location): आर्क्टिक महासागरात रशिया आणि चीनच्या जहाजांचा वावर वाढला आहे, त्याला रोखण्यासाठी अमेरिकेला इथे लष्करी तळ हवा आहे. २. खनिज संपत्ती: ग्लोबल वार्मिंगमुळे बर्फ वितळत असल्याने ग्रीनलँडमधील मौल्यवान खनिजे, युरेनियम आणि दुर्मिळ मृदा खनिजे (Rare Earth Minerals) काढणे सोपे होणार आहे. ३. राष्ट्रीय सुरक्षा: ट्रम्प यांच्या मते, ग्रीनलँड ताब्यात असणे हे अमेरिकेच्या संरक्षणासाठी ‘नॅशनल सिक्युरिटी प्रायोरिटी’ आहे.

See more

“Greenland is not for sale.”
With calm clarity, Greenland’s Prime Minister Jens-Frederik Nielsen @demokraatit_gl responds to the renewed threats and insinuations coming from Donald Trump and his administration. No panic, just facts: democracy, self-government and international… pic.twitter.com/1Anlum4ppZ — European Democrats (@democrats_eu) January 4, 2026

credit : social media and Twitter

लष्करी कारवाईचे सावट आणि ‘नाटो’चा विरोध

सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, ट्रम्प प्रशासनाने ग्रीनलँड मिळवण्यासाठी केवळ मुत्सद्देगिरीच नाही, तर ‘इतर पर्यायांचा’ (लष्करी बळ) वापर करण्याचे संकेत दिले आहेत. यावर डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिक्सन यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. “ग्रीनलँडवर कोणताही हल्ला हा नाटोवरील हल्ला मानला जाईल आणि यामुळे दुसऱ्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेली जागतिक सुरक्षा यंत्रणा कोलमडून पडेल,” असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

५.६ अब्ज डॉलर्सची ऑफर आणि स्थानिक विरोध

अहवालांनुसार, व्हाईट हाऊस प्रत्येक ग्रीनलँड रहिवाशाला १ लाख डॉलर्स देऊन हे बेट विकत घेण्याचा विचार करत आहे. ग्रीनलँडची लोकसंख्या सुमारे ५७,००० आहे. मात्र, तिथल्या जनतेने पैशांच्या या आमिषाला लाथ मारली आहे. “आमचे घर पैशांनी विकत घेता येणार नाही,” अशी भावना तिथल्या स्थानिक लोकांमध्ये आहे.