
फोटो सौजन्य AI
छोट्या दुकाने , फेरीविक्री आणि किरकोळ व्यापार करणाऱ्या परदेशी नागरिकांना लक्ष केले जात असल्याने अनेकांनी आपले व्यवसाय बंद करण्यास किंवा देश सोडण्याची तयारी सुरु केली आहे . काही व्यापाऱ्यांनी या कारवाईची तुलना एखाद्या कुत्र्याला आमच्या अंगावर सोडल्यासारखी असल्याचे सांगत परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे .
रूटो सरकारचा दावा आहे कि केनियातील छोट्या व्यवसायामध्ये स्थानिक नागरिकांना प्राधान्य मिळाले पाहिजे . परदेशी नागरिकांनी मोठ्या गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात व्यवसाय करावा . मात्र कमी भांडवलाच्या फेरीविक्री आणि छोट्या किरकोळ व्यवसायांमध्ये त्यांनी स्थानिक व्यापाऱ्यांशी स्पर्धा करू नये , अशी सरकारची भूमिका आहे .
७ सप्टेंबर पासून परेदशी नागरिकांकडून चालवले जाणारे काही छोटे व्यवसाय बंद करण्याची कारवाई सुरु करण्यात आली . त्याचबरोबर सरकारने परदेशी व्यापाऱ्यांच्या परवाने ,वर्क परमिट आणि व्यावसायिक कागदपत्रांची तपासणीही वाढवली आहे . मात्र कायदेशीर कागदपत्रे असलेल्या परदेशी नागरिकांना संरक्षण दिले जाईल , असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे .
Russia-Ukraine War : मियामीत पुतिनला भेटायला झेलेन्स्की तयार! G20 मध्ये थेट चर्चेची तयारी
या कारवाईचा परिणाम बुरुंडी , काँगो आणि इतर आफ्रिकी देशांमधून आलेल्या छोट्या व्यापाऱ्यांवर जाणवत आहे , नैरोबीतील बुरुंडी दूतावासाबाहेर मोठ्या संख्येने नागरिक जमा झाले असून काही जण परत मायदेशी जाण्यासाठी प्रवासाची कागदपत्रे मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत .
काही स्थलांतरितांना व्यवसाय बंद होण्याबरोबरच छळ किंवा हिंसाचाराची भीती वाटत आहे , त्यामुळे रोजच्या व्यवसायावरही परिणाम झाला आहे . दुसरीकडे स्थानिक व्यापाऱ्यांमधील काही वर्ग सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करत असून , परदेशी नागरिकांमुळे स्थानिक रोजगार आणि छोट्या व्यवसायांवर दबाव वाढत असल्याचा त्यांच्या दावा आहे .
सरकारने ही मोहीम परदेशी नागरिकांविरोधात नसून कायद्याचे पालन आणि स्थानिक व्यापाऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी असल्याचे म्हंटले आहे . परदेशी नागरिकांकडे आवश्यक परवाने आणि कागदपत्रे असल्यास त्यांना व्यवसाय करण्याची परवानगी राहील , असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे .
मात्र कारवाईची पद्धत आणि निर्माण झालेली भीती यामुळे झेनोफोबिया म्हणजे परदेशी नागरिकांविरोधात द्वेष वाढवण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे . काही नागरिकांना देश सोडण्याचा विचार करावा लागत असल्याने केनियाच्या प्रतिमेवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे . सरकारने स्थानिक रोजगारांचे संरक्षण करताना परदेशी नागरिकांच्या सुरक्षेची हमी देणे हे आता मोठे आव्हान ठरणार आहे .