Russia Elections : युक्रेन ड्रोन हल्ल्यांच्या सावटाखाली रशियात निवडणूक; पुतिन यांच्या पक्षाची 56% मतदानासह दणदणीत आघाडी

Russia Elections : युक्रेन युद्धानंतर रशियामध्ये पहिल्यांदाच संसदीय निवडणुका पार पडल्या. प्राथमिक निकालांनुसार पुतिन यांचा युनायटेड रशिया पक्ष आघाडीवर होता. ड्रोन हल्ले, इलेक्ट्रॉनिक मतदान आणि अनियमिततेच्या आरोपांमुळे ही निवडणूक गाजली.

• पुतिन यांच्या पक्षाची मोठी आघाडी
• भीषण ड्रोन हल्ल्यांचे सावट
• विरोधाभास अन् गैरव्यवहारांचे आरोप

युक्रेनविरुद्ध पूर्ण क्षमतेने युद्ध सुरू झाल्यानंतर रशियामध्ये (Russia Elections) पार पडलेल्या पहिल्याच संसदीय निवडणुकीत अपेक्षेप्रमाणे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या ‘युनायटेड रशिया’ (United Russia) पक्षाने आपले राजकीय वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. १८ ते २० सप्टेंबर दरम्यान तब्बल तीन दिवस चाललेल्या या निवडणुकीत अत्यंत तणावपूर्ण वातावरणात ५६.६६% मतदारांनी आपला हक्क बजावला. रशियन केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार, ५८% हून अधिक मतदान केंद्रांची मतमोजणी पूर्ण झाली असून युनायटेड रशिया पक्षाला पक्ष-सूचीच्या जागांवर तब्बल ५८% मते मिळाली आहेत. त्यासोबतच बहुतांश एकेरी जागांच्या (Single-member constituencies) लढतीतही पुतिन यांच्या पक्षाच्या उमेदवारांनी मजबूत आघाडी घेतली आहे.

रशियन संसदेच्या ४५० जागा असलेल्या ‘स्टेट ड्यूमा’ (State Duma) या कनिष्ठ सभागृहाची सत्ता काबीज करण्यासाठी ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात होती. युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या युद्धाच्या निर्णयाला रशियन जनतेचा पूर्ण पाठिंबा आहे, हे संपूर्ण जगाला दाखवून देण्यासाठी क्रेमलिनने (क्रेमलिन – रशियाचे अध्यक्षीय कार्यालय) या निवडणुकीचा पुरेपूर वापर केला. यापूर्वी २०२१ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत युनायटेड रशिया पक्षाने ४५० पैकी ३२४ जागांवर दणदणीत विजय मिळवला होता. यंदाही या पक्षाने आपले तेच वर्चस्व कायम ठेवल्याचे चित्र प्राथमिक निकालांवरून स्पष्ट होत आहे.

युक्रेनचे भीषण ड्रोन हल्ले आणि मॉस्कोतील तणाव

ही निवडणूक केवळ राजकीय रणनीतीपुरती मर्यादित राहिली नाही, तर त्याला रणांगणाचे स्वरूप आले होते. मतदानाच्या अंतिम दिवशी म्हणजे रविवारी युक्रेनच्या सैन्याने रशियाच्या हद्दीत आजवरचा सर्वात मोठा आणि भीषण ड्रोन हल्ला चढवला. रशियन संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी रशियन हवाई हद्दीत १,११० हून अधिक युक्रेनियन ड्रोन पाडल्याचा दावा केला आहे. मॉस्कोचे महापौर सर्गी सोब्यानिन यांनी १,६०० हून अधिक ड्रोन रोखण्याचे जाहीर केले होते, परंतु या हल्ल्यांमध्ये मॉस्को परिसरात तीन जणांचा मृत्यू झाला असून २० हून अधिक नागरिक जखमी झाले आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : SriLanka Drought: दुष्काळाने होरपळल्या श्रीलंकेत आकाशातून प्रार्थना अन् केले पवित्र पाण्याचे शिंपण; विमानातुन बौद्ध भिक्षूंचा दौरा

