JD Vance H1B Visa statement MEA India response to JD Vance
अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हान्स यांनी एच-१बी (H-1B) व्हिसाधारकांबाबत केलेल्या वादग्रस्त विधानावर भारताने अत्यंत कठोर आणि आक्रमक भूमिका घेतली आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA India) शुक्रवारी एक अधिकृत निवेदन जारी करत जे. डी. व्हान्स यांच्या वक्तव्याचा तीव्र निषेध केला. एच-१बी व्हिसावर अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीय तंत्रज्ञांना आणि कुशल व्यावसायिकांना ‘गहाण मजूर’ किंवा ‘गुलाम’ (Indentured Labor) संबोधणे हे अत्यंत आक्षेपार्ह, अयोग्य आणि वसाहतवादी शोषणाच्या वेदनादायक इतिहासाची आठवण करून देणारे आहे, अशा शब्दांत भारताने अमेरिकन प्रशासनाला सुनावले आहे.
अमेरिकेत पार पडलेल्या एका पत्रपरिषदेदरम्यान जे. डी. व्हान्स यांनी व्हिसा फसवणूक आणि रोजगाराच्या मुद्द्यावर बोलताना एच-१बी व्हिसाधारकांवर ताशेरे ओढले होते. परदेशी आउटसोर्सिंग कंपन्या अमेरिकन नागरिकांच्या नोकऱ्या हिसकावून घेत आहेत आणि परदेशातून स्वस्त मजूर आणून अमेरिकन कामगारांचे वेतन कमी करत आहेत, असा आरोप व्हान्स यांनी केला होता. त्यांच्या या विधानामुळे अमेरिकेत कार्यरत असलेल्या लाखो भारतीय आयटी व्यावसायिक, अभियंते आणि तंत्रज्ञांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले होते. मात्र, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने तात्काळ ढाल बनत या संपूर्ण प्रकरणावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले की, अमेरिकेचा इतिहास हा जगभरातून आलेल्या स्थलांतरितांच्या कठोर परिश्रमाने, समर्पणाने आणि नवनिर्मितीने घडलेला आहे. आज अमेरिकेत राहणारे भारतीय व्यावसायिक हे अत्यंत उच्चशिक्षित, कुशल आणि आपापल्या क्षेत्रात तज्ज्ञ आहेत. ते केवळ नोकऱ्या करत नाहीत, तर अमेरिकेच्या आर्थिक विकासात, टेक इकोसिस्टममध्ये आणि नवोन्मेष परिसंस्थेत (Innovation Ecosystem) महत्त्वपूर्ण योगदान देतात. अशा कुशल तंत्रज्ञांची तुलना वेठबिगारांशी करणे ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट असून यामुळे त्यांच्या कष्टाचा आणि प्रतिभेचा अनादर होतो.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US PERM Suspended: इन्फोसिस, TCS, विप्रोसह दिग्गज आयटी कंपन्यांवर अमेरिकेची मोठी कारवाई; भारतीयांची ग्रीन कार्ड प्रक्रिया रोखली
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, “गुणवत्ता आणि प्रतिभेची गतिशीलता (Talent Mobility) ही दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर ठरते. यामुळे भारतीयांना जागतिक पातळीवर संधी मिळतात, तर दुसरीकडे अमेरिकन कंपन्यांना जगभरातील सर्वोत्तम प्रतिभा आपल्याकडे आकर्षित करता येते. यामुळे अमेरिकेत संशोधन, उत्पादकता, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकता आणि नवीन रोजगार निर्मितीला चालना मिळते. तसेच तेथील भागधारकांची (Shareholders) संपत्ती वाढण्यासही मदत होते.”
Statement on announcement made by the US Department of Labour ⬇️ 🔗 https://t.co/FZawXUTqcl https://t.co/67vMRyJ5EF — Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 9, 2026
credit – social media and Twitter
अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हान्स यांनी आपल्या दाव्यात म्हटले होते की, “जर तुम्ही अमेरिकेत एच-१बी व्हिसावर काम करत असाल, तर त्याच पदावर काम करणाऱ्या अमेरिकन नागरिकापेक्षा तुम्हाला २०,००० डॉलर्स कमी वेतन दिले जाते. आणि जर तुम्ही एखाद्या परदेशी आउटसोर्सिंग कंपनीद्वारे नियुक्त झाला असाल, तर हा फरक ४८,००० डॉलर्सपर्यंत पोहोचतो. कंपन्या अमेरिकन कामगारांना कामावरून काढून टाकतात आणि त्यांच्या जागी कमी वेतनावर काम करणाऱ्या परदेशी मजुरांना ठेवतात.” व्हान्स यांच्या या विधानाला भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने तथ्यहीन आणि वास्तवाकडे दुर्लक्ष करणारे म्हटले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Elon Musk: ‘अंबानीच आहेत का भारताचे खरे बॉस?’ स्टारलिंकवरून मस्क आणि Indian Gov. मध्ये जुंपली; सरकारच्या उत्तराकडे लक्ष
याच निवेदनात परराष्ट्र मंत्रालयाने एका अत्यंत महत्त्वाच्या तांत्रिक मुद्द्यावरही प्रकाश टाकला. अमेरिकेच्या कामगार विभागाने काही कंपन्यांच्या कायमस्वरूपी कामगार प्रमाणपत्र (PERM) कार्यक्रमाबाबत घेतलेल्या निर्णयाची भारताला पूर्ण माहिती आहे. मात्र, PERM आणि H-1B व्हिसा या दोन पूर्णपणे वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. PERM अर्जांच्या निलंबनाचा सध्या अमेरिकेत वैध H-1B व्हिसावर राहणाऱ्या भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सद्यस्थितीवर कोणताही परिणाम होत नाही.
तथापि, यामुळे प्रभावित कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या ग्रीन कार्ड (Green Card) प्रक्रियेला काही प्रमाणात उशीर होऊ शकतो. या संपूर्ण विषयावर भारत सरकार अमेरिकन प्रशासनाच्या संपर्कात असून, भारतीय नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे, असेही परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
