Modi-Putin: अमेरिकेला डावलून मोदी-पुतीन यांचे मोठे पाऊल; दशकांहून जुनी मैत्री आता नव्या अवतारात, रशिया ते भारत थेट गॅस पाइपलाइन

India Russia: अहवालानुसार, २०२५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यात झालेली वार्षिक शिखर-स्तरीय बैठक ही भारत आणि रशिया यांच्यातील सामरिक भागीदारी संवादाअंतर्गत स्थापित केलेला सर्वात मोठा संस्थात्मक संवाद मंच होता.

• पाश्चात्य दबावाला झुगारून नवी रणनीती
• अब्जावधी डॉलर्सचे नवे करार
• संरक्षण व ऊर्जा क्षेत्रातील ऐतिहासिक पाऊल

जागतिक राजकारणात आणि वेगाने बदलणाऱ्या भू-राजकीय समीकरणांमध्ये भारत आणि रशिया (India-Russia Relation) यांच्यातील संबंधांनी एक नवा ऐतिहासिक अध्याय लिहिण्यास सुरुवात केली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाश्चात्त्य देशांचा आणि अमेरिकेचा वाढता दबाव असतानाही, दोन्ही देशांनी आपली आठ दशकांहून जुनी मैत्री अधिक मजबूत आणि आधुनिक रूपात जगासमोर आणली आहे. जागतिक स्तरावर निर्माण झालेली राजकीय अनिश्चितता, आर्थिक स्थित्यंतरे आणि युरेशियन प्रदेशातील बदलत्या सत्ता समीकरणांना तोंड देण्यासाठी भारत आणि रशियाने आपल्या सामरिक आणि विशेष भागीदार (Special and Privileged Strategic Partnership) धोरणाची नव्याने पुनर्बांधणी केली आहे.

आंतरराष्ट्रीय शांतता अभ्यास केंद्राच्या (Centre for International Peace Studies) नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका सविस्तर अहवालानुसार, २०२५ मध्ये नवी दिल्ली येथे पार पडलेली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यातील २३ वी वार्षिक शिखर परिषद ही दोन्ही देशांमधील सर्वात मोठा संस्थात्मक संवाद मंच ठरली आहे. या परिषदेदरम्यान पाश्चात्य निर्बंध आणि आंतरराष्ट्रीय दबावांना पूर्णपणे बाजूला सारत, दोन्ही राष्ट्रांनी परस्पर सहकार्याला एका अभूतपूर्व उंचीवर नेण्याचा ठाम निर्धार व्यक्त केला. युरेशियन प्रदेशातील आणि दक्षिण-मध्य आशियातील सत्ता संतुलन राखण्यासाठी ही नवी भागीदारी अत्यंत निर्णायक ठरणार असून याचे दूरगामी जागतिक परिणाम दिसून येणार आहेत.

‘पंचशील’ तत्त्वांचा आधार अन् बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेची संकल्पना

भारत आणि रशिया यांच्यातील राजनैतिक संबंधांचा इतिहास तब्बल आठ दशकांचा राहिला आहे. हा बंध केवळ दोन देशांमधील व्यापारी संबंधांपुरता मर्यादित नसून, जागतिक शांतता आणि सुरक्षेचा तो एक काळाच्या कसोटीवर उतरलेला भक्कम आधारस्तंभ मानला जातो. या अहवालात नमूद केल्यानुसार, १९५० च्या दशकापासून भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा कणा असलेल्या ‘पंचशील’ (पाच मूलभूत तत्त्वे) सिद्धांताच्या आधारे हे संबंध पुढे नेले जात आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran-US War : पश्चिम आशियातील महायुद्ध तीव्र; इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी टीव्ही मुलाखतीत उघड केला मोठा कट

दोन्ही देशांनी सार्वभौम समानता, प्रादेशिक अखंडतेचा आदर आणि कोणत्याही देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये थेट हस्तक्षेप न करणे या मूल्यांवर पुन्हा एकदा विश्वास दर्शवला आहे. आज जागतिक राजकारणावर एकाच महासत्तेचे वर्चस्व संपवून एक स्थिर, पूर्वानुमेय, बहुध्रुवीय (Multipolar) आणि न्यायपूर्ण आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी भारत आणि रशिया एकत्र काम करत आहेत. हा नवा मार्ग दोन्ही राष्ट्रांच्या दीर्घकालीन हितसंबंधांना पूरक ठरणारा आहे.

