
फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष आयझॅक हर्झोग यांनी आयझेनकोट यांच्यावर सत्ता स्थापनेची जबाबदारी सोपवली आहे . त्यांनी नेतान्याहू पेक्षा जास्त पसंती आयझेनकोट यांना दिली आहे . मात्र या निवडणुकीत संसदेत स्पष्ट बहुमत नसल्याने त्यांच्यासमोर मित्रपक्षांची जुळवाजुळव करण्याचे मोठे आव्हान आहे .
इस्रायलमध्ये २७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही . त्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष आयझॅक यांनी इतर अनेक पक्षांशी चर्चा केली . या चर्चेत ६७ खासदारांनी आयझेनकोट यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी संधी द्यावी अशी शिफारस केली , तर ४६ खासदारांनी नेतान्याहू यांच्या समर्थनार्थ भूमिका घेतली .
अखेर ८ नोव्हेंबर रोजी आयझेनकोट यांच्याकडे सरकार स्थापनेची अधिकृत जबाबदारी सोपवण्यात आली . त्यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी २८ दिवसांची मुदत देण्यात आली असून , आवश्यक असल्यास आणखी १४ दिवसांची मुदतवाढ मिळू शकते . असे समजते आहे .
आयसेनकोट यांनी सरकार स्थापनेसाठी वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांशी चर्चा सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे, त्यांनी नेतन्याहू यांच्या लिकुड पक्षातील खासदारांसह अर्थमंत्री बेझालेल स्मोट्रिच यांच्या कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या पक्षालाही सरकारमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
मात्र, नव्या सरकारचे नेतृत्व स्वतःकडेच राहील, अशी त्यांची भूमिका आहे. आयसेनकोट यांच्या आघाडीकडे सध्या ४८ जागा असून बहुमतासाठी १२० सदस्यांच्या संसदेत किमान ६१ जागांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे अरब पक्षांचा पाठिंबा मिळवणे किंवा नेतन्याहू यांच्या गटातील काही पक्षांना सोबत घेणे, असे पर्याय त्यांच्यासमोर आहेत.
सरकार स्थापनेची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर आयझेनकोट यांनी इस्रायलच्या सध्याच्या परिस्थितीवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे . नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखाली देश एका गंभीर राजकीय संकटात सापडला आहे . आंतराष्ट्रीय स्तरावर जवळच्या मित्र राष्ट्रांचाही विश्वास कमी होत चालला आहे .
या देशाला यातून बाहेर काढण्यासाठी राष्ट्रीय आणीबाणीचे सरकार स्थापन करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे . याचदरम्यान अरब पक्षांचा पाठिंबा , धार्मिक पक्षांच्या अटी आणि लिकुडमधील वाटणारी फूट यामुळे सरकार स्थापनेचा मार्ग सोप्पा नसणार आहे . यामुळे इस्रायलमधील आगामी राजकीय घडामोडींकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे .