फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
‘NAZA’ हा सुमारे ८० मिनिटांचा माहितीपट गाझामधील युद्ध आणि नागरिकांच्या मृत्यूशी संबंधित गंभीर आरोपांवर प्रकाश टाकतो. या चित्रपटासाठी दिग्दर्शकांनी इस्रायली लष्कर आणि गुप्तचर यंत्रणेशी संबंधित २४ माजी अधिकारी आणि व्हिसलब्लोअर्सच्या साक्षींचा आधार घेतल्याचे सांगितले जाते. चित्रपटात गाझामधील हल्ल्यांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि लक्ष्य निश्चित करण्याच्या यंत्रणांचा वापर कसा केला जातो, यावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
व्हेनिस फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये या चित्रपटाला विशेष ज्युरी पुरस्कार मिळाला. प्रदर्शनानंतर चित्रपटाला तब्बल २५ मिनिटांचा टाळ्यांचा कडकडाट मिळाल्याचेही सांगितले जाते.
पुरस्कारानंतर मिकी झोहार यांनी चित्रपटावर तीव्र टीका केली. त्यांच्या मते, चित्रपट निर्माते आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी इस्रायलची प्रतिमा खराब करत आहेत. त्यांनी या कृतीला राज्याविरुद्ध देशद्रोह असल्याचे म्हटले असून, संस्कृतीमंत्री म्हणून नागरिकत्व रद्द करण्यासाठी तातडीने पावले उचलणार असल्याचे जाहीर केले.
या भूमिकेमुळे इस्रायलमध्ये चित्रपट, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सरकारच्या टीकेच्या अधिकारावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. काही राजकीय नेत्यांनीही चित्रपट निर्मात्यांवर कठोर शब्दांत टीका केली आहे.
BRICS Summit : मोदींच्या गाला डिनरला जिनपिंग गैरहजर; ‘डिनर’ टाळल्याने चर्चांना उधाण!
मंत्र्यांनी मागणी केली असली तरी नागरिकत्व तात्काळ रद्द होणार नाही. इस्रायलमध्ये नागरिकत्व रद्द करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते आणि न्यायालयीन मंजुरीचीही आवश्यकता असू शकते. त्यामुळे झोहार यांच्या घोषणेनंतर प्रत्यक्षात पुढे काय कारवाई होते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, ‘NAZA’मधील आरोप इस्रायली लष्कराने फेटाळले आहेत. चित्रपटातील काही दावे आणि अनामिक स्रोतांच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पुरस्कारानंतर सुरू झालेला हा वाद आता केवळ चित्रपटापुरता मर्यादित न राहता राजकीय आणि कायदेशीर संघर्षाचे रूप घेताना दिसत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