संरक्षण सहकार्यात नवा अध्याय: एस-४०० ते ब्रह्मोस आणि स्टेल्थ फ्रिगेट्स

भारत आणि रशिया यांच्यातील संबंधांचा मुख्य कणा नेहमीच संरक्षण आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण हा राहिला आहे. अहवालानुसार, नुकत्याच झालेल्या शिखर परिषदेत दोन्ही देशांदरम्यान अनेक महत्त्वाच्या आणि मोठ्या लष्करी करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये भारताच्या हवाई सुरक्षेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या पाच एस-४०० (S-400) हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्र प्रणालीचा समावेश आहे. याशिवाय, चार अत्याधुनिक ॲडमिरल ग्रिगोरोविच-श्रेणीतील (प्रकल्प ११३५६) मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र स्टेल्थ फ्रिगेट्ससाठी आंतर-सरकारी करार (IGA) पूर्ण करण्यात आला आहे.

मेक इन इंडियाच्या अंतर्गत भारतात २०० कामोव-२२६ (Kamov-226) हेलिकॉप्टरच्या संयुक्त निर्मितीसाठी भागधारकांचा करार अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. ब्रह्मोस (Brahmos) क्षेपणास्त्र प्रणालीचे यश, ५व्या पिढीच्या लढाऊ विमानांची संयुक्त डिझाईन व विकास, तसेच भारतामध्ये रशियन बनावटीच्या एसयू-३० (Su-30 MKI) लढाऊ विमानांचे आणि टी-९० (T-90) रणगाड्यांचे परवानाकृत उत्पादन हे दोन्ही देशांमधील भक्कम लष्करी सहकार्याचे उत्तम उदाहरण आहे. गोव्याच्या किनाऱ्याजवळ भारतीय नौदलात सामील झालेले आयएनएस विक्रमादित्य (INS Vikramaditya) हे विमानवाहू जहाज या सामरिक भागीदारीचे जिवंत प्रतीक मानले जाते.

ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार अन् अब्जावधी डॉलर्सचे महाकरार

संरक्षणाव्यतिरिक्त, दोन्ही देशांनी आर्थिक व औद्योगिक विकासासाठी विविध क्षेत्रांत सहकार्याचा विस्तार केला आहे. पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या बैठकीत ऊर्जा, हवामान बदल, ध्रुवीय संशोधन (Polar Research), कायदेशीर लवाद, गुंतवणूक प्रोत्साहन, व्यापार, कृषी, अवकाश तंत्रज्ञान (Space Exploration) आणि स्मार्ट शहरांच्या विकासासह अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांत अब्जावधी डॉलर्सच्या करारांवर मंजुरी देण्यात आली.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Mojtaba Khamenei : मोजतबा खामेनी यांच्या मृत्यूची बातमी कधीही येऊ शकते समोर; मोसादचा धक्कादायक दावा; नेमकं काय घडलं?

ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने एक मोठे पाऊल उचलत, रशियापासून भारतापर्यंत थेट गॅस पाइपलाइन टाकण्याच्या संभाव्यतेवर संयुक्त अभ्यासासाठी एका ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी झाली आहे. या पाइपलाइनमुळे भारताची वाढती ऊर्जेची गरज भागवण्यास मोठी मदत होईल. याशिवाय, रशियन बनावटीच्या कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाचा विस्तार आणि रशियाकडून सवलतीच्या दरात होणारा खनिज तेल पुरवठा यामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत झाली आहे. दोन्ही देशांनी २०२३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार १०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, यासाठी स्थानिक चलनांमध्ये व्यवहार करण्यावर भर दिला जात आहे.

जागतिक सत्ता संतुलनावर होणारा परिणाम

मध्य आशिया आणि दक्षिण आशियातील बदलत्या राजकीय परिस्थितीमध्ये भारत आणि रशियाचे जवळ येणे अमेरिकेसह पाश्चात्य राष्ट्रांसाठी एक मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे. जागतिक निर्बंधांना न जुमानता भारताने आपल्या राष्ट्रीय हितसंबंधांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. युरेशियन भू-भागात निर्माण होणारे हे नवीन सामरिक केंद्र जागतिक राजकारणाची दिशा बदलणारे ठरेल, यात शंका नाही.