India US Tension: अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक (Howard Lutnick) यांनी भारताला घेऊन केलेल्या एका वादग्रस्त विधानामुळे सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे. लुटनिक यांनी दावा केला आहे की, पुढील एक-दोन महिन्यांत भारत (India) अमेरिकेची (US) माफी मागेल आणि डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्यासोबत नवीन करार करण्याचा प्रयत्न करेल. त्यांनी भारताला ‘ब्रिक्स’ मध्ये चीन आणि रशिया यांच्यामधील महत्त्वाचा दुवा असल्याचे म्हटले. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “भारताने आम्हाला पाठिंबा द्यावा, नाहीतर ५०% शुल्क (टॅरिफ) भरावे लागेल.”
लुटनिक यांचे हे विधान निराधार आणि धक्कादायक मानले जात आहे. याचे कारण असे की, भारताने अनेक वेळा स्पष्ट केले आहे की, ऊर्जा खरेदी असो किंवा जागतिक स्तरावरील भागीदारी, प्रत्येक निर्णय राष्ट्रीय हित आणि बाजारपेठेच्या वास्तवावर आधारित असतो. त्यामुळे, अमेरिकेच्या मंत्र्यांचे हे विधान भारतीय धोरणांच्या विरुद्ध आणि अपमानास्पद असल्याचे मानले जात आहे.
लुटनिक यांच्या विधानापूर्वी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या ‘ट्रुथ सोशल’ या अकाउंटवर एक पोस्ट लिहिली होती. त्यात त्यांनी म्हटले होते, “असे दिसते की आम्ही भारत आणि रशियाला चीनकडे गमावले आहे.” यासोबत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा एक जुना फोटोही शेअर केला होता. ट्रम्प यांच्या या पोस्टची अमेरिकन माध्यमांमध्येही खूप चर्चा झाली.
.@howardlutnick drops bombshells on Bloomberg, on Trump’s post from this morning— “They (India) either need to decide which side they want to be on…. India doesn’t yet want to open their market…stop being a part of BRICS..India will say sorry to the US..” pic.twitter.com/7nH4CvrQZ1
— Rohit Sharma 🇺🇸🇮🇳 (@DcWalaDesi) September 5, 2025
लुटनिक यांनी विशेषतः भारताने रशियाकडून केलेल्या तेल खरेदीवर आक्षेप घेतला. ते म्हणाले की, युक्रेन युद्धापूर्वी भारत रशियाकडून केवळ २% तेल खरेदी करत होता, परंतु आता हे प्रमाण ४०% पर्यंत पोहोचले आहे. त्यांच्या मते, “भारताने स्वस्त तेल खरेदी करून खूप पैसे कमावले आणि हे चुकीचे आहे.” मात्र, भारताने नेहमीच हे स्पष्ट केले आहे की, रशियाकडून तेल खरेदी करणे हा केवळ बाजार-आधारित निर्णय होता आणि पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर बहिष्कार टाकल्यामुळे भारताला सवलतीचा फायदा मिळाला.
अमेरिकेच्या वाणिज्य सचिवांनी पुढे म्हटले की, “जगामध्ये खरा ग्राहक अमेरिका आहे. आमची ३० ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था ही सर्वांसाठी एक मोठी बाजारपेठ आहे. त्यामुळे, शेवटी सर्वांना आमच्याकडेच यावे लागेल, कारण ‘ग्राहक नेहमीच बरोबर असतो’.” त्यांनी भारताला इशारा दिला की, जर भारताने अमेरिकेच्या दबावापुढे न झुकल्यास त्याला ५०% पर्यंत शुल्क सहन करावे लागेल.
भारताने वेळोवेळी हे स्पष्ट केले आहे की, ऊर्जा सुरक्षा असो किंवा जागतिक संबंध, प्रत्येक निर्णय राष्ट्रीय हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देऊनच घेतला जाईल. युक्रेन युद्धानंतर पाश्चिमात्य देशांनी कडक भूमिका घेतली असतानाही, भारताने आपल्या नागरिकांचे आणि अर्थव्यवस्थेचे हित पाहून रशियाकडून तेल खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. म्हणूनच, अमेरिकेच्या मंत्र्यांचे हे विधान भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या वास्तवापासून दूर आणि केवळ “भ्रमात” असल्याचे मानले जात आहे.
.png "Videos"){kind=small}
