Indian H-1B, green card holders need to carry ID 24x7 What new US rule says
वॉशिंग्टन: अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने स्थलांतरितांसाठी एक नवा नियम लागू केला आहे. या नव्या नियमाचा परिणाम सर्व परदेशी नागरिकांवर होणार आहे. या नवीन नियमांनुसार, H-1B वर्क व्हिसा, स्टुडंट व्हिसा, किंवा ग्रीन कार्ड धारकांना आता त्यांचे कायदेशीर कागदपत्रे 24 तास सोबत ठेवावे लागणार आहेत. हा नवीन नियम 11 एप्रिल 2025 पासून लागू करण्यात येमार आहे. अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या या नियमाचा उद्देश अमेरिकेत बेकायदेशीररीत्या राहणाऱ्या नागरिकांवर कारवाई करणे हा आहे.
अमेरिकेच्या न्यायालयाने सरकारला हा नियम लागू करण्याची परवानगी दिली आहे. यामुळे आता स्थलांतरितांना सरकारकडे नोंदणी करावी लागमार असून सर्व कागदपत्रे जवळ ठेवावी लागणार आहेत. ट्रम्प यांनी बेकायदेशीर स्थलांतरितांना देशांतून बाहेर काढण्यासाठीच्या नियमांमध्ये हे आणखी एक मोठे पाउल मानवले जात आहे. १९४० च्या “एलियन रजिस्ट्रेशन ॲक्ट” च्या नियमाच्या आधार हा नवीन नियम बनवण्यात आला आहे. पूर्वी या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात आली नव्हती. परंतु, ट्रम्प यांच्या नियंत्रणाखाली आता ही अंमलबजावणी अधिक कडक केली जाणार आहे.
या नवीन नियमांतर्गत, जे परदेशी नागरिक 30 दिवसांहून अधिक काळ अमेरिकेत राहत असतील त्यांना अनिवार्यपणे G-325R हा फॉर्म भरावा लागणार आहे. अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे किंवा वैध कागपत्रांशिवाय राहत असलेल्या लोकांसाठी हा नियम लागू करण्यात येणार आहे. 11 एप्रिलनंतर हा नियम लागू होणार असून त्यानंतर कोणी अमेरिकेत अवैधरित्या राहत असेल किंवा प्रवेश केल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. परस्पर व्यक्तीला सहा महिन्याचा तुरुंगवास किंवा 5000 अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत दंड आकारण्यात येऊ शकतो. 14 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या मुलांसाठी पालकांना नोंद करावी लागणार आहे. अमेरिकेत आल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
H-1B व्हिसा आणि ग्रीन कार्ड धारकांना पुन्हा नोंदणी करण्याची गरज लागणार नाही. त्यांची आधीच नोंदमी अधिकृत मानली जाईल यामुळे त्यांना नोंदणी प्रक्रियेतून सुट देण्यात आली आहे. मात्र, व्हिसावर शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय आणि इतर परदेशी नागरिकांना त्यांना त्यांच्या वैध कागपत्रांच्या प्रत नेहमी सोबत ठेवाव्या लागणार आहे. यामध्ये पासपोर्टट, व्हिसा, I-94 फॉर्म, ग्रीन कार्ड यांचा समावेश आहे.
अमेरिकेत सुमारे 54 लाख भारतीय असून त्यापैकी अंदाजे 2.2 लाख नागरिक बेकायदेशीररीत्या राहतात. त्यामुळे भारतीय समुदायालाही या नव्या नियमांची अंमलबजावणी लक्षात घेऊन योग्य ती काळजी घेणे आवश्यक आहे.