रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
'... तर भारत-पाकिस्तान युद्धविराम भंग होईल' ; ट्रम्प सरकारचा कोर्टात मोठा दावा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
वॉशिंग्टन: अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने पुन्हा एकदा भारत-पाकिस्तान युद्धबंदीबाबत मोठा दावा केला आहे. अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालाने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘लिबरेशन डे’ टॅरिफवर बंदी घातली आहे. या खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान ट्रम्प यांनी न्यायालयात भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धबंदीचा हवाला दिला. ट्रम्प प्रशासनाने आपल्या केसचे समर्थन करण्यासाठी युद्धबंदीचा हवाला देत म्हटले की, टॅरिफ लागू करण्यात न आल्यास यामुळे युद्धबंदीचे उल्लंघन होते. ट्रम्प यांच्या या दाव्याने पुन्हा एकदा मोठी खळबळ उडाली आहे.
इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, ट्रम्प प्रशानाने न्यायालयाचे टॅरिफ संबंधी केस आपल्या बाजून वळवण्यासाठी भारत आणि पाकिस्तान युद्धबंदीचा आधार घेतला. भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धबंदीचे श्रेय यापूर्वी ट्रम्प यांनी घेतले होते. आता दोन्ही देशांतील वाद मिटवण्यासाठी टॅरिफ अधिकारांचा वापर करण्यात आला असल्याचा दावा ट्रम्प प्रशासनाने केला आहे.
‘अमेरिकेच्या वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक यांनी यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेडमध्ये एक निवेदन दाखल केले आहे. या निवेदनात, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धबंदीसाठी टॅरिफ धोरणाचा वापर केला, असे म्हटले आहे.’
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धबंदी अमेरिकेच्या मध्यस्थीने झाल्याचा दावा केला होता. त्यांनी म्हटले होते की, व्यापार कराराद्वारे दोन्ही देशाचा लष्करी तणावर कमी करण्यात आला. याचे श्रेय अनेक वेळा ट्रम्प यांनी घेतेले. ऑपरेशन सिंदूर नंतर भारताने पाकिस्तानविरोधाक कारवाई सुरु केली . पाकिस्तानने भारतावर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा हल्ला केला. भारतीय लष्कराच्या मजबूत हवाई संरक्षण यंत्रणेने पाकिस्तानचे प्रत्येत हल्ले धुडकावून लावले.
परंतु भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने भारत आणि पाकिस्तान युद्धबंदी दोन्ही देशाच्या डीजीएमो चर्चेअंतर्गत झाल्याचे म्हटले. यामध्ये कोणत्याही तिसऱ्या देशाचा सहभाग नाकारला. पण याउलट पाकिस्तानने डोनाल्ड ट्रम्प यांचे आभार मानले.
याशिवाय, ट्रम्प प्रशासनाने १९७१ च्या निर्णयाचा देखील सुनावणी दरम्यान उल्लेख केला. ट्रम्प प्रशासनाने तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी १९७१ मध्ये घेतलेल्या आणीबाणी अंतर्गत कर लादला होता. याचा उल्लेख करत ट्रम्प प्रशासनाने आणीबाणीची वैधका ठरवण्या अधिकार न्यायालयाना नसल्याचे म्हटले. परंतु न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाचे हा युक्तिवाद फेटाळला.
ट्रम्प यांनी मार्चमध्ये अमेरिककन वस्तूंवर जास्त टॅक्स लावणाऱ्या देशांकडून समान कर लादण्याचे आदेश दिले होते. त्यांनी या निर्णयाला मुक्ती दिन शुल्क म्हणून घोषित केले होते. पण ट्रम्प यांना हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
