Harvard University files a lawsuit against the Trump administration
वॉशिंग्टन: अमेरिकेतील हार्वर्ड विद्यापीठाने ट्रम्प प्रशासनाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. हार्वर्ड विद्यापीठाने ट्रम्प प्रशासनावर आरोप केला आहे की, ट्रम्प सरकारन शैक्षणिक संस्थांवर राजकीय दबाव टाकत आहे. यामुळे विद्यापीठाचे स्वातंत्र्य धोक्यात येत आहे. हार्वर्ड विद्यापीछाने स्पष्ट सांगितले आहे की, ट्रम्प सरकारचे पाऊल विद्यापीठाच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करत आहेत. सध्या ट्रम्प प्रशासन आणि हार्वर्ड विद्यापीठात मोठा वाद सुरु आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ट्रम्प प्रशासनाने डार्वर्ड विद्यारीठाला मिळाणाऱ्या 2.2 अब्ज डॉलरच्या फंडिंगवर बंदी घातली होती. तसेच ट्रम्प प्रशासनाने विद्यापीरीठाकडे 2023 नंतर कॅम्पसमध्ये घडलेल्या यहूदीविरोधी घटनांवरील सर्व रिपोर्ट्स, ड्राफ्ट्स आणि त्यामागे काम करणाऱ्या व्यक्तींचा अहवाल सरकारला देण्यास सांगितले होते. या व्यक्तींना संघयी अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी बोलवण्यात आले होते. याच घटनेच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाने न्यायलयात धाव घेतली आहे.
ट्रम्प प्रशानच्या या निर्देशांना हार्वर्ड विद्यापीठाने तीव्र निषेध दर्शवला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, विद्यापीठाच्या दोन प्रोफेसर आणि विद्यार्थ्यांच्या गटाने 12 एप्रिल रोजी कोर्टात खटला दाखल केला आहे. त्यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या निधी रोखण्याच्या धमकीविरोधात खटला दाखल केला आहे. या खटल्यामध्ये अमेरिकेच्या संविधानाच्या फर्स्ट अमेंडमेंटचा (प्रथम घटनादुरुस्ती) अंतर्गत विद्यापीठाच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भंग केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
यापूर्वी ट्रम्प प्रशासनेने हार्वर्ड विद्यापीठाशिवाय, युनिव्हर्सिटीवरही कारवाई केली आहे. प्रशानने कोलंबिया विद्यापीठाला मिळणार 4010 मिलियन डॉलरचा निधी रद्द केला आहे. दोन्ही विद्यापीठांवर सरकारने यहूदी विरोधी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला रोखले नसल्याचे आरोप केला आहे. हार्वर्ड विद्यापीठाने पॅलेस्टिनी समर्थनार्थ झेंडा फडकवण्यात आल्याचा पार्श्वभूमीवर कारवाई करण्यात आली आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने ‘अॅंटी-सेमिटिजम’ रोखण्यासाठी संयुक्त टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. शिक्षण, आरोग्य, न्या व सामान्य सेवा विभागांचा यामध्ये समावेश आहे. हार्वर्ड आणि कोलंबिया विद्यापीठांना मिळणारा निधी हा संशोधन , विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती, विज्ञान आणि वैद्यकीय प्रल्पांसाठी महत्वाचा असतो. हा निधी थांबवण्यात आला असून ट्रम्प प्रशानाच्या कारवामुळे उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि घटनात्मक स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
