
फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
दक्षिण लेबनॉनमधील अन्सार आणि देइर अल-झहरानी परिसरात इस्रायली हवाई हल्ले करण्यात आले. या हल्ल्यांमध्ये घरांना लक्ष्य करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. स्थानिक आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, हल्ल्यांमध्ये किमान 11 जणांचा मृत्यू झाला असून मृतांमध्ये तीन मुलांचा समावेश आहे. अनेक नागरिक जखमी झाले आहेत.
हल्ल्यानंतर बचाव पथकांनी घटनास्थळी धाव घेत ढिगाऱ्यांखाली अडकलेल्या नागरिकांचा शोध सुरू केला. या हल्ल्यांमुळे युद्धविरामाच्या काळातही दक्षिण लेबनॉनमधील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
इस्रायली लष्कराने मात्र हे हल्ले हिजबुल्लाच्या कथित हालचालींना प्रत्युत्तर म्हणून करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. दक्षिण लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाच्या पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्यात आल्याचा दावा इस्रायलने केला आहे.
Europe Wildfire Crisis : युरोपमध्ये भीषण उष्णतेचा कहर; वणव्यांनी थैमान, हजारो नागरिक सुरक्षित स्थळी
हल्ल्यांनंतर हिजबुल्लाचे प्रमुख नाईम कासेम यांनी इस्रायलवर जोरदार टीका केली. लेबनॉनवरील इस्रायली हल्ल्यांना “योग्य प्रत्युत्तर” दिले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
हिजबुल्लाने लेबनॉन सरकारलाही अमेरिकेच्या मध्यस्थीने सुरू असलेल्या चर्चेबाबत कठोर भूमिका घेण्याचे आवाहन केले आहे. इस्रायली हल्ले सुरू असताना चर्चा पुढे नेणे योग्य नसल्याचा दावा हिजबुल्लाकडून करण्यात आला आहे.
यामुळे युद्धविराम असूनही हिजबुल्ला आणि इस्रायलमधील संघर्ष पुन्हा भडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर युद्धविरामाचे उल्लंघन केल्याचे आरोप केले जात आहेत.
इस्रायल आणि लेबनॉन यांच्यातील युद्धविरामाच्या पार्श्वभूमीवर दक्षिण लेबनॉनमधून इस्रायली सैन्याची माघार आणि हिजबुल्लाच्या शस्त्रसज्जतेचा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. इस्रायलची भूमिका अशी आहे की हिजबुल्लाचे शस्त्रसज्जीकरण थांबणे आवश्यक आहे, तर हिजबुल्ला इस्रायली सैन्याच्या लेबनॉनमधून माघारीची मागणी करत आहे.
या दोन्ही मुद्द्यांवर अद्याप पूर्ण सहमती झालेली नाही. त्यामुळे एकीकडे राजनैतिक चर्चा सुरू ठेवण्याचे प्रयत्न होत असताना दुसरीकडे दक्षिण लेबनॉनमध्ये लष्करी कारवाया सुरूच आहेत.
शनिवारच्या ताज्या हल्ल्यांमुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची झाली आहे. हिजबुल्लाने दिलेला प्रत्युत्तराचा इशारा प्रत्यक्ष कारवाईत बदलला तर युद्धविराम पुन्हा धोक्यात येऊ शकतो. त्यामुळे अमेरिका आणि इतर मध्यस्थ देशांकडून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न वाढण्याची शक्यता आहे.