या भयानक ड्रोन हल्ल्यांमुळे मॉस्कोजवळील एका तेल शुद्धीकरण कारखान्याचे (Refinery) मोठे नुकसान झाले, तर अनेक भागांत आगी लागल्याच्या घटना घडल्या. सुरक्षेच्या कारणामुळे काळ्या समुद्राच्या किनाऱ्यावर असलेल्या सोची या पर्यटन शहरातील अनेक मतदान केंद्रे काही तासांसाठी बंद ठेवावी लागली होती. युद्धाची ही धग थेट रशियाच्या प्रमुख शहरांपर्यंत पोहोचल्याचे दृश्य या निवडणुकीदरम्यान स्पष्टपणे दिसून आले.

व्यापक ई-व्होटिंग, तांत्रिक बिघाड आणि अनियमिततेचे आरोप

रशियातील तब्बल ११० दशलक्षाहून अधिक पात्र मतदारांसाठी ऑनलाइन दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदान (Digital Remote Voting) प्रणाली मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून देण्यात आली होती. खुद्द राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, पंतप्रधान मिखाईल मिशुस्टिन आणि परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी ऑनलाइन पद्धतीनेच मतदानाचा हक्क बजावला. मात्र, निवडणुकीच्या अंतिम दिवशी मॉस्कोसह अनेक भागांतील इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीवर सायबर हल्ले झाल्याचे वृत्त समोर आले. अनेक मतदान केंद्रांवर तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे मतदारांना कागदी मतपत्रिका नाकारण्यात आल्या आणि जबरदस्तीने इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनलवर पाठवण्यात आल्याचा आरोप अपक्ष वृत्तसंस्थांनी केला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : UNGA 2026 : युद्धाच्या छायेत मोठी राजनैतिक घडामोड; UN महासभेत ट्रम्प-इराण राष्ट्राध्यक्षांची होणार भेट? जगाचे लक्ष न्यूयॉर्ककडे

याशिवाय, रशियाने युक्रेनच्या बेकायदेशीरपणे कब्जा केलेल्या डोनेत्स्क, लुहान्स्क, झापोरिझिया आणि खेरसॉन या चार प्रदेशांमध्येही मतदान प्रक्रिया राबवली. तसेच २०१४ मध्ये रशियाने आपल्या भूभागात जोडलेल्या क्रिमियामध्येही हे मतदान झाले. युक्रेन, युरोपियन युनियन आणि संयुक्त राष्ट्रांनी रशियाच्या या कृतीला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे खुले उल्लंघन मानून या मतदानाचा अधिकार पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे.

विरोधी पक्षांचा बीमोड आणि नामांकित युद्धाविरोधी पक्षांवर बंदी

या निवडणुकीत ‘युनायटेड रशिया’ व्यतिरिक्त कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द रशियन फेडरेशन, लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी, अ जस्ट रशिया आणि न्यू पीपल यांसारख्या पक्षांनी भाग घेतला होता. मात्र, हे सर्व पक्ष नावापुरतेच विरोधी पक्ष असून ते क्रेमलिनच्या सर्व प्रमुख धोरणांना संसदेत पाठिंबा देतात. रशियातील एकमेव प्रमुख आणि अधिकृत युद्धाविरोधी विचारसरणीचा पक्ष असलेल्या ‘याब्लोको’ (Yabloko) पक्षाला रशियाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्टमध्येच राष्ट्रीय पक्षांच्या यादीतून बाद केले होते.

तसेच अ‍ॅलेक्सी नवलनी यांच्यासारख्या अनेक युद्धविरोधी नेत्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले, निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात आली किंवा देशांतर करण्यास भाग पाडले गेले. कम्युनिस्ट पार्टी आणि याब्लोको पक्षाच्या प्रतिनिधींनी अनेक ठिकाणी त्यांच्या निवडणूक निरीक्षकांना मतदान केंद्रात प्रवेश नाकारण्यात आल्याची तक्रार केली आहे. या सर्व दडपशाहीच्या पार्श्वभूमीवर, रशियातील ही संसदीय निवडणूक किती निष्पक्ष होती, यावर जागतिक स्तरावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.