Trump-Putin Alaska Meeting : पुतिन-ट्रम्प भेटीत भारतच ‘गुप्त घटक’? जाणून घ्या अलास्का चर्चेचं सत्य

भारतावरील कर : पुतिनवरील दबावाचे शस्त्र

अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले की, पुतिन यांना चर्चेत बसवण्यासाठी अतिरिक्त प्रयत्न आवश्यक होते. भारतावर लादलेला कर हा त्याच धोरणाचा भाग होता. भारत हा रशियाचा दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा ग्राहक असताना, जर तो बाजारातून बाजूला झाला तर त्याचा थेट परिणाम मॉस्कोवर होणार, हा अमेरिकेचा विचार होता. या पार्श्वभूमीवर, भारताला एका ‘मोठ्या प्याद्यासारखे’ वापरले गेले, असा आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांचा सूर आहे. अमेरिका भारतावर जितका दबाव वाढवत गेली, तितकी पुतिन यांची लवचिकता वाढत गेली. मात्र, भारतासाठी ही स्थिती दोन टोकाची तलवार आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ट्रम्पची ‘राजकीय कारकीर्द’ संपवू शकतात रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतिन; खळबळजनक व्हिडिओ आणि कागदपत्रे असल्याचा दावा

भारताची भूमिका : परराष्ट्र धोरणाचा समतोल

भारताने कायम आपल्या भूमिकेत स्पष्ट केले आहे की रशियन तेलाची खरेदी ही फक्त देशाच्या ऊर्जा गरजांसाठीच केली जाते. त्यातही भारताने जी किंमत मोजली ती G7 देशांनी निश्चित केलेल्या ‘प्राइस कॅप’ पेक्षा कमी होती. म्हणजेच पाश्चात्य राष्ट्रांनी ठरवलेल्या मर्यादेत राहूनच भारताने व्यवहार केला. त्यामुळे “भारत रशियाला मदत करतोय” हा अमेरिकेचा आरोप संपूर्णपणे ग्राह्य धरता येत नाही. पण जर अलास्कातील ट्रम्प-पुतिन चर्चा यशस्वी झाली नाही, तर भारतावरील कर आणखी कडक होण्याची शक्यता बेसंट यांनी आधीच सूचित केली आहे. याचा थेट फटका भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला आणि व्यापार संतुलनाला बसू शकतो.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : गाझा ते सुदान… युद्धात महिलांचा शारीरिक छळ मोठ्या प्रमाणावर; संयुक्त राष्ट्रांनी सादर केला थरारक अहवाल

अलास्का बैठकीचा निकाल : भारतासाठी निर्णायक

अमेरिकेच्या दृष्टिकोनातून, भारतावरील कर म्हणजे पुतिनवरील दडपणाचे ‘सर्वात प्रभावी हत्यार’ आहे. ट्रम्प यांचा विश्वास आहे की भारतासारखा खरेदीदार गमावल्याने रशियाला मोठा तोटा होईल आणि हा तोटा पुतिनना चर्चेला भाग पाडेल. पण भारतासाठी हा खेळ धोकादायक ठरू शकतो. एका बाजूला ऊर्जा सुरक्षेची गरज, तर दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेचा आर्थिक दबाव या कचाट्यात भारताने परराष्ट्र धोरणात योग्य समतोल साधणे गरजेचे आहे. अलास्का चर्चेचा निकाल भारताच्या या ‘ऊर्जा समीकरणाला’ दिशा देणार, हे नक्की.

संबंधित बातम्या