पाकिस्तानने 1.5 लाख नोकऱ्या कमी केल्या
इस्लामाबाद : पाकिस्तानच्या अडचणी दिवसेंदिवसं वाढतानाच दिसत आहे. दोन वेळच्या जेवणाचे वांधे झालेल्या पाकिस्तान आता पुन्हा एका संकटात अडकण्याची चिन्हे दिसत आहे. याच कारण म्हणजे, पाकिस्तानला पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खटला सामोरे जावे लागू शकते. इराण-पाकिस्तान पाइपलाइनच्या मुद्द्यावर (Iran Pakistan Pipeline) इराण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात 18 अब्ज डॉलरचा दावा दाखल करू शकतो. द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनच्या वृत्तानुसार, इराणने ही पाइपलाइन तयार करण्यासाठी आतापर्यंत दोन अब्ज डॉलर्स खर्च केले आहेत. मात्र पाकिस्तानने अद्याप बांधकाम सुरू केलेले नाही.
[read_also content=”अमेरिकेतील मोस्ट वॉन्टेड ड्रग्स तस्कर विरोधात साक्ष देणार अभिनेत्री ममता कुलकर्णीचा पती विकी गोस्वामी! चित्रपटाला शोभणाऱ्या कथेत विकी गोस्वामीची कशी झाली एन्ट्री https://www.navarashtra.com/movies/actress-mamta-kulkarnis-husband-vicky-goswami-will-testify-against-americas-most-wanted-drug-smuggler-nrps-374552.html”]
यापूर्वी, सौदी अरेबियाच्या दबावाखाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सरकारने एलएनजी ग्वादर पाइपलाइन रोखून धरली होती. त्यावेळी पाकिस्तानचे असे मत होते की अमेरिका आणि इराणमध्ये परिस्थिती सामान्य झाली तर ते इराणसोबत 80 किमीची पाइपलाइन बांधेल. 2017 मध्ये सौदीने कतारसोबतचा एलएनजी करार संपवण्यास सांगितले. मात्र, पाकिस्तानने केवळ इराणसोबतचा करार पुढे ढकलला आणि कतारसोबतचा करार सुरू ठेवला.
अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, पाकिस्तानच्या या कारवाईनंतर इराणकडे खटला भरण्याशिवाय पर्याय नाही. अधिका-यांचे म्हणणे आहे की इराणने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खटला दाखल न केल्यास पाकिस्तानवर खटला भरणार हे सांगणे थांबवावे. तथापि, इराणने 18 अब्ज डॉलरचा खटला दाखल करण्याच्या निर्णयाबद्दल पाकिस्तानला माहिती दिलेली नाही. मात्र इराण कायदेशीर लढाई सुरू करू शकतो, असे पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
पेट्रोलियम सचिवांनी अलीकडेच सार्वजनिक लेखा समितीला सांगितले की, आयपी गॅस पाइपलाइन प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू न केल्यामुळे पाकिस्तानला $18 अब्जच्या खटल्याचा धोका आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ आपल्या प्रभावाचा वापर करून कायदेशीर लढाई टाळण्याचा मार्ग शोधत आहेत. ऐतिहासिकदृष्ट्या इराण आणि पाकिस्तानचे संबंध चांगले राहिले आहेत. आसिफ अली झरदारी अध्यक्ष असताना दोन्ही देशांनी गॅस विक्री खरेदी करार केला होता. त्याअंतर्गत गॅस पाइपलाइन टाकण्यात येणार होती.