लोकशाहीला बळ? ‘या’ देशात सामान्य जनतेला न्यायाधीश निवडण्याचा मिळाला हक्क

एक ऐतिहासिक घटना समोर आली आहेय मेक्सिकोमध्ये एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. रविवारी (१ जून ) मेक्सिकोमध्ये न्यायाधीश निवडणुका होणार असून याचा हक्क सामान्य जनतेला देण्यात आला आहे.

मेक्सिको: मेक्सिकोमध्ये एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. रविवारी (१ जून ) मेक्सिकोमध्ये न्यायाधीश निवडणुका होणार आहे. यासाठी पहिल्यांदा; सामान्य जनता न्यायाधीश, दंडाधिकारी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याधीशाची निवड करणार आहेत. न्यायालये लोकशाहीवादी बनवण्याच्या दिशेने हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे.

यावर अनेक तज्ज्ञांनकडून टिका केली जात आहे. यामुळे न्यायालये राजकीय आणि गुन्हेगारी दबावाला बळी पडू शकते असे म्हटले जात आहे. प्यू रिचर्स सेंटरत्या सर्वेक्षणानुसार, ६६% मेक्सिकन लोक या नवीन ऐतिहासिक न्यायालयीन सुधारणांना पाठिंबा देत आहे. यामध्ये विशेषत: तरुणांचा आणि मोरोना समर्थकांचा समावेश आहे. परंतु विरोध पक्षांनी आणि काही नागरी गटांनी याला लोकशाहीची थट्टा म्हणून वर्णन केले आहे. तसेच या निर्णयाला तीव्र विरोध केला जात आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या- ‘… तर भारत-पाकिस्तान युद्धविराम भंग होईल’ ; ट्रम्प सरकारचा कोर्टात मोठा दावा

मेक्सिमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची निवड राष्ट्रपतींद्वारे केली जात होती आणि नंतर सिनेटकडून या निर्णयास मान्यता मिळत. इतर न्यायाधीशांची निवड त्यांच्या गुणवत्तेच्या आधारे केली जात होती.

पण नव्या धोरणानुसार, आता सामान्य जनता मतदान करुन न्यायाधीशांची निवड करणार आहे. मेक्सिकोच्या १९ राज्यांमध्ये सुमारे ९०० संघीय पदांसाठछी १८०० हून अधिक स्थानिक न्यायालयीन पदांसाठी निवडणूक होणार आहे. मतदान दोन टप्प्यात होणार आहे. पहिला टप्पा २०२५ मध्ये तर दुसरा २०२७ मध्ये होणार आहे.

राजकीय खेळी की सुधारणा?

माजी अध्यक्ष आंद्रेस मॅन्युएल लोपेझ ओब्राडोर यांनी त्यांच्या कार्यकाळाच्या शेवटी संविधानात या सुधारणेस मान्यता दिली. यामुळे न्यायालयांमधील जबाबदारी वाढेल आणि जनतेला न्यायालयीन प्रक्रियेत वाटा मिळेल असा दावा आंद्रेस यांनी केला. पण विरोधाकांनी त्यांच्या या निर्णयावर नाराजी दर्शवली.

विरोधकांच्या मते, आंद्रेस पक्षाची, मोरोना सत्ता मजबूत करण्याच्या प्रयक्नान आहे. न्यालयाने सामान्य जनतेला न्याधीशांची निवडणूक करण्याचा अधिकार देण्याचा प्रस्तावही अनेक वेळा फेटाळला आहे. न्यायाधीशांची निवड जनतेच्या मतांनी झाल्यास त्यांच्यावर राजकीय प्रभाव पडले. यामुळे न्यायालये राजकीय आणि गुन्हेगारीला बळी पडेल.

निवडणूकीसाठीचे नियम

• कोणताही राकीय पक्ष एका उमेदवाराला नामांकन करु शकणार नाही किंवा समर्थन देऊ शकणार नाही.
• उमेदवारांना निवडणूकीच्या प्रचाराचा खर्च स्वत: करावा लागेल.
• तसेच टेलिव्हिजन आणि रेडिओ जाहिराकींवर बंदी आहे.
• सोशल मीडियाद्वारे मुलाखती देण्यास परवानगी.
• यासाठी न्यायिक शिस्तपालन न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे.
• ही समिती उमेदवार न्यायाधीशांवर लक्ष ठेवले. जर कोणत्याही उमेदवाराने गैर-प्रचार केला तर समितीला त्या उमेदवाराला निलंबित करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, यामध्ये पक्षांच्या भूमिकेला मनाई करण्यात आला आहे. पण काही नेत्यांनी गुप्तपणे मतदान याद्या वाटल्या आहे. राष्ट्रीय निवडणूक संस्था सध्या दोन प्रकरणांची चौकशी करत आहे. सरकारी शाखा उमेदवारांच्या निवड प्रक्रियेमध्ये ढवढवळ करण्याची शक्यता असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. शिवाय मानवाधिकार संघटनांनी देखील याला विरोध केला आहे. संघटनांच्या मते, गुन्हेरागी गट या निवडणूकांमध्ये हस्तक्षेपण करण्याचा प्रयत्न करु शकतात.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या- दक्षिण कोरियात विमान दुर्घटना ; नौदलाचे पी-३ जेट कोसळल्याने उडाली खळबळ