Strait of Hormuz: मोठा दिलासा! अखेर इराणने होर्मुझचं दार उघडलं; भारत आणि ‘या’ देशांना LPG आणि Oil नेण्यासाठी फ्री एन्ट्री

Iran israel War : मध्य पूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, इराणने भारतासारख्या मित्र देशांसाठी होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली केली आहे. यामुळे भारताचा तेल आणि वायू पुरवठा सुरक्षित होईल. जाणून घ्या सविस्तर.

• भारतासाठी रेड कार्पेट
• ऊर्जा संकट टळले
• इराण-अमेरिका संघर्ष

Iran opens Strait of Hormuz for India : मध्य-पूर्वेतील इराण-इस्रायल युद्धामुळे (US-Israel Iran War) संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था कोलमडण्याच्या उंबरठ्यावर असताना भारतासाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. इराणने एक मोठा धोरणात्मक निर्णय घेत भारतासह आपल्या काही निवडक मित्र देशांसाठी ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) खुली केली आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी गुरुवारी जाहीर केले की, भारतासारख्या ‘मित्र राष्ट्रांच्या’ जहाजांना या सागरी मार्गातून जाण्यासाठी विशेष परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे भारताचा तेल आणि गॅस पुरवठा आता सुरक्षित झाला आहे.

होर्मुझची सामुद्रधुनी का आहे जगाची ‘लाईफलाईन’?

होर्मुझची सामुद्रधुनी हा जगातील असा सागरी मार्ग आहे, जिथून जगातील एकूण तेलाच्या व्यापारापैकी २० ते २५ टक्के वाहतूक होते. भारतासाठी हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे कारण सौदी अरेबिया, इराक, यूएई आणि कुवेत येथून येणारे कच्चे तेल आणि कतारमधून येणारा एलपीजी याच मार्गाने भारतात पोहोचतो. इराणने हा मार्ग शत्रू देशांसाठी बंद केला होता, ज्यामुळे जागतिक बाजारात हाहाकार माजला होता. मात्र, भारताला मिळालेल्या या विशेष सवलतीमुळे भारतीय तेल कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, देशातील इंधनाचा साठा आता सुरक्षित राहणार आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World War 3: ‘आम्ही जिंकलो!’ तेहरानच्या आकाशात अमेरिकन विमानांची गर्जना; ट्रम्प यांना इराणकडून मिळाली ‘खास’ भेट

इराणचा ‘निवडक’ मित्रत्वाचा डाव

इराणने स्पष्ट केले आहे की, त्यांनी हा मार्ग पूर्णपणे बंद केलेला नाही. हा प्रतिबंध केवळ त्यांच्या ‘शत्रू देशांसाठी’ (विशेषतः अमेरिका आणि इस्रायलशी संबंधित जहाजांसाठी) आहे. भारत, रशिया, चीन, इराक आणि पाकिस्तान यांसारख्या देशांच्या ‘अहिंसक’ जहाजांना कडक सुरक्षा नियमांनुसार इथून प्रवास करता येणार आहे. मुंबईतील इराणी वाणिज्य दूतावासाने एएनआयला (ANI) दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय जहाजांना ओळख पटल्यानंतर कोणताही अडथळा न येता पुढे जाण्याची मुभा असेल.

विमान पाडल्याचा दावा आणि जागतिक तणाव

एककीकडे भारताला दिलासा मिळत असताना, दुसरीकडे युद्धाची ठिणगी अधिक गडद होताना दिसत आहे. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने (IRGC) असा दावा केला आहे की, त्यांनी त्यांच्या दक्षिण किनारपट्टीजवळ अमेरिकेचे एक अत्याधुनिक ‘एफ/ए-१८’ (F/A-18) लढाऊ विमान पाडले आहे, जे हिंद महासागरात कोसळले. मात्र, अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) हा दावा तात्काळ फेटाळून लावला आहे. या परस्परविरोधी दाव्यांमुळे समुद्रामध्ये युद्धजन्य परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे.

See more

Iran’s Ministry of Foreign Affairs claimed in a letter to the U.N.’s International Maritime Organization that the Strait of Hormuz, the critical maritime passage for the oil and shipping trades, is open to “non-hostile” vessels. https://t.co/fxdKjb4kQL pic.twitter.com/GFIA2JvyG1 — ABC News (@ABC) March 26, 2026

credit – social media and Twitter

संयुक्त राष्ट्रांचा दबाव आणि भारताची मुत्सद्देगिरी

संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी इराणला वारंवार आवाहन केले होते की, होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद राहिल्याने खते आणि ऊर्जेचा जागतिक पुरवठा विस्कळीत होत असून यामुळे गरीब देशांना मोठा फटका बसत आहे. या दबावानंतर आणि भारताच्या यशस्वी मुत्सद्देगिरीनंतर इराणने हा मार्ग भारतासाठी खुला करण्याचा निर्णय घेतला. २५ मार्च रोजी न्यूयॉर्कमधील इराणी दूतावासाने दिलेल्या संकेतांनुसार, आता भारतीय टँकर्सना ‘ग्रीन सिग्नल’ मिळाला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Myanmar Crisis : ‘मरण्यासाठी 1 लाख सैनिक तयार!’ म्यानमारच्या हुकूमशहाची क्रूर योजना; रशियाने पुरवला शस्त्रांचा डोंगर

भारताचे तेल बजेट सुरक्षित

इराणच्या या निर्णयामुळे भारताला केवळ इंधनच नाही, तर आर्थिक स्थैर्यही मिळणार आहे. जर हा मार्ग भारतासाठी बंद राहिला असता, तर देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती १५० रुपयांच्या पार गेल्या असत्या. आता भारतीय जहाजे कोणत्याही निर्बंधांशिवाय येणार असल्याने सामान्य जनतेला महागाईच्या झळा बसण्याची शक्यता कमी झाली आहे. तरीही, मध्य-पूर्वेतील वाढता तणाव पाहता परिस्थिती कधीही बदलू शकते, त्यामुळे भारत सरकार सतर्क आहे.