हिंद महासागर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी ‘या’ मुस्लिम देशात पोहोचले S Jaishankar; केले ‘असे’ मोठे विधान

S Jaishankar in Muscat visit: हिंद महासागर परिषद ही हिंद महासागरातील देशांसाठी सुरक्षा आणि विकासासाठी प्रादेशिक सहकार्याच्या शक्यतांवर चर्चा करण्यासाठी एक प्रमुख व्यासपीठ आहे.

मस्कत (ओमान) : भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर हे १६-१७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी ओमानच्या राजधानीत मस्कत येथे आयोजित आठव्या हिंद महासागर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी पोहोचले आहेत. या दौऱ्यात त्यांनी ओमानचे परराष्ट्र मंत्री बद्र अल्बुसैदी यांची भेट घेऊन व्यापार, गुंतवणूक आणि ऊर्जा सुरक्षेसंदर्भात महत्त्वपूर्ण चर्चा केली.

ओमानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांसोबत व्यापक चर्चा

परिषदेच्या पूर्वसंध्येला जयशंकर यांनी ओमानचे परराष्ट्र मंत्री बद्र अल्बुसैदी यांची भेट घेतली. त्यांनी या चर्चेबाबत ‘एक्स’ (माजी ट्विटर) वर पोस्ट करत लिहिले, “आज सकाळी ओमानचे परराष्ट्र मंत्री बद्र अल्बुसैदी यांना भेटून आनंद झाला. आठव्या हिंद महासागर परिषदेचे यशस्वी आयोजन करण्यासाठी त्यांनी घेतलेल्या पुढाकाराचे मी कौतुक करतो. व्यापार, गुंतवणूक आणि ऊर्जा सुरक्षेसंदर्भात विस्तृत चर्चा झाली.”

See more

Pleased to address the inaugural session of 08th Indian Ocean Conference, on our voyage to new horizons of maritime partnership. A global lifeline, the Indian Ocean region comes together to meet its development, connectivity, maritime and security aspirations. Highlighted how… pic.twitter.com/sVMBuFKtFG — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) February 16, 2025

भारत आणि ओमान यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध सातत्याने मजबूत होत आहेत. या भेटीत दोन्ही देशांमधील आर्थिक सहकार्य, ऊर्जा भागीदारी आणि व्यापारी संबंध वाढवण्यावर भर देण्यात आला. ओमान हा भारतासाठी पश्चिम आशियातील महत्त्वाचा व्यापारी भागीदार आहे आणि हिंद महासागर क्षेत्रातील स्थिरतेसाठी भारत-ओमान सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : बांग्लादेशात होणार मोठी राजकीय उलाढाल? युनूस सरकारचे अस्तित्व धोक्यात

सांस्कृतिक सहकार्याची नवी नोंद: ‘मांडवी ते मस्कट’ पुस्तक प्रकाशन

भारत आणि ओमान यांच्यातील राजनैतिक संबंधांच्या ७० व्या वर्धापन दिनानिमित्त परराष्ट्र मंत्री जयशंकर आणि ओमानचे परराष्ट्र मंत्री अल्बुसैदी यांनी संयुक्तपणे ‘मांडवी ते मस्कट: इंडियन कम्युनिटी अँड शेअर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया अँड ओमान’ या पुस्तकाचे प्रकाशन केले. हे पुस्तक भारत-ओमान मैत्रीचा ऐतिहासिक मागोवा घेते आणि दोन्ही देशांतील सांस्कृतिक व व्यापारी संबंधांचे महत्त्व अधोरेखित करते.

हिंद महासागर परिषदेचे आयोजन आणि सहभागी देश

हिंद महासागर परिषदेचे आयोजन इंडिया फाउंडेशन या संस्थेच्या वतीने ओमानमध्ये करण्यात आले आहे. ही परिषद हिंद महासागर क्षेत्रातील देशांना सुरक्षा, व्यापार आणि विकास यासंदर्भात सहकार्य वाढवण्याचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देते.

या परिषदेच्या उद्घाटनासाठी नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. राणा मस्कत येथे पोहोचले आहेत. याशिवाय, मालदीवचे परराष्ट्र मंत्री, सेशेल्सचे गृहमंत्री, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि कतारचे मंत्री देखील या परिषदेत सहभागी झाले आहेत. दोन डझनहून अधिक देशांचे परराष्ट्र मंत्री आणि अधिकारी या बैठकीत हजेरी लावणार आहेत.

हिंद महासागर परिषद: एक महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ

हिंद महासागर परिषद ही या क्षेत्रातील देशांसाठी सुरक्षा, व्यापार आणि विकासाच्या संधींवर चर्चा करण्याचे महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. २०१६ मध्ये सिंगापूर येथे याची पहिली आवृत्ती झाली होती. त्यानंतरच्या परिषदांना हिंद महासागर क्षेत्रातील प्रमुख देशांनी सक्रिय पाठिंबा दिला.

२०२१ मध्ये युएईमध्ये झालेल्या परिषदेनंतर या आठव्या परिषदेत भाग घेणाऱ्या देशांमध्ये उत्सुकता दिसून येत आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून हिंद महासागर क्षेत्रातील सहकार्य अधिक दृढ करणे, व्यापारिक मार्ग सुरक्षित करणे आणि ऊर्जा सुरक्षेची हमी मिळवणे हे प्रमुख उद्देश आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : एलोन मस्कच अराजकतेचे कारण! Tesla CEO वर ‘या’ 14 अमेरिकन राज्यांचा रोष, संघीय खटला दाखल

भारताच्या भूमिकेची वाढती महत्त्वता

हिंद महासागर क्षेत्रातील स्थैर्य आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी भारताची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. भारताचा ‘सागर’ (Security and Growth for All in the Region) हा दृष्टिकोन या परिषदेत महत्त्वाचा ठरणार आहे. ओमानसारख्या देशांसोबत मजबूत संबंध प्रस्थापित करून भारत हिंद महासागर क्षेत्रातील आपले व्यापारी आणि सामरिक हित जपण्याचा प्रयत्न करत आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून भारत आणि ओमान यांच्यातील संबंध अधिक दृढ होतील आणि हिंद महासागर क्षेत्रातील देशांमधील सहकार्य वाढण्यास मदत होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.