Kailash Mansarovar: लिपुलेख वाद पेटला! नेपाळने कैलास मानसरोवर यात्रा रोखली; बालेन सरकारने भारत आणि चीनला पाठवले ‘असे’ पत्र

Kailash Mansarovar Yatra:नेपाळच्या बालेन सरकारने लिपुलेख खिंडीतून जाणाऱ्या कैलास मानसरोवर यात्रेला आक्षेप घेत भारत आणि चीनला पत्र पाठवले असून, त्यामुळे सीमावाद आणखी चिघळला आहे.

• लिपुलेखवरून कैलास मानसरोवर यात्रेला विरोध
• भारत आणि चीनला राजनैतिक पत्र
• १८१६ च्या सुगौली कराराचा संदर्भ

Lipulekh border dispute Nepal 2026 : आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि शेजारी देशांमधील संबंधांमध्ये सध्या एक अत्यंत संवेदनशील वळण आले आहे. भारताच्या उत्तर सीमेवरील शेजारी राष्ट्र असलेल्या नेपाळने रविवारी (३ मे २०२६) एक मोठे राजनैतिक पाऊल उचलत भारत आणि चीन या दोन्ही महासत्ता देशांना हादरवून सोडले आहे. नेपाळच्या बालेन सरकारने लिपुलेख खिंडीतून आयोजित करण्यात येणाऱ्या कैलास मानसरोवर यात्रेला ( kailas mansarovar yatra) तीव्र आक्षेप घेतला आहे. यासंदर्भात नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दोन्ही देशांच्या दूतावासांना एक कडक ‘राजनैतिक निषेध पत्र’ पाठवले आहे. या पत्रामुळे केवळ भारत-नेपाळ नव्हे, तर चीन-नेपाळ संबंधांमध्येही एक नवीन राजनैतिक पेच निर्माण झाला आहे.

लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुराचा वाद

नेपाळ सरकारचा असा ठाम दावा आहे की, लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरा हा संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश नेपाळच्या सार्वभौम भूभागाचा अविभाज्य भाग आहे. नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लोक बहादूर पौडेल छेत्री यांनी या निषेध पत्राला दुजोरा देताना स्पष्ट केले आहे की, पूर्वपरवानगीशिवाय त्या प्रदेशात कोणतीही हालचाल किंवा उपक्रम करणे नेपाळला मान्य नाही. नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांनी देखील माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले की, हा निर्णय एका व्यक्तीचा नसून नेपाळमधील सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांच्या एकमताने आणि सखोल चर्चेनंतर घेण्यात आला आहे. यामुळे नेपाळच्या या भूमिकेवर संपूर्ण राजकीय वर्तुळ एकवटल्याचे दिसून येत आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Sergio Gor: नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांनी ट्रम्पच्या खास दूताला डावलले; ‘या’ कृत्याने अमेरिकेचा अपमान केल्याचा तज्ज्ञांचा आरोप

१८१६ चा सुगौली करार आणि नेपाळचा दावा

नेपाळ आपल्या या दाव्याच्या समर्थनार्थ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आणि तत्कालीन नेपाळ साम्राज्यादरम्यान १८१६ मध्ये झालेल्या ‘सुगौली कराराचा’ (Treaty of Sugauli) दाखला देत आहे. नेपाळमधील अभ्यासक आणि सरकारच्या मते, या करारानुसार महाकाली नदीच्या पूर्वेकडील सर्व भूभाग नेपाळच्या हद्दीत येतो. त्यामुळे लिम्पियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी हे क्षेत्र नेपाळच्या नकाशाचा भाग आहेत. भारताने २०२० मध्ये जेव्हा लिपुलेख ते मानसरोवर असा नवीन रस्ता खुला केला, तेव्हापासूनच हा वाद अधूनमधून उफाळून येत आहे. मात्र, यंदा यात्रेच्या हंगामातच हे पत्र पाठवून नेपाळने पुन्हा एकदा या मुद्द्याला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आणले आहे.

See more

#BREAKING MEA RESPONSE ON COMMENTS MADE BY NEPAL FOREIGN MINISTRY ON THE ISSUE OF LIPULEKH ‘Lipulekh pass has been long standing route for the Kailash Mansarovar Yatra Since 1954’ ‘Such claims are neither justified nor based on historical facts and evidence’ https://t.co/HULJjDrE4O pic.twitter.com/lrKSWDkpPT — Siddhant Mishra (@siddhantvm) May 3, 2026

credit – social media and Twitter

भारत सरकारची भूमिका

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने यापूर्वीच अनेकदा स्पष्ट केले आहे की, लिपुलेख आणि कालापानीचा परिसर हा पूर्णपणे भारताचा भाग आहे. भारताने बांधलेला रस्ता भारतीय हद्दीतच आहे आणि तो यात्रेकरूंच्या सोयीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या प्रदेशात पायाभूत सुविधांचा विकास करणे हा भारताचा अंतर्गत विषय आहे, असे भारताचे म्हणणे आहे. अशा वेळी नेपाळच्या या निषेध पत्रावर भारत काय भूमिका घेतो, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे.

See more

🇮🇳⚡️“India remains open to a constructive interaction with Nepal on all issues in the bilateral relationship”. Statement by India’s Ministry of External Affairs. https://t.co/FIWBK1KPel pic.twitter.com/Qnvzpwf8bV — War Flash (@WarFlash_2630) May 3, 2026

credit – social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Dubai Airport : UAEच्या आकाशात पुन्हा विमानांचा मार्ग मोकळा; युद्धाच्या सावटातून बाहेर येत विमानसेवा पूर्वपदावर

चीनलाही पत्र: राजनैतिक रणनीतीतील बदल

नेपाळच्या या भूमिकेमध्ये एक मोठे स्थित्यंतर पाहायला मिळत आहे. यापूर्वी नेपाळने हा सीमावाद प्रामुख्याने भारतासोबत द्विपक्षीय पातळीवर चर्चेत आणला होता. परंतु, यावेळी नेपाळने चीनलाही औपचारिकपणे पत्र पाठवून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. नेपाळचे म्हणणे आहे की, दिल्ली आणि बीजिंग या दोन्ही देशांनी या वादग्रस्त प्रदेशासंदर्भातील नेपाळच्या सीमाविषयक संवेदनशीलतेचा आदर केला पाहिजे. कैलास मानसरोवर हे हिंदू आणि तिबेटी बौद्ध धर्मीयांसाठी अत्यंत पवित्र तीर्थक्षेत्र असल्यामुळे, यात्रेकरूंच्या सुरक्षेचा आणि प्रवासाचा मुद्दा या भू-राजकीय तणावामुळे अडचणीत सापडला आहे.