फोटो सौजन्य AI
इराणच्या अणुकार्यक्रमाला आता अमेरिका , इस्रायल आणि अरब राष्ट्रांसोबत ब्रिटनही आता कठोर भूमिका बजावत आहे . ब्रिटनच्या या भूमिकेमुळे इराणची काही प्रमाणात का होईना अडचण होणार हे मात्र नक्की आहे असे राजकीय विश्लेषक सांगतात .
नव्या उपायांनुसार इराणच्या ब्रिटिश वित्तीय व्यवस्थेतील प्रवेश आणखी मर्यादित केला जाणार आहे . इराणच्या संबंधित काही आर्थिक व्यवहार , व्यापार आणि वित्तीय संस्थनावर कठोर निर्बंध लागू होण्याची शक्यता आहे अणुकार्यक्रमासाठी आवश्यक असलेली उपकरणे , तंत्रज्ञान आणि इतर वस्तूंच्या व्यापारावरही निर्बंध वाढवले जात आहेत .
Eiffel Tower Controversy : अन् पॅरिस पेटलं ;आयफेल टॉवरवर ‘लेडीज फर्स्ट’चा वाद
निर्बंध लादण्याच्या गोष्टीत ब्रिटनने आणखी एका निर्बंधाची भर घातली आहे . ब्रिटनने इराणी विमानांच्या प्रवेशावरही निर्बंध आणण्याची तरतूद केला आहे . विशेष परवानगी किंवा सूट नसल्यास इराणी विमानांना ब्रिटनमध्ये उतरण्यास मनाई केली जाऊ शकते . याशिवाय जहाजे अंडी सागरी वाहतुकींशी संबंधित कारवायांवर कारवाई करण्याचे अधिकारही वाढण्यात आले आहेत .
ब्रिटन , फ्रान्स आणि जर्मनीने यापूर्वीच इराणवरील संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्बंधांची प्रक्रिया पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी स्नॅपबॅक यंत्रणा सुरु केली होती . २०२५ मध्ये ही प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर इराणच्या अणू आणि क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाशी संबंधित निर्बंध पुन्हा लागू झाले . ब्रिटनचा दावा आहे कि इराणने आपल्या अणुकार्यक्रमाबाबत आंतरराष्ट्रीय चिंता दूर करण्यासाठी पुरेसे पाऊल उचलेले नाही .
इराण मात्र आपला अणुकार्यक्रम शांततापूर्ण उद्देशांसाठी असल्याचे सांगत आला आहे . त्यामुळे ब्रिटनच्या या निर्णयामुळे तेहरान अंडी पाश्चिमात्य देशांतील तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे . सध्या अमेरिका , ब्रिटन , फ्रान्स आणि जर्मनी इराणच्या अणुकार्यक्रमाचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेचा माध्यमातून पुढे नेट आहेत .
.png "Videos"){kind=small}
